Manoj Jarange Patil: मनोज जरांगे पाटील मुंबईत आंदोलन करण्यावर ठाम आहेत. या पार्श्वभूमीवर हायकोर्टाने महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट करत सरकारला कायदा-सुव्यवस्था आणि जरांगे पाटील यांच्या आरोग्याबाबत आवश्यक त्या सूचना दिल्या आहेत.
Manoj Jarange Patil: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत आंदोलन (Manoj Jarange Patil Mumbai protest) करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. या संभाव्य आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने जरांगे पाटील यांना मुंबईत येण्यापासून किंवा आंदोलन करण्यापासून थेट रोखण्यास नकार दिला.
गेल्या वर्षी मुंबईत झालेल्या आंदोलनातील परिस्थितीचा दाखल देत यावेळी आझाद मैदानात आंदोलनात (Maratha reservation) परवानगी देऊ नये, अशी मागणी याचिकांकर्त्यांकडून करण्यात आली होती. मात्र, केवळ मागील घटनांच्या आधारावर यंदा मनोज जरांगे यांना मुंबईत येण्यास प्रतिबंध करता येणार नाही, अशी भूमिका न्यायालयाने स्पष्ट केली.
मुख्य न्यायमूर्ती महेश त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. लोकशाही व्यवस्थेत एखाद्या व्यक्तीला आंदोलन किंवा उपोषण करण्यापासून थेट रोखता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. आंदोलन करणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा: जरांगेंच्या उपोषणाच्या १४व्या दिवशी दीपकेंची भेट; म्हणाले, कितीही दिवस बसून राहा…
मुंबई आंदोलनाबाबत हायकोर्टाने काय स्पष्ट केले?
न्यायालयाने मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रस्तावित आंदोलनाबाबत काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले.
मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबईत येण्यापासून रोखता येणार नाही.
मागील वर्षीच्या आंदोलनातील घटनांचा आधार घेऊन यावेळी त्यांच्यावर बंदी घालता येणार नाही.
लोकशाही व्यवस्थेत एखाद्याला उपोषण किंवा आंदोलन करू नका, असे थेट सांगता येत नाही.
जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनात न्यायालय थेट हस्तक्षेप करू शकत नाही.
सध्या मनोज जरांगे मुंबईत आलेले नसल्याने भविष्यातील परिस्थितीच्या केवळ अंदाजावर आदेश देता येणार नाहीत.
कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांची असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
सध्या न्यायालयाकडून आवश्यक त्या नोटिसा बजावता येतील; मात्र केवळ कयासांच्या आधारे प्रतिबंधात्मक आदेश देता येणार नाहीत.
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या कोणतेही अंतिम निरीक्षण किंवा टिप्पणी करण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
सण-उत्सवांच्या काळात परवानगी आवश्यक
मुंबईत आंदोलन किंवा सभा आयोजित करताना कायद्यानुसार आवश्यक ती परवानगी घेणे बंधनकारक असेल, अशी महत्त्वाची अट न्यायालयाने अधोरेखित केली. विशेषतः सण आणि उत्सवांच्या काळात सार्वजनिक ठिकाणी कार्यक्रम किंवा आंदोलन करण्यासाठी संबंधित प्रशासनाकडे नियमानुसार अर्ज करून परवानगी घेणे आवश्यक राहणार आहे. त्यामुळे जरांगे पाटील मुंबईत आंदोलनासाठी दाखल झाले तरी कायदा आणि सुव्यवस्थेशी संबंधित नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.
जरांगे पाटील यांच्या आरोग्याबाबत सरकारला सूचना
मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत उपोषण सुरू केल्यास त्यांच्या आरोग्याची योग्य काळजी घेण्याची जबाबदारी सरकार आणि प्रशासनाने पार पाडावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
उपोषणादरम्यान कोणतीही वैद्यकीय आणीबाणी निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने आवश्यक वैद्यकीय सुविधा आणि खबरदारीची व्यवस्था करावी, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली. आंदोलनाचा अधिकार अबाधित ठेवतानाच आंदोलकांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष होऊ नये, यावर न्यायालयाने भर दिला.
अंतरवाली सराटीतून जरांगे पाटील आज मोठी घोषणा करणार?
दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज 15वा दिवस असल्याचे सांगितले जात आहे. अंतरवाली सराटी येथे त्यांनी समर्थकांची महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत मुंबईकडे कूच करण्याची तारीख जाहीर होण्याची शक्यता आहे. (Jarange Patil protest 2026)
दुपारी 12 वाजता होणाऱ्या या बैठकीसाठी राज्यभरातील मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांना आणि समर्थकांना अंतरवाली सराटीत येण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. त्यामुळे आजच्या बैठकीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
कोणत्या मागण्यांसाठी आंदोलन?
मराठा समाजातील कुणबी नोंदी असलेल्या व्यक्तींना जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी जरांगे पाटील यांची प्रमुख मागणी आहे. यासोबतच हैदराबाद गॅझेटिअरच्या आधारे 2 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयानुसार प्रमाणपत्र आणि वैधता देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटिअरची अंमलबजावणी करण्यासह इतर मागण्यांसाठी जरांगे पाटील यांनी 29 ऑगस्ट रोजी अंतरवाली सराटी येथे उपोषण सुरू केले.
सरकारने आपल्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, यासाठी मुंबईत आंदोलन करण्याचा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. सरकारवर दबाव निर्माण केल्याशिवाय मागण्या मान्य होणार नाहीत, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
आता मुंबई आंदोलनाची तारीख कधी जाहीर होते, जरांगे पाटील आणि त्यांचे समर्थक मुंबईकडे कधी रवाना होतात आणि या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.









