Lalu Prasad Yadav | आरजेडीचे सर्वेसर्वा लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) यांना मोठा धक्का बसला आहे. ‘लँड फॉर जॉब’ (Land For Job) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने लालू प्रसाद यादव यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला सीबीआयचा एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला या प्रकरणाची गुणवत्तेनुसार सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

हेही वाचा – कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर कार-ट्रकची जोरदार धडक; भीषण अपघातात 8 जणांचा मृत्यू

लालू यादव यांनी ‘जमिनीच्या बदल्यात नोकरी’ प्रकरणात स्वतः आणि त्यांच्या कुटुंबातील अनेक सदस्यांविरुद्ध दाखल झालेला एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली होती. तर आता सर्वोच्च न्यायालयाने लालू प्रसाद यादव यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला सीबीआयचा एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे लालू यादव हे अडचणीत आले आहेत.

नेमंक प्रकरण काय?

लालू प्रसाद यादव हे 2004 ते 2009 दरम्यान रेल्वेमंत्री होते. यादरम्यान त्यांनी मोठा घोटाळा केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यांनी रेल्वेमध्ये नोकरी देण्याच्या नावाखाली अनेक लोकांकडून त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर जमीन आणि मालमत्ता हस्तांतरित करून घेतली होती. जमिनीच्या बदल्यात या लोकांना कोलकाता, मुंबई, हाजीपूर आणि जयपूर येथील रेल्वे झोनमध्ये नोकऱ्या देण्यात आल्या होत्या. तर लालू प्रसाद यादव आणि त्यांच्या कुटुंबावर रेल्वेतील विविध पदांवर भरती करण्याच्या बदल्यात काही लोकांच्या जमिनी अत्यंत कमी किमतीत खरेदी केल्याचा आरोप आहे.

दरम्यान, ‘लँड फॉर जॉब्स’ प्रकरणावर लालू यादव यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, या प्रकरणातील तपास, एफआयआर, चौकशीची प्रक्रिया आणि त्यानंतरचे आरोपपत्र हे कायदेशीरदृष्ट्या टिकण्यासारखे नव्हते. कारण सीबीआयने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 17अ अंतर्गत पूर्वपरवानगी घेतली नव्हती. 18 मे 2022 रोजी यादव आणि त्यांच्या पत्नी, दोन मुली, अज्ञात सरकारी अधिकारी व खाजगी व्यक्तींसह इतरांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तर या प्रकरणातून लालू प्रसाद यादव आणि इतर जण सध्या जामिनावर बाहेर आहेत.