Dharmendra Pradhan Resignation : गेले अनेक दिवस गल्ली ते दिल्ली एकच शब्द गाजतोय, तो म्हणजे राजीनामा…देशाचे फेल शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा…सरकार काही केल्या ऐकेना..सीजेपी काही केल्या मागे हटेना…यावरून मागच्या काही दिवसांत अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या, त्यात देशव्यापी आंदोलन उभं राहिलं, सीजेपी महिनाभरापासून दिल्लीत ठाण मांडून बसलीय, अनेक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या, तर दोन दिवस आधी जंतर मंतर आणि दिल्लीच्या रस्त्यावर, तसेच संसदेबाहेरचा राडा तर तुम्ही पाहिला आहे, विद्यार्थ्यांचा आक्रोशही पाहिला आणि सरकार, व्यवस्थ्येची मुजोरीही पाहिली..त्यानंतर सीजेपी आणखी आक्रमक झाली, सोनम वांगचुक यांना उचलूनही आंदोलन तुटलं नाही, त्यानंतर राहुल गांधीचा दणका आपण पाहिला, त्यांनीही सरकार हलवून सोडलं…त्यानंतर आता कुठे केंद्रातलं मोदी सरकार जागं झालंय आणि या विद्यार्थ्यांशी चर्चा करु लागलंय. आज चर्चेची एक फेरी झालीय, मात्र सीजेपी राजीनाम्यावर ठाम असल्यानं आज सरकारनं सीजेपीकडे 24 तासांची मुदत मागितलीय, त्यामळे उद्या नेमकं काय घडू शकतं.

उद्या धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा? सरकारने मागितला 24 तासांचा वेळ; CJP आंदोलन निर्णायक टप्प्यावर

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान ( Dharmendra Pradhan ) उद्या राजीनामा देणार का? यावर केंद्र सरकार उद्या दुपारपर्यंत आपला अंतिम निर्णय जाहीर करणार असून, नवी दिल्लीतील ‘कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया’ येथे झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत सरकारने यावर विचार करण्यासाठी २४ तासांचा वेळ मागितला आहे. नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून गेल्या महिनाभरापासून राजधानी दिल्लीत सुरू असलेल्या अभूतपूर्व विद्यार्थी आंदोलनामुळे मोदी सरकार बॅकफूटवर आले असून, आंदोलनकर्त्या ‘कॉक्रोच जनता पार्टीसोबत सुरू असलेल्या चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीत मोठी राजकीय कोंडी निर्माण झाली आहे. आज केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा आणि केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांच्या उपस्थितीत झालेल्या सुमारे दोन तासांच्या प्रदीर्घ आणि वादळी बैठकीत सरकारने सीजेपीच्या तीन प्रमुख मागण्यांपैकी दोन मागण्यांना तत्त्वतः मंजुरी दिली असली, तरी शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याचा मुख्य पेच अद्याप सुटू शकलेला नाही. सीजेपीने शिक्षणमंत्र्यांच्या हकालपट्टीशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा आक्रमक पवित्रा घेतला असून, दिल्लीतील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे.

नवी दिल्लीतील ‘कॉन्स्टिट्यूशन क्लब’मध्ये आज पार पडलेली बैठक ही केंद्र सरकार आणि आंदोलन करणाऱ्या तरुण नेतृत्वामधील अत्यंत महत्त्वाची आणि निर्णायक घडामोड मानली जात आहे. या बैठकीत सीजेपीच्या वतीने मुख्य प्रवक्ते सौरव दास आणि राष्ट्रीय प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंग यांच्यासमोर विद्यार्थ्यांची बाजू मांडली. सुमारे दोन तास चाललेल्या या बैठकीत दोन्ही बाजूंनी आपापली भूमिका ठामपणे मांडली. बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना आशुतोष रांका यांनी स्पष्ट केले की, सरकारने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भावना समजून घेतल्या आहेत आणि अत्यंत सकारात्मक वातावरणात ही चर्चा झाली. मात्र, जोपर्यंत देशातील कोट्यवधी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करणाऱ्या पेपरफुटीची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून धर्मेंद्र प्रधान आपल्या पदाचा राजीनामा देत नाहीत, तोपर्यंत जंतर-मंतरवरील ठिय्या आंदोलन आणि देशव्यापी निदर्शने थांबणार नाहीत, हा पक्षाचा संदेश सरकारला अत्यंत स्पष्ट शब्दांत देण्यात आला आहे.

