- गोकुळमधील सत्तासंघर्षाचा दूध उत्पादक, संकलन आणि दूध व्यवसायावर काय परिणाम होऊ शकतो?
- गोकुळच्या आर्थिक उलाढालीमुळे कोल्हापूरच्या दूध व्यवसायात या संस्थेची भूमिका महत्त्वाची ठरते.
- अध्यक्षपदाच्या संघर्षात दूध उत्पादकांचे आर्थिक हित, दूध दर आणि संस्थेच्या कारभाराचा मुद्दा किती महत्त्वाचा ठरणार?
Gokul Milk Union : गोकुळ दूध संघाच्या सत्तासंघर्षाने आता केवळ कोल्हापूरच्या राजकारणाचे लक्ष वेधलेले नाही, तर जिल्ह्यातील लाखो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या चिंतेतही भर घातली आहे. एका बाजूला सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीचे १३ संचालक, तर दुसऱ्या बाजूला महायुतीचे १२ संचालक असे सत्तेचे गणित आहे.
त्यातच राज्य सरकारने मोठ्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर पाच सरकारी नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त करण्याचा अध्यादेश काढल्याने वाद अधिक वाढला आहे. मात्र, या राजकीय संघर्षाचा प्रत्यक्ष परिणाम दूध उत्पादकांच्या उत्पन्नावर, दूध खरेदी दरावर किंवा दूध संकलनावर होणार का? गोकुळशी किती शेतकरी जोडलेले आहेत? आणि सहकार व्यवस्थेसाठी हा संघर्ष महत्त्वाचा का आहे? जाणून घेऊया. (the power struggle at Gokul)
गोकुळशी जवळपास ४.९१ लाख दूध उत्पादक जोडलेले
गोकुळ दूध संघाचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी सर्वप्रथम त्याच्या आर्थिक आणि व्यावसायिक विस्ताराकडे पाहणे आवश्यक आहे. गोकुळची स्थापना १६ मार्च १९६३ रोजी झाली. आज हा संघ कोल्हापूर जिल्ह्यासह आसपासच्या भागातील दूध उत्पादकांसाठी महत्त्वाची सहकारी संस्था बनला आहे. गोकुळच्या अधिकृत माहितीनुसार, संघाशी जवळपास ४ लाख ९१ हजार दूध उत्पादक जोडलेले आहेत. त्यांच्याकडून ८,४६१ प्राथमिक दूध सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून दूध संकलित केले जाते. संघाचे दूध संकलनाचे जाळे ५४८ मार्गांवर विस्तारलेले आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात गोकुळने दररोज सरासरी १६.२४ लाख लिटर दूध संकलित केले. याच आर्थिक वर्षातील संघाची तात्पुरती वार्षिक उलाढाल ४,१८५ कोटी रुपये असल्याची माहिती गोकुळने दिली आहे. म्हणजेच गोकुळ हा केवळ दूध विक्री करणारा ब्रँड नसून, लाखो दूध उत्पादक आणि हजारो सहकारी संस्थांना जोडणारा मोठा आर्थिक आधार आहे. (4.91 lakh milk producers)
दूध संकलनापासून ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यापर्यंत मोठी यंत्रणा
गोकुळची संपूर्ण व्यवस्था प्राथमिक दूध सहकारी संस्थांपासून सुरू होते. गावपातळीवर शेतकरी आपल्या गायी-म्हशींचे दूध संबंधित दूध संस्थेकडे जमा करतात. त्यानंतर दुधाचे वजन, फॅट आणि एसएनएफ तपासले जाते. गुणवत्तेनुसार दूध उत्पादकांना पैसे दिले जातात. यानंतर संकलित दूध शीतकरण केंद्रे आणि प्रक्रिया प्रकल्पांमध्ये पाठवले जाते. तेथे दुधावर प्रक्रिया, पॅकिंग आणि दुग्धजन्य पदार्थांची निर्मिती केली जाते. पुढे वितरण यंत्रणेच्या माध्यमातून दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ ग्राहकांपर्यंत पोहोचवले जातात. या संपूर्ण साखळीत दूध उत्पादक, प्राथमिक दूध संस्था, वाहतूकदार, प्रक्रिया केंद्रातील कर्मचारी आणि वितरण यंत्रणा अशा अनेक घटकांचा सहभाग असतो. त्यामुळे गोकुळच्या व्यवस्थापनातील कोणताही मोठा प्रशासकीय बदल या संपूर्ण यंत्रणेच्या निर्णयप्रक्रियेसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. (extensive system for reaching customers)
दूध उत्पादकांना मिळणाऱ्या पैशांवर परिणाम होऊ शकतो का?
