भाईंदर | प्रतिनिधी विजय काते : मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेतील महापौर निवड ही आता एक प्रशासकीय प्रक्रिया राहिलेली नाही. ती मराठी माणसाच्या अस्मितेची, आत्मसन्मानाची आणि राजकीय औकातीची चाचणी ठरली आहे. “मराठी महापौर नसेल तर रस्त्यावर उतरू” अशी गर्जना करणाऱ्या मराठी एकीकरण समितीचे आव्हान, भाजपाने डिंपल मेहता यांचे नामनिर्देशन जाहीर करताच, हवेतच विरल्याचे वास्तव आता उघड झाले आहे.

मराठी समाजाच्या तोंडावर मारलेली चपराक

मराठी बहुसंख्य शहरात सातत्याने गुजराती महापौर बसतो, हा योगायोग नाही—ही सत्तेची मानसिकता आहे. मराठी मतांच्या बळावर सत्ता हस्तगत करायची आणि सत्तेच्या सर्वोच्च खुर्चीवर मात्र मराठी चेहरा नको, ही भूमिका म्हणजे मराठी समाजाच्या तोंडावर मारलेली चपराकच आहे. “भूमिपुत्र” हा शब्द पुढे करून मराठी अस्मितेला बगल देणे, हे केवळ शब्दांचे खेळ आहेत; भावनांचा नव्हे असा आरोप मराठी एकीकरण समिती करत आहे.

लढायची वेळ आली की पाय मागे (Mira Bhayandar mayor controversy)

मराठी एकीकरण समिती, मनसे आणि तथाकथित मराठी हितरक्षकांनी स्वतःला एक प्रश्न विचारावा – तुमची लढाई खरोखरच सत्तेसाठी आहे की केवळ प्रसिद्धीसाठी? आंदोलनाचे इशारे, सोशल मीडियावरील संतप्त व्हिडीओ, आणि नंतर प्रत्यक्ष कृतीचा अभाव – या सगळ्यामुळे मराठी समाजातच संशय निर्माण झाला आहे. लढायची वेळ आली की पाय मागे, आणि कॅमेऱ्यासमोर मात्र गरजून बोलायचे. हा दुटप्पीपणा आता उघडा पडला आहे.

प्रश्न जन्माचा नाही, प्रश्न प्रतिनिधित्वाचा

भाजपाची भूमिका स्पष्ट आहे बहुमत आमच्याकडे आहे, निर्णय आमचा आहे. पण बहुमत मिळवताना मराठी मतांची गरज आणि निर्णय घेताना मराठी अस्मितेची गैरसोय. हा दांभिकपणा स्वीकारायचा का? “डिंपल मेहता भूमिपुत्र आहेत” हा युक्तिवाद म्हणजे मूळ मुद्द्यापासून पळ काढण्याचा प्रयत्न आहे. प्रश्न जन्माचा नाही, प्रश्न प्रतिनिधित्वाचा आहे.

या सगळ्यात शिवसेना (शिंदे गट)ने आंदोलनकर्त्यांनाच ‘नौटंकी’ ठरवून वेगळीच आग ओतली आहे. मराठी महापौराची भाषा करणाऱ्यांनीच मराठी उमेदवार पाडल्याचा आरोप जर खरा असेल, तर मराठी सत्तेचा घात कोणी केला, हेही जनतेने लक्षात ठेवावे लागेल. मराठी मतांचे विभाजन हीच मराठी माणसाची खरी शोकांतिका आहे.

आपण फक्त मतदार राहायचे की सत्तेतील हक्कदार बनायचे?

खरा प्रश्न हा नाही की महापौर कोण होणार. खरा प्रश्न हा आहे की मराठी माणूस कायम फसवला जाणार का? घोषणांसाठी वापरला जाणार का? आणि सत्ता मिळाल्यावर बाजूला सारला जाणार का? ३ फेब्रुवारी रोजी महापौर निवड निश्चित होईल. मात्र त्या दिवशी मराठी माणसाने एक निर्णय घ्यावा लागेल—आपण फक्त मतदार राहायचे की सत्तेतील हक्कदार बनायचे? मीरा-भाईंदरचा हा संघर्ष व्यक्तीविरोधात नाही; तो मानसिकतेविरोधात आहे. आणि जोपर्यंत मराठी समाज आपले मत, आपली ताकद आणि आपली अस्मिता एकत्र आणत नाही, तोपर्यंत “मराठी महापौर” हा फक्त घोषणांचा मथळा राहील—सत्तेचा वास्तव नाही.