Judicial corruption : राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (NCERT) इयत्ता आठवीच्या सामाजिक शास्त्राच्या (Social Science Book) पाठ्यपुस्तकात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक बदल केला आहे. आतापर्यंत केवळ न्यायालयांची रचना आणि कार्यावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या या पुस्तकात आता पहिल्यांदाच ‘आपल्या समाजातील न्यायव्यवस्थेची भूमिका’ या धड्यात ‘न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार’ (Judicial corruption) या संवेदनशील विषयाचा समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील न्यायालयीन भ्रष्टाचार आणि भारताच्या न्यायव्यवस्थेला अडथळा (Obstruction of India’s judiciary) आणणाऱ्या संरचनात्मक मुद्द्यांचे तपशीलवार विश्लेषण (Detailed analysis of structural issues) दिले आहे.

हेही वाचा – जपानी मुलीचा व्हिडीओ शेअर करत मनसे प्रमुख राज ठाकरेंचे RSS वर डागली तोफ..

या प्रकरणात, सार्वजनिक न्यायावर परिणाम करणाऱ्या न्यायालयांमधील विविध स्तरांवरील तसेच प्रलंबित प्रकरणांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. पुस्तकातील प्रकरणात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात सुमारे ८१ हजार, उच्च न्यायालयांत ६२ लाख ४० हजार, तर जिल्हा व कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये तब्बल ४ कोटी ७० लाख प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे नमूद आहे. या प्रकरणात न्यायाधीशांची कमतरता हे खटल्यांच्या निकालात विलंब होण्याचे एक प्रमुख कारण सांगण्यात आले आहे. गुंतागुंतीच्या कायदेशीर प्रक्रिया आणि अपुरी न्यायालयीन पायाभूत सुविधा देखील न्यायालयीन कामकाजात अडथळा आणणारे प्रमुख घटक असल्याचे अभ्यासक्रमात नमूद आहे.

या प्रकरणात जुलै २०२५ मध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान भारताचे तत्कालीन सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी केलेले विधान देखील समाविष्ट करण्यात आले आहे. ज्यात म्हटले आहे की, “न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार आणि गैरवर्तनाच्या घटनांचा जनतेच्या विश्वासावर नकारात्मक परिणाम होतो. हा विश्वास पुनर्संचयित करण्याचा मार्ग या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी त्वरित, निर्णायक आणि पारदर्शक खटले मार्गी लावण्यात आहे. पारदर्शकता आणि जबाबदारी हे लोकशाहीतील महत्त्वाचे गुण आहेत.” या पुस्तकातून विद्यार्थ्यांना न्यायालयीन माहिती देणे हा मुख्य उद्देश असल्याचे सांगितले गेले आहे.