Maharashtra Drought Relief : आजच सरकारनं 265 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला, मात्र दुष्काळ जाहीर झाला, म्हणजे नेमकं काय? हेक्टरी किती आर्थिक मदत मिळणार? शेतकऱ्यांना नेमक्या कोणत्या इतर सवलती मिळणार? थेट आर्थिक मदत किती मिळणार आणि इतर निकष काय असणार? कुणाला मदत मिळणार आणि कुणाला मदत मिळणार नाही?

दुष्काळ जाहीर होणे म्हणजे नेमके काय? ( Maharashtra Drought Relief )

दुष्काळ जाहीर होणे म्हणजे केवळ एका नैसर्गिक संकटाची सरकारी नोंद नसून, संकटात सापडलेल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आणि बळीराजाला कायदेशीर आणि आर्थिक संरक्षण कवच देणारी अत्यंत महत्त्वाची प्रशासकीय प्रक्रिया आहे. जेव्हा एखाद्या राज्यात किंवा विशिष्ट भागात सरासरीपेक्षा अत्यंत कमी पाऊस होतो, भूगर्भातील पाणीपातळी चिंताजनक रितीने खाली जाते आणि पिकांचे अतोनात नुकसान होऊन आणेवारी पन्नास पैशांपेक्षा कमी येते, तेव्हा सरकार वैज्ञानिक निकषांच्या आधारे त्या भागात दुष्काळ जाहीर करते. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारकडून NDRF आणि SDRF च्या निकषांनुसार थेट आर्थिक मदत दिली जाते. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनुसार, केंद्र सरकारच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकार आपल्या स्वतःच्या तिजोरीतून ही मदत दिवाळीपूर्वीच थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणार आहे.

यात दोन प्रकारची पिकं येतात, नंबर एक…

जिरायती शेतीसाठी मदत
हेक्टरी सुमारे 8 हजार 500 ते 10 हजार मदत

ज्या शेतीला सिंचनाची कोणतीही सोय नाही आणि जी पूर्णपणे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे, अशा जिरायती क्षेत्रातील पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रति हेक्टरी सुमारे ८ हजार ५०० ते १० हजार रुपयांपर्यंतची मदत दिली जाते. ही मदत कमाल दोन हेक्टरच्या मर्यादेत अनुज्ञेय असते.

नंबर दोन..

बागायती शेतीसाठी मदत
17 ते 22 हजारांपर्यंतची मदत

ज्या शेतीला विहीर, कूपनलिका किंवा कालव्याद्वारे पाणी दिले जाते, अशा बागायती क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाल्यास प्रति हेक्टरी अंदाजे १७,००० रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत शासनाकडून दिली जाते. फळबागांसाठी ही मदत जास्त असते, आंबा, द्राक्षे, डाळिंब, संत्री किंवा मोसंबी यांसारख्या फळबागांचे दुष्काळामुळे कायमचे नुकसान झाल्यास किंवा झाडे वाळून गेल्यास, शेतकऱ्यांना सर्वाधिक म्हणजेच प्रति हेक्टरी सुमारे २२,५०० रुपयांपर्यंतची विशेष मदत दिली जाते. फळबागा जगवण्यासाठी मोठा खर्च येत असल्याने हा निधी अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. याचसोबत इतर आठ महत्त्वाच्या सवलती शेतकऱ्यांना लागू होतात, त्या कोणत्या आहेत तेही पाहूयात…

हेही वाचा : गावात बाप्पाचा उत्सव अन् शेताच्या बांधावर घडली काळजाचा ठोका चुकवणारी घटना

कोणत्या 8 सवलती लागू? ( Farmer Scheme )

1. जमीन महसुलात सूट

दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांकडून त्या वर्षाचा जमीन महसूल गोळा केला जात नाही. हा महसूल पूर्णपणे माफ केला जातो.

2. शेती कर्जाचे पुनर्गठन

बँकांकडून घेतलेल्या अल्पमुदतीच्या शेती कर्जाचे मध्यममुदतीच्या कर्जात रूपांतर केले जाते. यामुळे चालू वर्षात शेतकऱ्यांना कर्ज परतफेडीची सक्ती केली जात नाही आणि त्यांना पुढील हंगामासाठी नवीन कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होतो.

3. कर्ज वसुलीस स्थगिती

दुष्काळी काळात राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी बँका किंवा पतसंस्थांकडून शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाची सक्तीची वसुली केली जाऊ शकत नाही. जप्ती किंवा नोटीस पाठवण्यावर कायदेशीर बंदी येते.

4. कृषी पंपांच्या वीज बिलात सवलत

शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कृषी पंपांच्या चालू वीज बिलात ३३.५ टक्क्यांपर्यंत थेट सवलत दिली जाते. अनेकदा गंभीर परिस्थितीत सरकार हे वीज बिल पूर्णपणे माफ करण्याचा किंवा वीज जोडणी न तोडण्याचा निर्णय घेते.

5. शैक्षणिक शुल्क माफी

दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या शाळा आणि महाविद्यालयात शिकणाऱ्या पाल्यांचे परीक्षा शुल्क आणि शैक्षणिक शुल्क पूर्णपणे माफ केले जाते. यासाठी सरकार संबंधित शिक्षण संस्थांना निधी पुरवते.

6. पिण्याच्या पाण्याचे टँकर्स

ज्या गावांमध्ये आणि वाड्या-वस्त्यांवर पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे, तिथे शासकीय खर्चाने तात्काळ टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा सुरू केला जातो. विहिरी आणि कूपनलिकांचे शासकीय संपादन केले जाते.

7. जनावरांसाठी चारा छावण्या

पशुधन वाचवण्यासाठी तालुक्यांमध्ये मोफत चारा छावण्या सुरू केल्या जातात. तिथे जनावरांना मोफत चारा, पाणी आणि औषधोपचार पुरवले जातात. चारा छावणी चालवणाऱ्या संस्थांना प्रति जनावर अनुदान दिले जाते.

8. रोहयो अंतर्गत हक्काचे काम

रोजगार हमी योजनेचे निकष शिथिल करून मजुरांना त्यांच्याच गावात हक्काचा रोजगार दिला जातो. कामाची मागणी केल्यास १५ दिवसांच्या आत काम देणे सरकारवर बंधनकारक असते.

Drought Relief : आज शासनाकडून ही मोठी घोषणा करण्यात आल्यानं हवाल दिल झालेल्या शेतकऱ्याला आता तरी दिलासा मिळेल ही अपेक्षा आहे, शेतकरी फक्त अटीशर्थींमध्ये अडकू नये आणि अधिकाऱ्यांकडून त्यांची पिळवणूक होऊ नये, यासाठी राज्य शासनाने स्थापन केलेली 9 मंत्र्यांची उच्चस्तरीय उपसमिती या सर्व सवलतींची अंमलबजावणी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून थेट शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवत आहे. हा निर्णय केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्ष जमिनीवर शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात आणि गोठ्यात दिसावा, यासाठी प्रशासकीय पातळीवर अत्यंत कडक पावले उचलली जात आहेत.