India wheat export ban lifted: चार वर्षानंतर केंद्र सरकारने गहू आणि गव्हापासून तयार उत्पादनांच्या निर्यातीवरील बंदी अखेर हटवली आहे. विक्रमी साठा आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढते दर पाहता या निर्णयामुळे भारतीय गव्हाला पुन्हा जागतिक बाजारपेठेत मोठी संधी मिळणार आहे.
देशातील गव्हाचा साठा विक्रमी पातळीवर पोहोचल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. तब्बल चार वर्षांपासून लागू असलेली गहू आणि गव्हापासून तयार होणाऱ्या पदार्थाच्या निर्यातीवरील बंदी आता हटवण्यात आली आहे. त्यामुळे भारतीय गव्हाला पुन्हा जागतिक बाजारपेठेची दारे खुली झाली आहेत.
विदेश व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) सोमवारी ( ता. २४) यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली. त्यानुसार गहू, आटा, मैदा, रवा आणि गव्हाचा पिठापासून तयार होणाऱ्या विविध उप्तादनांच्या निर्यातीवरील निर्बंध मागे घेण्यात आले आहेत.
हेही वाचा: कृती सेनॉनच्या ‘त्या’ लूकवरून कंगना भडकली; राहुल गांधींची एन्ट्री, नेमका वाद काय?
२०२२ मध्ये घातली होती निर्यातबंदी
देशांतर्गत बाजारात गव्हाचा पुरवठा कमी होऊन दर वाढू लागल्यानंतर केंद्र सरकारने मे २०२२ मध्ये गव्हाच्या निर्यातीवर निर्बंध आणले होते. त्यानंतर ऑगस्ट २०२२ मध्ये पीठ, मैदा आणि गव्हापासून तयार होणाऱ्या इतर उत्पादनांच्या निर्यातीवरही निर्बंध लागू करण्यात आले. गेल्या काही वर्षांत देशातील उत्पादन आणि उपलब्ध साठ्याची स्थिती सुधारली. त्यामुळे सरकारने यंदा टप्प्याटप्प्याने निर्यातीला परवानगी देण्यास सुरुवात केली होती.
फेब्रुवारीमध्ये ५० लाख टन आणि एप्रिलमध्ये आणखी १० लाख टन गहू निर्यातीसाठी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, त्यावेळी निर्यातीवर कोटा पद्धतीने मर्यादा होत्या. आता हे निर्बंध पूर्णपणे हटवण्यात आल्याने निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
विक्रमी साठ्यामुळे निर्णयाला बळ
देशात यंदा गव्हाची उपलब्धता समाधानकारक आहे. सरकारी गोदामांमध्ये सध्या सुमारे ४९० लाख टन गव्हाचा साठा असल्याचे बाजारातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.
बफर स्टॉकच्या नियमानुसार आवश्यक असलेल्या साठ्याच्या तुलनेत हा साठा तब्बल २०० लाख टनांनी अधिक आहे. त्यामुळे देशांतर्गत गरज भागवल्यानंतरही मोठ्या प्रमाणात गहू उपलब्ध असल्याचे चित्र आहे.
देशांतर्गत बाजारातील गव्हाचे दरही मागील वर्षाच्या तुलनेत फारसे वाढलेले नाहीत. दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे सध्याची परिस्थिती भारतासाठी निर्यातीच्या दृष्टीने अनुकूल मानली जात आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय गव्हाला संधी
जागतिक पातळीवरही गव्हाच्या पुरवठ्याशी संबंधित अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. विशेषतः काळ्या समुद्राच्या मार्गावरील धान्यपुरवठ्यावर परिणाम झाल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाच्या उपलब्धतेवर दबाव आला आहे.
अशा परिस्थितीत जगातील प्रमुख गहू उत्पादक देशांपैकी एक असलेल्या भारताकडून होणारी अतिरिक्त निर्यात जागतिक बाजारासाठी महत्त्वाची ठरू शकते.
विशेषतः आशिया, आफ्रिका आणि पश्चिम आशियातील आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांना भारतीय गव्हाचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
चार वर्षांत गमावलेली बाजारपेठ पुन्हा मिळणार?
भारताने निर्यातबंदी लागू केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भारतीय गव्हाची जागा इतर देशांनी घेण्यास सुरुवात केली. आशियातील काही देशांनी स्थानिक पातळीवर गिरणी उद्योग उभारून गव्हापासून तयार उत्पादने निर्यात करण्यावर भर दिला.
त्यामुळे भारतीय निर्यातदारांसमोर आता केवळ निर्यात सुरू करण्याचेच नव्हे, तर गमावलेली बाजारपेठ पुन्हा मिळवण्याचे आव्हान असणार आहे.
शेजारील देशांसह आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या बाजारपेठांमध्ये भारतीय गव्हासाठी पुन्हा मागणी निर्माण करण्याची संधी निर्यातदारांना मिळणार आहे. मात्र, त्यासाठी काही काळ लागू शकतो, असे उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.
गव्हाच्या दरालाही मिळू शकतो आधार
निर्यातबंदी उठवल्याचा परिणाम देशांतर्गत गहू बाजारावरही होण्याची शक्यता आहे. अतिरिक्त साठा उपलब्ध असला तरी निर्यातीमुळे बाजारात मागणी वाढल्यास गव्हाच्या दराला आधार मिळू शकतो.
विशेषतः पीठ, मैदा आणि रवा यांसारख्या गव्हापासून तयार होणाऱ्या उत्पादनांना परदेशात भारतीय समुदायाकडून मोठी मागणी असते. त्यामुळे या उत्पादनांच्या निर्यातीवरील निर्बंध पूर्णपणे हटवण्याचा निर्णय निर्यातदारांसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.
सरकारच्या निर्णयाकडे बाजाराचे लक्ष
चार वर्षांपूर्वी अचानक लागू करण्यात आलेली निर्यातबंदी आता पूर्णपणे हटवण्यात आली आहे. देशातील मुबलक साठा, तुलनेने स्थिर देशांतर्गत दर आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढलेल्या किमती या तिन्ही बाबी भारताच्या बाजूने आहेत.
त्यामुळे आगामी काळात भारतीय गव्हाची निर्यात किती वाढते आणि चार वर्षांत गमावलेल्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारत कितपत पुन्हा आपले स्थान निर्माण करतो, याकडे व्यापारी आणि निर्यातदारांचे लक्ष लागले आहे.


