Womens Reservation Bill : संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2 एप्रिलपर्यंत चालणार होते. 2 एप्रिल रोजी कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात येणार होतं. मात्र तसं झालं नाही. संसदीय कामकाज मंत्र्यांच्या विनंतीचा हवाला देत सभापती ओम बिरला यांनी अधिवेशन पुन्हा सुरु केलं जाईल असं सांगितलं. त्यांनी 16 एप्रिलपर्यंत कामकाज तहकूब करण्याची घोषणा केली. आता 16 एप्रिल जवळ आल्यानं, सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं (NDA) नेतृत्व करणारा भारतीय जनता पक्ष (BJP) सक्रिय झाला आहे.
हेही वाचा : “भाजपकडून मित्रपक्षांची शिकार होणार…”, रोहित पवारांचा खळबळजनक खुलासा; म्हणाले, काम कमी कुरापती जास्त…
भाजपानं बजावला व्हीप :
भाजपानं संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील, लोकसभा आणि राज्यसभा, आपल्या सदस्यांना 16, 17 आणि 18 एप्रिल रोजी सभागृहात उपस्थित राहण्याचे निर्देश देणारा तीन ओळींचा व्हीप जारी केला आहे. खासदारांना या व्हीपचं काटेकोरपणे पालन करण्यास सांगितलं आहे. पक्षाच्या व्हीपनुसार, सर्व खासदारांनी सभागृहात आपली उपस्थिती सुनिश्चित केली पाहिजे. भाजपानं हेही स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, या तीन कालावधीत कोणत्याही खासदाराला कोणत्याही प्रकारची रजा दिली जाणार नाही.
महिला आरक्षण विधेयकात दुरुस्तीचा प्रस्ताव मांडणार :
भाजपानं आपल्या सर्व सदस्यांना व्हीपचं काटेकोरपणे पालन करण्यास सांगितलं आहे. हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की, केंद्र सरकार लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी आरक्षण लागू करण्यासाठी महिला आरक्षण विधेयकात दुरुस्तीचा प्रस्ताव मांडणार आहे. एक घटनादुरुस्तीचा प्रस्तावही मांडला जाईल, ज्याला मंजूर होण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असेल. परिणामी, भाजपा हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी आधीच तयारी करत आहे.
सरकारने सीमांकनावर माहिती द्यावी, विरोधी पक्षांची मागणी :
विरोधी पक्ष सरकारकडे सीमांकनासारख्या मुद्द्यांवर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी करत आहेत. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून महिला आरक्षण विधेयक आणि सीमांकनाशी संबंधित घटनादुरुस्तीवर चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठकीची मागणी केली आहे. विरोधी पक्षाला विश्वासात न घेता ही बैठक बोलावण्यात आल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेत्यांनी केला आहे. टीएमसीचे राज्यसभा खासदार डेरेक ओ’ब्रायन म्हणाले की, संसदेला गांभीर्यानं घेण्याऐवजी राजकीय नाटक केलं जात आहे.
