BCCI RTI Exemption: भारतीय क्रिकेटचे नियंत्रण करणारी आणि जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट संघटना म्हणून ओळखली जाणारी बीसीसीआय (BCCI) आता माहिती अधिकार कायद्याच्या (RTI) कक्षेबाहेर राहणार आहे. केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) हा महत्वाचा निर्णय दिला असून, बीसीसीआयला “पब्लिक अथॉरिटी” मानण्यास नकार देण्यात आला आहे.

या निर्णयानुसार, बीसीसीआयवर माहिती अधिकार कायदा २००५ लागू होणार नाही. त्यामुळे आता संघटनेला RTI अंतर्गत माहिती देण्याचे बंधन राहणार नाही.

बीसीसीआय ही तमिळनाडू सोसायटी नोंदणी कायद्यानुसार नोंदणीकृत स्वतंत्र संस्था असल्याचे निरीक्षण केंद्रीय माहिती आयोगाने नोंदवले आहे. तसेच बीसीसीआयवर सरकारचे थेट किंवा व्यापक नियंत्रण नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 RTI लागू

भारतीय क्रिकेट संघाचे दौरे, आयपीएलचे आयोजन तसेच देशातील प्रमुख क्रिकेट स्पर्धाचे व्यवस्थापन बीसीसीआयकडे असते. मीडिया हक्क, प्रायोजकत्व आणि तिकीट विक्रीतून संस्थेला मोठा महसूल मिळतो. त्यामुळे पूर्वीही बीसीसीआयला सार्वजनिक प्राधिकरण मानून RTI लागू करण्याबाबत चर्चा झाली होती.

बीसीसीआयला कक्षेतून बाहेर

याआधी 2018 मध्ये तत्कालीन माहिती आयुक्तांनी बीसीसीआयला सार्वजनिक संस्था मानण्याचा निर्देश दिला होता. मात्र, नव्या निर्णयानंतर बीसीसीआयला या कक्षेतून बाहेर ठेवण्यात आले आहे.

दरम्यान, माहिती अधिकार कायदा 2005 नागरिकांना सरकारी तसेच सार्वजनिक संस्थांकडून माहिती मिळवण्याचा अधिकार देतो. या कायद्यामुळे पारदर्शकता वाढावी हा उद्देश ठेवण्यात आला होता.