Eknath Khadse | राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे नेते एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) हे सध्या चांगलेच चर्चेत आले आहे. कारण एकनाथ खडसे अडचणीत सापडले असून त्यांना मोठा धक्का बसला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी (Chandrashekhar Bawankule) एकनाथ खडसेंविरोधात एसआयटी (SIT) नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता खडेसंच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा – दुबई विमानतळ पुन्हा टार्गेटवर! इराणने केला ड्रोन हल्ला, भारतीय नागरिकासह 4 जण गंभीर जखमी
चंद्रशेखर बावनकुळे हे अॅक्शन मोडमध्ये आले असून त्यांनी एकनाथ खडसेंविरोधात एसआयटी नेमण्याचे आदेश दिले आहे. 9 गावांमधील जमिनींचा प्रश्न आहे, असं म्हणत बावनकुळेंनी खडसेंविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे काय म्हणाले?
एकनाथ खडसेंविरोधात चंद्रशेखर बावनकुळेंनी एसआयटी चौकशीचे निर्देश दिले आहेत. हा 9 गावांचा प्रश्न असून सहा विभागाचे अधिकारी या प्रकरणाशी संबंधित आहेत. त्यामुळे या सहा अधिकाऱ्यांची देखील चौकशी करावी लागेल. या प्रकरणामध्ये विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी नेमली जाणार आहे. ते तीन महिन्यांच्या आतमध्ये अहवाल सादर करणार आहेत. तसेच हा अहवाल सभागृहात सादर केला जाईल, असं चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटलं आहे.
एकनाथ खडसेंवर नेमके काय आरोप आहेत?
भाजप आमदार मंगेश चव्हाण यांनी एकनाथ खडसेंवर असलेल्या आरोपांबाबत माहिती दिली. मुक्ताईनगर येथे राष्ट्रीय महामार्ग विस्तारीकरण सुरू असून यासंदर्भात 25 जानेवारी 2022 रोजी राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले होते. याबाबत सरकारने 13 जानेवारी 2023 रोजी निर्णय दिला होता. 56.80 हेक्टर जमीन भूसंपादन करण्याचा निर्णय सरकारने दिला होता. यादरम्यान काही लोकांना हाय वे होतोय असा साक्षात्कार झाला. तसेच त्या जमिनीवर झाडे लावून मोठा मोबदला घेण्यात आल्याचा प्रयत्न झाला, अशी माहिती मंगेश चव्हाण यांनी दिली.
27 जानेवारी 2023 रोजी अधिसूचित झालेल्या जमिनीपैकी काही जमीन एकनाथ खडसेंनी खरेदी केली. मोबदला लुटण्यासाठी त्यांनी ही जमीन खरेदी केली. त्यांनी 15 लाख 22 हजारांचे खरेदीखत दाखवले आणि साडेतीन वर्षांनंतर त्यांच्या लाभामध्ये हस्तांतरण केले, अशी माहिती चव्हाण यांनी दिली.
पुढे त्यांनी सांगितलं की, हे प्रकरण एवढ्यावरच थांबलं नाही. 2022 मध्ये ती जमीन खरीप होती. त्या जमिनीवर तेव्हा कापसाचे पीक घेतले जात होते. पण, मागील आठ वर्षांपासून त्या जमिनीवर झाडे असल्याचं दाखवण्यात आलं आणि सरकारची फसवणूक करण्यात आली. तर आता ती जमीन खरेदीखतामध्ये लागवडीयोग्य जमीन असल्याचं निदर्शनास आलं आहे, अशी माहितीही चव्हाण यांनी दिली आहे.