हेही वाचा : अखेर 26 दिवसांनंतर सोनम वांगचूक यांनी सोडलं उपोषण; सरकारसोबत चर्चेनंतर मोठा निर्णय

Dharmendra Pradhan Resignation : धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यावर सरकारने मागितला 24 तासांचा अवधी

या हाय-व्होल्टेज बैठकीत सीजेपीने सरकारसमोर प्रामुख्याने तीन अत्यंत महत्त्वाच्या अटी ठेवल्या होत्या. त्यापैकी पहिल्या दोन मागण्यांवर केंद्र सरकारने सकारात्मक भूमिका घेत त्यांना तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. यामध्ये पहिली मागणी म्हणजे, नीट परीक्षा पद्धतीतील गोंधळ आणि मानसिक तणावामुळे ज्या परीक्षार्थ्यांनी दुर्दैवाने आत्महत्या केली, त्यांच्या पीडित कुटुंबांना प्रत्येकी १ कोटी रुपयांची आर्थिक भरपाई देण्यात यावी. तर दुसरी मागणी म्हणजे, दिल्लीत गेल्या काही दिवसांत शांततापूर्ण मार्गानं आंदोलन करणाऱ्या ज्या निष्पाप विद्यार्थ्यांवर दिल्ली पोलिसांनी एफआयआर दाखल केले आहेत आणि गुन्हे नोंदवले आहेत, ते सर्व खटले विनाविलंब पूर्णपणे मागे घेण्यात यावेत. सरकारने या दोन्ही संवेदनशील मागण्या मान्य केल्यामुळे विद्यार्थी संघटनांना एक मोठा नैतिक विजय मिळाला असला, तरी शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याबाबतचा पेच कायम राहिल्याने आंदोलनाची कोंडी अद्याप फुटलेली नाही.

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याबाबतच्या तिसऱ्या आणि सर्वात मुख्य मागणीवर केंद्र सरकारने आज तातडीने निर्णय घेण्यास असमर्थता दर्शवली. देशाच्या केंद्रीय कॅबिनेटमधील एका ज्येष्ठ मंत्र्याला थेट पदावरून हटवणे किंवा त्यांचा राजीनामा घेणे हा संपूर्णपणे पंतप्रधानांच्या विशेषाधिकाराचा आणि मोठ्या राजकीय धोरणाचा भाग असल्याने, या विषयावर अंतर्गत सल्लामसलत करण्यासाठी सरकारने उद्या म्हणजेच शनिवार, २५ जुलै २०२६ च्या दुपारपर्यंतचा अवधी मागून घेतला आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा ( J P Nadda ) यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले की, ही चर्चा अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरणात पार पडली असून, विद्यार्थी प्रतिनिधींनी एकूण तीन मुख्य मागण्या आणि परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी पाच अत्यंत महत्त्वाच्या सूचना सादर केल्या आहेत. या सर्व विषयांवर सरकारमध्ये उच्च पातळीवर चर्चा केली जाईल आणि त्यानंतर उद्या दुपारच्या तिसऱ्या फेरीच्या बैठकीत सरकार आपली अधिकृत आणि अंतिम भूमिका सीजेपीच्या नेत्यांना कळवेल.

विद्यार्थ्यांच्या तीन प्रमुख मागण्या कोणत्या?

सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर अत्यंत आक्रमक प्रतिक्रिया दिली असून, धर्मेंद्र प्रधान ( Dharmendra Pradhan ) यांचा राजीनामा हा आमच्यासाठी ‘नॉन-नेगोशिएबल’ म्हणजेच ज्यावर कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही असा विषय असल्याचे पुनरुच्चारले आहे. दिपके यांच्या मते, जर केंद्र सरकारला दिल्लीच्या रस्त्यांवर उतरलेल्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या संतापावर आणि या आंदोलनावर कायमस्वरूपी तोडगा हवा असेल, तर शिक्षणमंत्र्यांना हटवण्याशिवाय सरकारकडे दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही. गेल्या पाच वर्षांत देशात तीन वेळा मोठ्या परीक्षांचे पेपर लीक झाले असून, यामुळे देशातील प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या तरुण पिढीचा संपूर्ण परीक्षा पद्धतीवरील विश्वास उडाला आहे, अशी टीका विरोधी पक्षांकडूनही केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, जोपर्यंत केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या सर्वोच्च पदावर बसलेली व्यक्ती या प्रचंड गोंधळाची जबाबदारी स्वीकारत नाही, तोपर्यंत देशातील शिक्षण व्यवस्थेत उत्तरदायित्व निर्माण होऊ शकत नाही, या भूमिकेवर आंदोलक ठाम आहेत.

