Mumbai court decision on Tapovan tree cutting : गेल्या काही दिवसांपासून नाशिक येथील तपोवनातील वृक्षतोड प्रकरण चांगलेच तापल्याचं दिसतंय. याप्रकरणी अभिनेता सयाजी शिंदे हे आंदोलनासाठी मैदानात उतरले होते. यावर अनेक उत्तर प्रत्युत्तर देण्यात आले. तर विरोधकांनी देखील याप्रकरणी तीव्र विरोध दर्शवला होता. आता हे प्रकरण कोर्टात गेले असून याप्रकरणी कोर्टाने मोठा निर्णय घेतला आहे.

नाशिक येथे सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी तपोवनातील 1800 झाडे तोडून तेथे साधुग्राम उभारण्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने राज्य सरकार, नाशिक मनपा, वृक्ष प्राधिकरण यांना नोटीस बजावली असून वृक्षतोड सुरु न करण्याचे तोंडी निर्देश दिले आहे. त्यानुषंगाने आता या या प्रकरणाला महत्वपूर्ण वळण आल्याचे दिसते. या निर्णयामुळे पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे.

हे ही वाचा : ऐन निवडणूकीच्या तोंडावर ठाकरेंच्या शिलेदाराने साथ सोडली

काय आहे प्रकरण

2027 मध्ये नाशिक येथे सिंहस्थ कुंभमेळा होणार आहे. यासाठी साधुग्राम बनवण्याची तयारी सुरु असून नाशिक येथील तपोवनातील 1800 झाडांची कत्तल करण्यात येणार होती. परंतु यावर मोठ्या प्रमाणात विरोध करण्यात आला. आणि हे प्रकरण कोर्टात गेले. या प्रकरणाविरोधात गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली. या याचिकेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, नाशिक महानगरपालिका आणि वृक्ष प्राधिकरण विभागाला नोटीस बजावण्यात आली. आणि त्यांना उत्तर देण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत.

पुढील सुनावणी कधी

मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला सध्या झाडे न तोडण्याचे निर्देश दिले असून याप्रकरणी पुढची सुनावणी 14 जानेवारी रोजी होणार आहे. आता याप्रकरणी कायदेशीर लढाई सुरु आहे. हे प्रकरण तेथील स्थानिक रहिवासीयांनी  मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर गुरुवारी या पराक्रमावर न्यायालयाने सरकारला सुनावले. आणि वृक्षतोड थांबवण्याचे तोंडी निर्देश दिले.