गोकुळच्या सत्तासंघर्षात सर्वाधिक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे दूध उत्पादकांचे आर्थिक हित. शेतकरी दररोज दूध पुरवठा करतात आणि त्यातून मिळणारे पैसे त्यांच्या कुटुंबाच्या दैनंदिन खर्चासाठी महत्त्वाचे असतात. गोकुळच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, २०२५-२६ मध्ये दर फरक आणि अतिरिक्त दरासह म्हशीच्या दुधासाठी सरासरी खरेदी दर ६२.१८ रुपये, तर गायीच्या दुधासाठी ३७.७३ रुपये प्रतिलिटर होता. याशिवाय ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार, मागील आर्थिक वर्षातील अंतिम दूध दर फरकापोटी ११७.४२ कोटी रुपये प्राथमिक दूध संस्थांच्या खात्यांवर जमा करण्यात आले.
या रकमेतून म्हशीच्या दुधासाठी सरासरी २ रुपये २५ पैसे आणि गायीच्या दुधासाठी १ रुपये २५ पैसे प्रतिलिटर दर फरक देण्यात आला आहे. यावरून गोकुळच्या आर्थिक निर्णयांचा दूध उत्पादकांच्या उत्पन्नाशी थेट संबंध असल्याचे स्पष्ट होते. मात्र, सध्याच्या राजकीय संघर्षामुळे दूध खरेदी दर कमी झाले आहेत, दूध उत्पादकांची देयके थांबली आहेत किंवा दूध संकलनावर परिणाम झाला आहे, असा ठोस पुरावा अद्याप समोर आलेला नाही. त्यामुळे राजकीय वाद आणि प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान या दोन बाबी वेगळ्या ठेवणे आवश्यक आहे. (Rate Of Milk Produceres)
सरकारी नामनिर्देशित सदस्यांमुळे संचालकांचे अधिकार बदलणार?
या संपूर्ण वादाचा दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे राज्य सरकारचा अध्यादेश. वार्षिक ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या आणि सरकारी मदत मिळणाऱ्या पात्र सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर पाच सरकारी नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये एका शासकीय अधिकाऱ्यासह चार अनुभवी व्यक्तींचा समावेश असेल. या चार सदस्यांना संचालक मंडळाच्या कामकाजात मतदानाचा अधिकार असेल. मात्र, त्यांना अध्यक्ष किंवा अन्य पदाधिकारीपदाच्या निवडणुकीत उमेदवारी करता येणार नाही. (Government-nominated members)
गोकुळच्या सत्तासंघर्षात ही तरतूद महत्त्वाची ठरत आहे. कारण निवडणुकीत २५ पैकी १३ जागा जिंकून समविचारी आघाडीने बहुमत मिळवले आहे. तर महायुतीकडे १२ संचालक आहेत. जर चार मतदानाधिकार असलेले सरकारी नामनिर्देशित सदस्य मंडळावर नियुक्त झाले आणि त्यांनी महायुतीच्या बाजूने मतदान केले, तर १२ अधिक ४ असे संख्याबळ १६ होऊ शकते. मात्र, हे सदस्य कोणाच्या बाजूने मतदान करतील, तसेच अध्यक्ष निवडीत त्यांना मतदान करता येईल का, हे कायदेशीर स्पष्टता आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीवर अवलंबून आहे. यामुळे निवडणुकीत मिळालेल्या बहुमताचे महत्त्व आणि संचालक मंडळातील निर्णयप्रक्रियेवर सरकारी नियुक्त्यांचा प्रभाव हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. (LS Marathi)
हेही वाचा : Gokul Election Morcha : गोकुळचा मोर्चा कोल्हापुरात कशाला? संजय राऊत म्हणाले, थेट मंत्रालयावर धडक द्या!
दूध उत्पादक संस्थांच्या स्वायत्ततेचा प्रश्न ऐरणीवर
गोकुळच्या व्यवस्थेत प्राथमिक दूध सहकारी संस्थांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. गावातील दूध उत्पादक एकत्र येऊन संस्था चालवतात. दूध संकलन, गुणवत्तेची तपासणी, उत्पादकांना पैसे देणे आणि संघाशी समन्वय ठेवणे अशी कामे या संस्था करतात. या संस्थांमधून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून मोठ्या संघाच्या संचालक मंडळाची रचना तयार होते. त्यामुळे निवडणुकीत मिळालेला कौल हा केवळ संचालक निवडीपुरता नसून संस्थेच्या भविष्यातील निर्णयप्रक्रियेशीही संबंधित असतो. (Autonomy of Institutions)
सरकारी नियुक्त सदस्यांना मतदानाचे अधिकार दिल्यास निवडून आलेल्या संचालकांच्या निर्णयांवर त्यांचा प्रभाव पडू शकतो. यामुळे सहकारी संस्थांच्या स्वायत्ततेचा आणि सरकारी नियंत्रणाच्या मर्यादेचा प्रश्न पुढे आला आहे. दुसरीकडे, सरकारची भूमिका अशी आहे की मोठ्या आर्थिक उलाढालीच्या सहकारी संस्थांमध्ये प्रशासकीय कामकाज सुरळीत राहावे, तज्ज्ञांचा सहभाग वाढावा आणि कोरमअभावी संस्थांचे कामकाज ठप्प होऊ नये.
