Nagar Panchayat vs Nagar Parishad : सध्या राज्यात २४६ नगरपरिषद आणि ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुका पार पडत आहेत. त्यासाठी २ डिसेंबर मतदान होईल अन् ३ डिसेंबरला मत मोजणी होऊन निकाल जाहीर होईल. पण नगरपंचायत आणि नगरपरिषद यामध्ये नेमका काय फरक आहे. याविषयीची माहिती अगदी सोप्या शब्दांत जाणून घेऊया.. नगरपंचायत आणि नगरपरिषद यातील फरक समजून घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. कारण स्थानिक प्रशासनाची रचना आणि जबाबदाऱ्यांची स्पष्टता येते.

पहिल्यांदा नगरपंचायत म्हणजे काय हे समजावून घेऊ

महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी कायदा, १९६५ नुसार, मोठी खेडी किंवा ज्या गावाचे शहरात रूपांतर होत आहे, किंवा अर्ध नागरी रुपांतर आहे तिथे नगरपंचायत स्थापन केली जाते. त्यासाठी त्या निम शहराची लोकसंख्या १० हजार ते २५ हजार या दरम्यान आवश्यक आहे. तसेच बिगर शेती व्यवसायचे प्रमाण ५० टक्के असावे, शहारापासून २० किमी पेक्षा कमी असल्यास किमान २५ टक्के असावे. महानगरापासून साधारण २० ते २५ किमी अंतर असावे, असा निम शहरांचा नगरपंचायत म्हणून उदय होतो. यासाठी किमान ९ ते कमाल २० नगरसेवक निवडले जातात. तर दोन तज्ज्ञ सदस्यांना राज्य सरकार नियुक्त करत. तसेच त्या क्षेत्रातील खासदार-आमदार हे पदसिद्ध सदस्य असतात. सदस्यातून निवडून आलेल्या एकाची अध्यक्ष म्हणून निवड केली जाते. कार्यकारी अधिकारी हे पदसिद्ध सचिव असतात. तर निवडून आलेल्या सदस्यांचा कार्यकाळ हा ५ वर्षाचा असतो. रस्ते, पथदिवे, पाणीपुरवठा, गटार व्यवस्थापन, कचरा व्यवस्थापन, स्वच्छता या प्राथमिक सुविधा पुरवण्याचं काम नगरपरिषद करते.

हे ही वाचा : ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर या जिल्ह्यातील निवडणूक कार्यक्रम लांबणीवर; या दिवशी होणार निवडणूक

आता नगर परिषद काय असते ते समजावून घेऊ

राज्य शासन १९६५ च्या अधिनियमान्वये नगरपरिषद स्थापन केली जाते. नगरपरिषद ही पूर्ण शहरी भागासाठी असते. नगर परिषद ही लहान ते मध्यम आकाराच्या शहरांसाठी स्थापन केलेली स्थानिक स्वराज्य संस्था असते. ज्या शहरांची लोकसंख्या साधारणतः २५ हजार ते ३ लाखांपर्यंत असते तिथ नगरपरिषद स्थापन केली जाते. या शहरातील ३५ टक्के लोकं बिगर शेती व्यवसायावर अवलंबून असले पाहिजेत. लोकसंख्येनुसार अ, ब, क या वर्गवारीत नगर परिषदेचे वर्गीकरण करण्यात येतं. 10 ते 30 हजार लोकसंख्येसाठी ‘क’ वर्ग नगरपरिषद, 30 हजार ते 75 हजार लोकसंख्येसाठी ‘ब’ वर्ग नगरपरिषद तर 75 हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्येसाठी ‘अ’ वर्ग नगरपरिषद. नगरपरिषदेत प्रभागानुसार नगरसेवक निवडले जातात. नगरपरिषदेत निवडून आलेल्या सदस्यांतून नगराध्यक्ष आणि उप नगराध्यक्ष यांची अडीच वर्षासाठी निवड केली जाते. नगरपरिषदेचा कार्यकाळ हा ५ वर्षाचा असतो. नगरपरिषदेकडे नगरपंचायत पेक्षा जास्त अधिकार असतात. पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, सार्वजनिक आरोग्य, कर संकलन, प्राथमिक शाळा, जन्म-मृत्यूची नोंद ठेवणे ही नगरपरिषदेची कामे असता. नगरपालिका/नगरपरिषद बरखास्त करण्याचा अधिकार हा राज्य शासनास असतो.