Manikrao Kokate sentence stayed : सदनिका घोटाळ्यात अडकलेले राष्ट्रवादीचे नेते माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे यांना याप्रकरणी मोठा दिलासा दिला आहे. त्यांना दिलासा मिळाला असला तरीही त्यांची आमदारकी आता कायम धोक्यात असणार आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याची माहिती समोर आली आहे. कोकाटेंना फक्त 2 वर्षांची शिक्षा होणार होती. ही कमी वर्षांची शिक्षा असल्याने शिक्षेला स्थगिती देण्यात आल्याचे कोर्टाने सांगितलंय. या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण होईल तोपर्यंत एक लाखाच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.

सत्र न्यायालयाने कोकाटेंना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर कोकाटेंनी त्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेत सत्र न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. सध्या कोर्टात माणिकराव कोकाटे यांच्या याचिकेवर युक्तिवाद सुरु आहे. या याचिकेवर कोर्टात न्या. आर एन लड्ढा यांच्या एकलपिठासमोर सुनावणी पार पडली.

हे ही वाचा : माणिकराव कोकाटे यांचे मंत्रीपद जाणार? न्यायालयाकडून २ वर्षाची शिक्षा

हा युक्तिवाद कऱण्यात आला

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माणिकराव कोकाटे यांच्या वकिलांनी कोर्टात त्यांची बाजू सादर केली. यावेळी कोर्टात 1989 मध्ये सदनिकांसाठी केलेल्या अर्जाची प्रत, वीकर सेक्शन घरासाठी केलेल्या अर्जाची प्रत सादर करण्यात आली. यासह अर्ज करताना सप्टेंबर 1988 ते 1989 पर्यंत म्हणजे 12 महिन्यांच्या मिळकतीचा दाखला देखील सादर करण्यात आला. ज्यावेळी कोकाटे यांनी सदनिकांसाठी अर्ज सादर केला होता, त्यावेळी कोकाटेंचे उत्पन्न 2500 रुपये महिना एवढे होते. म्हणजे 30 हजार रुपयांपेक्षा कमी किंमत होती. हा दावा कोर्टात करण्यात आला. तसेच आर्थिक परिस्थिती नेहमी बदलत असते असा युक्तिवाद देखील यावेळी करण्यात आला.

काय आहे प्रकरण

नाशिक शहरातील उच्चभ्रू परिसरात माणिकराव कोकाटे यांनी 30 वर्षांपूर्वी अल्प उत्पन्न गटातून सदनिका मिळवली होती. स्वतः सह भाऊ विजय कोकाटे, पोपट सोनवणे आणि प्रशांत गोवर्धने या चार जणांनी कॅनडा कॉर्नर भागात निर्माण व्ह्यू अपार्टमेंटमध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प उत्पन्न गटासाठीच्या सदनिका प्राप्त केल्या होत्या. यानंतर तत्कालीन दिवंगत राज्यमंत्री तुकाराम दिघोळे यांच्या तक्रारीवरून जिल्हा प्रशासनाने सदनिका वाटपाची चौकशी केली होती.