कोरमचा पेच आणि प्रशासक नियुक्ती टाळण्याचा सरकारचा युक्तिवाद
गोकुळच्या २५ सदस्यीय संचालक मंडळात अध्यक्ष निवडीसाठी १४ संचालकांची उपस्थिती आवश्यक होती. मात्र, २९ ऑक्टोबरच्या बैठकीत महायुतीचे १२ संचालक अनुपस्थित राहिल्याने कोरम पूर्ण झाला नाही. सरकारच्या बाजूने मांडण्यात येणारा युक्तिवाद असा आहे की मोठ्या सहकारी संस्थांमध्ये अशा प्रकारचे गतिरोध निर्माण झाल्यास संस्थेचे कामकाज अडचणीत येऊ शकते.
त्यामुळे सरकारी नामनिर्देशित सदस्यांच्या माध्यमातून कोरमचा पेच सोडवणे आणि प्रशासक नियुक्त करण्याची वेळ टाळणे हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, विरोधकांचा आक्षेप वेगळा आहे. निवडणुकीत बहुमत मिळवलेल्या आघाडीच्या संचालक मंडळात निवडणुकीनंतर सरकारी सदस्यांची भर घालणे म्हणजे मतदारांच्या कौलावर परिणाम करण्याचा प्रयत्न असल्याचा त्यांचा दावा आहे. (carom)
गोकुळच्या राजकारणाचा परिणाम केवळ कोल्हापूरपुरता मर्यादित नाही
पश्चिम महाराष्ट्रात सहकारी दूध संघ, साखर कारखाने, सहकारी बँका आणि प्राथमिक सहकारी संस्थांना आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे स्थान आहे. या संस्थांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील रोजगार, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला आधार मिळतो. गोकुळच्या माध्यमातून लाखो दूध उत्पादक आणि हजारो प्राथमिक संस्था एकत्र जोडल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे या संघावरील नियंत्रणाचा प्रश्न स्थानिक राजकारणाबरोबरच सहकार क्षेत्रातील नेतृत्व आणि निर्णयप्रक्रियेशी संबंधित ठरतो. गोकुळमध्ये सरकारी नियुक्त सदस्यांच्या मतदानाधिकाराचा वापर झाला, तर भविष्यात इतर पात्र मोठ्या सहकारी संस्थांमध्येही अशा नियुक्त्यांचा परिणाम कसा होईल, याबाबत चर्चा होऊ शकते. (Politics)
पुढे काय? दूध उत्पादकांचे हित केंद्रस्थानी राहणार का?
गोकुळच्या सत्तासंघर्षात आता तीन महत्त्वाचे मुद्दे समोर आहेत. पहिला म्हणजे निवडणुकीत मिळालेल्या बहुमताचा आदर आणि संचालक मंडळाची स्वायत्तता. दुसरा म्हणजे सरकारी नामनिर्देशित सदस्यांच्या अधिकारांची कायदेशीर व्याप्ती. आणि तिसरा म्हणजे या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर दूध उत्पादकांचे आर्थिक हित सुरक्षित राहणार का? सत्तासंघर्ष कोण जिंकणार, अध्यक्षपद कोणाकडे जाणार आणि सरकारी अध्यादेशाचे भवितव्य काय असणार, हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेतच.
मात्र, गोकुळच्या माध्यमातून दररोज दूध पुरवणाऱ्या लाखो उत्पादकांना नियमित आणि योग्य मोबदला मिळणे, दूध संकलन व वितरण सुरळीत राहणे आणि सहकारी संस्थांचे कामकाज पारदर्शक असणे हे त्याहून महत्त्वाचे आहे. कारण गोकुळच्या राजकारणातील अंतिम परिणाम केवळ संचालक मंडळाच्या संख्याबळावर मोजता येणार नाही; तो दूध उत्पादकांच्या आर्थिक हितावर आणि सहकार व्यवस्थेवरील त्यांच्या विश्वासावरही मोजला जाणार आहे. (Milk Producer)
