H-1B Visa: अमेरिकेतील H-1B अर्जांसाठी लागू असलेल्या एक लाख डॉलर शुल्काची मुदत आणखी वाढवण्यात आली असून, या निर्णयाचा भारतीय IT व्यावसायिक आणि अमेरिकन कंपन्यांवर काय परिणाम होणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
अमेरिकेत नोकरीच्या संधी शोधणाऱ्या परदेशी कर्मचाऱ्यांसाठी H- 1B व्हिसाबाबत आणखी एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने काही H- 1B अर्जासाठी लागू केलेली $100,000 शुल्काची अट आणखी १२ महिन्यांसाठी वाढवली आहे. ही मुदत २१ सप्टेंबर २०२७ पर्यंत लागू राहणार आहे.
हेही वाचा: मंगळ कर्क राशीत दाखल; ‘या’ ६ राशींना करिअर आणि आर्थिक बाबतीत मिळू शकतात सकारात्मक संकेत
H-1B नियमांमध्ये पुन्हा कडकपणा
अमेरिकेने सप्टेंबर २०२५ मध्ये काही नवीन H-1B अर्जांसाठी $100,000 रकमेची अट (H-1B Latest Update) लागू केली होती. आता या निर्बंधाची मुदत वाढवण्यात आली आहे. विशेषतः अमेरिकेबाहेर असलेल्या H-1B कर्मचाऱ्यांच्या प्रवेशाशी संबंधित अर्जांवर या नियमाचा परिणाम होतो. मात्र, राष्ट्रीय हिताच्या कारणास्तव काही प्रकरणांना अपवाद देण्याचा अधिकार प्रशासनाकडे आहे.
या निर्णयामागे H-1B कार्यक्रमातील गैरवापर रोखणे, वेतन आणि रोजगाराच्या संधींबाबत अमेरिकन कामगारांचे संरक्षण करणे आणि व्हिसा प्रक्रियेत अधिक कठोर तपासणी आणणे ही कारणे अमेरिकन प्रशासनाने दिली आहेत.
IT कंपन्यांच्या H-1B नोंदणीवर मोठा परिणाम
व्हाईट हाऊसच्या माहितीनुसार, मोठ्या IT आउटसोर्सिंग कंपन्यांच्या H-1B नोंदणीमध्ये 92 टक्क्यांची घट झाली आहे. या कंपन्यांची एकत्रित नोंदणी 24,946 वरून 2,055 वर आली असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे. तसेच, FY 2025 ते FY 2027 या कालावधीत कॉन्स्युलर प्रोसेसिंगच्या विनंत्यांमध्ये जवळपास 97 टक्क्यांची घट झाल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
भारतीय कर्मचाऱ्यांसाठी काय परिणाम?
H-1B व्हिसाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर भारतीय व्यावसायिकांकडून केला जात असल्याने अमेरिकेतील नियमांमधील बदलांकडे भारताचे विशेष लक्ष असते. मात्र, नव्या निर्णयामुळे प्रत्येक भारतीय H-1B कर्मचाऱ्याला एक लाख डॉलर शुल्क स्वतः भरावे लागते, असे सरसकट म्हणणे अचूक ठरणार नाही. सध्याची अट संबंधित पात्र H-1B याचिकांसोबत नियोक्त्याकडून करण्यात येणाऱ्या पेमेंटशी जोडलेली आहे.
नोकरीच्या संधींवर काय परिणाम होणार?
अमेरिकन प्रशासनाच्या मते, नव्या धोरणामुळे कमी वेतनाच्या आणि कमी कौशल्याच्या H-1B भरतीला आळा बसून उच्च कौशल्य आणि उच्च वेतनाच्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे. FY 2027 च्या आकडेवारीत उच्च वेतन आणि कौशल्याशी संबंधित नोंदणींचा वाटा वाढल्याचे व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे.
याशिवाय, H-1B अर्जांची छाननी अधिक कडक करण्यासाठी अमेरिकन प्रशासनाने नियोक्त्यांकडून झालेल्या किंवा प्रस्तावित कर्मचारी कपातीचाही विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे अमेरिकेत परदेशी कर्मचाऱ्यांना नियुक्त करणाऱ्या कंपन्यांसाठी नियम अधिक कठोर होण्याची शक्यता आहे.
एकूणच, H-1B व्हिसासंदर्भातील एक लाख डॉलर शुल्काची मुदत वाढल्याने अमेरिकेत काम करण्यासाठी जाणाऱ्या परदेशी व्यावसायिक आणि त्यांना नियुक्त करणाऱ्या कंपन्यांसमोरील प्रक्रिया अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे.
