Farmer loan waiver : गेल्या दोन दिवसांपासून नागपूरात सुरू असलेल्या महाएल्गार आंदोलनाला अखेर यश आले आहे. ३० जून २०२६ पूर्वी राज्यातील संपूर्ण शेतकर्यांची कर्जमाफी केली जाईल, अशी ग्वाही राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बच्चू कडूं यांच्यासह त्यांच्या शिष्टमंडळाला दिली आहे. स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देताना याबाबची माहिती दिली आहे. त्यामुळे बच्चू कडू आणि त्यांच्यासोबतच्या इतर शेतकरी नेत्यांसाठी हे मोठं यश मानलं जात आहे.
“बच्चू कडू यांचं समाधान झालं आहे. आम्ही आमच्या जाहिरनाम्यात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत घोषणा दिली होती. त्या संदर्भात आम्ही मागच्या काळात एक समिती तयार करुन कर्जमाफी कशी करायची, दिर्घकालीन उपाययोजना काय करायच्या, अशा सगळ्या गोष्टींचा निर्णय केला होता. कारण कर्जमाफी हा एक भाग आहे. पण शेतकरी वारंवार कर्जाच्या विळख्यात अडकतो, त्यांना आपण यातून बाहेर कसं काढू शकतो याचा विचार व्हावा अशाप्रकारची अपेक्षा आहे,” अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.
हे ही वाचा – राज ठाकरेंनी दाखवले थेट व्होटचोरीचं प्रात्यक्षिक, निवडणूक आयोगावर केले गंभीर आरोप
कर्जमाफीसाठी समिती स्थापना
शेतकऱ्यांना कायमचे कर्जाच्या विळाख्यातून बाहेर काढण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना सूचविण्यासाठी प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात आपल्या अहवाल सादर करीन. त्यानंतर सरकारकडून त्यांच्या शिफारशींचा अभ्यास करून ३० जून २०२६ पूर्वी कर्जमाफीबाबत निर्णय घेतला जाईल, असं फडणवीस यांनी सांगितलं.
शेतकरी एकजुटीचा विजय ! pic.twitter.com/hlak3f9jKF
— BACCHU KADU (@RealBacchuKadu) October 30, 2025
कर्जमाफीसाठी निकष ठरणार (Farmer loan waiver)
“ही समिती कर्जमाफी कशापद्धतीने करता येईल, त्याचे निकष काय असतील, भविष्यात शेतकऱ्यांना कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर कसं ठेवता येईल, या सगळ्याबाबत ही समिती सूचवणार आहे. एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात या कमिटीने आपलं कामकाज पूर्ण करावं आणि आम्हाला कर्जमाफी कशी करावी आणि त्याचे निकष काय ठरवायचे याबाबत अहवाल सादर करायचा आहे. त्यानुसार पुढच्या तीन महिन्यात म्हणजेच 30 जून 2026 पूर्वी आम्हाला कर्जमाफी करायची आहे. त्यासाठी आम्ही सर्व टप्पे ठरवले आहेत”, असं फडणवीस म्हणाले.
अतिवृष्टी, महापूर बाधितांना भरीव मदत
कर्जमाफी बाबतच्या चर्चेला शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी मान्यता दिली आहे. सरकार आर्थिक अडचणीत आहे. आर्थिक अडचणी असतानाही सरकारने अतिवृष्टी, महापूर बाधितांना भरीव आर्थिक मदत दिली आहे. त्याच प्रकारे आम्ही कर्जमाफीचेही आश्वासन पाळणार आहोत. अतिवृष्टी बाधितांना आतापर्यंत साडेआठ हजार कोटी रुपयांची मदत दिली आहे, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत सहा हजार कोटी रुपये पोहचले आहेत. उर्वरीत मदत १५ – १० दिवसांत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचेल, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
