Online Gambling and Betting : ऑनलाइन जुगार आणि सट्टेबाजीला (Online Gambling and Betting) केंद्र सरकारने ब्रेक लावला असून 300 बेकायदेशीर बेटिंग वेबसाइट्स-ॲप्स ब्लॉक (Block websites-apps) करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत एकूण 8400 अशा प्लॅटफॉर्म्सवर (Platforms) बंदी घालण्यात आली आहे. यापैकी सुमारे 4900 वेबसाइट्स ऑनलाइन गेमिंग कायदा (Online Gaming Law) लागू झाल्यानंतर ब्लॉक करण्यात आल्या आहेत.

हे ही वाचा: आनंद हिरावला सोशल मीडियाने; किशोरवयीन मुलांना ग्रासले नैराश्याने

आयटी कायद्यांनुसार कारवाई

ज्या प्लॅटफॉर्म्सवर कारवाई झाली आहे त्यामध्ये प्रामुख्याने बेकायदेशीर ऑनलाइन सट्टेबाजी आणि जुगाराशी संबंधित होते. यांच्यामार्फत मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर व्यवहार आणि जुगाराला प्रोत्साहन मिळत होते. आयटी कायदा आणि इतर संबंधित कायद्यांनुसार ही कारवाई करण्यात आली.

ऑनलाइन गेमिंग कायद्यातील 4 कठोर नियम

हे गेम्स कौशल्य-आधारित असोत किंवा संधी-आधारित दोन्हीवर बंदी आहे.
रिअल-मनी गेम्सवर बंदी: कोणताही पैसे आधारित गेम ऑफर करणे, चालवणे, प्रचार करणे बेकायदेशीर आहे. ऑनलाइन गेम खेळणाऱ्यांना कोणतीही शिक्षा होणार नाही.
शिक्षा आणि दंड: जर कोणी रिअल-मनी गेम ऑफर करत असेल किंवा त्याचा प्रचार करत असेल, तर त्याला 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. जाहिरात चालवणाऱ्यांना 2 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 50 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
एक विशेष प्राधिकरण स्थापन केले जाईल, जे गेमिंग उद्योगाचे नियमन करेल, गेम्सची नोंदणी करेल आणि कोणता गेम रिअल-मनी गेम आहे हे ठरवेल.
ई-स्पोर्ट्सला प्रोत्साहन: पबजी आणि फ्री फायर सारख्या ई-स्पोर्ट्स आणि सोशल गेम्सना समर्थन दिले जाईल. हे गेम्स पैसे नसलेले असतात, त्यामुळे त्यांना प्रोत्साहन मिळावे.
ऑनलाइन गेमिंग मार्केटमध्ये 86 टक्के महसूल रिअल मनी फॉरमॅटमधून होता.

भारतातील ऑनलाइन गेमिंग मार्केट 32,000 कोटी रुपयांचे

भारतातील ऑनलाइन गेमिंग मार्केट सध्या सुमारे 32,000 कोटी रुपयांचे आहे. यापैकी 86 टक्के महसूल रिअल मनी फॉरमॅटमधून येत होता. 2029 पर्यंत ते सुमारे 80 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा होती. पण आता त्यांनी रिअल मनी गेम्स बंद केले आहेत.