Dharmendra Pradhan Resignation : दिल्लीत सुरू असलेल्या या महासंग्रामाची पार्श्वभूमी समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. नीट परीक्षेचा निकाल लागल्यापासूनच संपूर्ण देशात संशयाचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यानंतर बिहार, गुजरात आणि इतर राज्यांमध्ये पेपरफुटीचे रॅकेट उघडकीस आल्यानंतर विद्यार्थ्यांचा संयम सुटला आणि त्यांनी रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या महिनाभरापासून दिल्लीच्या जंतर-मंतर मैदानावर हजारो विद्यार्थी ठाण मांडून बसले आहेत. या आंदोलनाला २० जुलै रोजी हिंसक वळण लागले, जेव्हा विद्यार्थ्यांनी संसदेवर धडक देण्याचा प्रयत्न केला. ‘चलो संसद’ या आवाहनानुसार निघालेल्या या विराट मोर्चाला रोखण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांवर अमानुष लाठीमार केला आणि पाण्याचे फवारे मारले. या पोलीस दमनशाहीमुळे देशभरातील विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये संतापाची लाट उसळली, ज्यानंतर गृहमंत्री अमित शाह यांच्या निवासस्थानी पहिली तातडीची बैठक घेण्यात आली होती आणि त्यानंतर आज कॉन्स्टिट्युशन क्लबमध्ये दुसऱ्या फेरीची चर्चा पार पडली.

सध्या संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असल्याने या आंदोलनाचे तीव्र पडसाद संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये उमटत आहेत. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकेवर थेट निशाणा साधत, शिक्षणमंत्र्यांना तात्काळ बर्खास्त करण्याची मागणी केली आहे. राहुल गांधी यांच्या मते, सरकार जाणीवपूर्वक शिक्षणमंत्र्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत असून, यामुळे देशातील तरुणांचा अपमान होत आहे. केवळ काँग्रेसच नव्हे तर बिजू जनता दलाचे अध्यक्ष आणि ओदिशाचे माजी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनीही पहिल्यांदाच जाहीर भूमिका घेत धर्मेंद्र प्रधान ( Dharmendra Pradhan ) यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे, असे स्पष्ट शब्दांत म्हटले आहे. तामिळनाडूतील भाजपचे माजी नेते अन्नामलाई यांनीही परीक्षा पद्धतीतील त्रुटींवरून आणि पाच वर्षांतील वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीवरून सरकारला घरचा आहेर दिला असून, भाजप नेतृत्वाने विद्यार्थ्यांशी अत्यंत गांभीर्याने आणि सकारात्मक चर्चा करून उत्तरदायित्व निश्चित करावे, असा सल्ला दिला आहे.

सोनम वांगचुक यांनी उपोषण का मागे घेतलं?

Delhi Student Protest : दुसरीकडे, लडाखचे ख्यातनाम सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी दिल्लीत विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ सुरू केलेले आपले २६ दिवसांचे प्रदीर्घ उपोषण आज मागे घेतले आहे. सरकार आणि संसदेतील सर्वच राजकीय पक्षांच्या खासदारांनी भारतीय संसदेत देशाच्या ढासळत चाललेल्या परीक्षा पद्धतीवर आणि उत्तरदायित्वाच्या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा करण्याचे ठोस आश्वासन दिल्यानंतर वांगचुक यांनी आपले उपोषण सोडले. उपोषण सोडताना वांगचुक यांनी अत्यंत सूचक वक्तव्य केले की, जर धर्मेंद्र प्रधान ( Dharmendra Pradhan ) यांनी नैतिकतेच्या आधारावर स्वतःहून राजीनामा दिला असता, तर त्यांचे राजकीय नुकसान टळले असते; आता त्यांनी राजीनामा न दिल्याने विद्यार्थ्यांचे काही नुकसान होणार नाही, तर सरकारचीच नाचक्की होईल. वांगचुक यांच्या या आंदोलनामुळे सरकारवर नैतिक दबाव प्रचंड वाढला आहे.