Shikhar Bank Scam | नुकताच पवार कुटुंबियांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कारण चर्चेत असलेले ‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक’ (MSCB) कथित 25 हजार कोटी रूपयांच्या घोटाळा प्रकरणाची फाईल आता क्लोज झाली आहे. या घोटाळा प्रकरणात कोर्टाने राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar), विद्यमान उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar), आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांच्यासह 70 हून अधिक माजी संचालकांना क्लीनचिट दिली आहे.

हेही वाचा – धक्कादायक! मनेस कार्यकर्त्याने भररस्त्यात केली तरूणाची हत्या, किरकोळ वाद विकोपाला पोहोचला

कोर्टाने नेमका काय निकाल दिला?

शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी अजित पवारांसह त्यांच्या कुटुंबियांवर सातत्याने आरोप करण्यात आले होते. तर या प्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) सादर केलेला ‘सी-समरी’ अर्थातच क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयाने अधिकृतपणे स्वीकारला आहे. या कथित घोटाळा प्रकरणात तपास यंत्रणेला ठोस फौजदारी पुरावे मिळालेले नाहीत. त्यामुळे हे प्रकरण कायमचे बंद करण्याचा निर्णय कोर्टाने घेतला आहे. त्यामुळे पवार कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

नेमकं प्रकरण काय होतं?

शिखर बँक घोटाळा प्रकरण हे 2011-12 च्या काळातील आहे. राज्यातील अनेक सहकारी कारखान्यांना शिखर बँकेने कर्जवाटप केले आणि नंतर हे कारखाने कमी किंमतीमध्ये विकून बँकेचे तब्बल 25 हजार कोटींचे नुकसान केले, असा आरोप करण्यात आला होता. तर या प्रकरणी अजित पवारांसह त्यांच्या कुटुंबियांवर सातत्याने आरोप करण्यात आले होते. या प्रकरणाचे पडसाद राजकीय वर्तुळात आणि निवडणुकांमध्येही उमटले होते.

या प्रकरणाचा तपास दीर्घकाळ चालला होता. तर तपासादरम्यान कोणताही गुन्हेगारी कट, अफरातफर झाल्याचे पुरावे समोर न आल्याने, कोर्टाने संपूर्ण पवार कुटुंबाला क्लीनचिट दिली आहे.

या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती पंडितराव जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या मूळ गुन्ह्याच्या आधारे ‘ईडी’ने (Enforcement Directorate) मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला होता. पण, आता मूळ गुन्ह्यात कोणतेही पुरावे न आढळल्याने पोलिसांनी न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. तर न्यायालयाने देखील तो क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, जर मूळ गुन्हा रद्द झाला असेल, तर त्यावर आधारित असलेला मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा देखील टिकू शकत नाही, असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.

या क्लोजर रिपोर्टविरोधात ईडीने हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला होता. पण, विशेष न्यायालयाने ईडीचा अर्ज फेटाळून लावत क्लोजर रिपोर्टवर शिक्कामोर्तब केले आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे पवार कुटुंबासह 70 हून अधिक माजी संचालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.