CM Vijay Thalapathy: तामिळनाडूतील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले असून मुख्यमंत्री विजय यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अडचणीत येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विधानसभा निवडणुकांदरम्यान कथित घोडेबाजार आणि भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची CBI मार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली असून चौकशी पूर्ण होईपर्यंत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

मदुराई येथील के. के. रमेश यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या आरोपानुसार, निवडणुकीनंतर TVK पक्षाने काही आमदारांना पाठिंबा मिळवण्यासाठी अनैतिक मार्गांचा वापर केला. याचिकेत केंद्र सरकार, CBI आणि तमिळनाडू सरकारला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

विजय सरकार कसे सत्तेत आले?

तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत TVK हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला. पक्षाने 108 जागांवर विजय मिळवला होता, मात्र स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. त्यानंतर काँग्रेस, CPI, CPM आणि IUML यांनी TVK ला समर्थन दिले. या पाठिंब्याच्या जोरावर विजय यांनी 10 मे रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि नंतर सभागृहात बहुमत सिद्ध केले.

बहुमत चाचणीवेळी मोठा राजकीय ट्विस्ट

विजय सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावावेळी अनपेक्षित घडामोडी पाहायला मिळाल्या. AIADMK मधील तब्बल 25 आमदारांनी TVK सरकारच्या बाजूने मतदान केले. त्यामुळे सरकारला आरामात बहुमत मिळाले. मात्र, विरोधकांनी यावर गंभीर आक्षेप घेत घोडेबाजार झाल्याचा आरोप केला आहे. याच मुद्द्यावरून आता न्यायालयीन लढाई सुरू झाली आहे.

काँग्रेसची 59 वर्षांनंतर मंत्रिमंडळात एन्ट्री

दरम्यान, तमिळनाडूच्या मंत्रिमंडळात काँग्रेसचा सहभाग होणार आहे. काँग्रेसचे आमदार राजेश कुमार आणि पी. विश्वनाथन मंत्रीपदाची शपथ घेणार आहेत. विशेष म्हणजे, जवळपास 59 वर्षांनंतर काँग्रेसला तमिळनाडू सरकारमध्ये स्थान मिळत आहे.