IDBI Bank Deal : व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकारकडे 15 टक्के, तर LIC कडे 19 टक्के हिस्सा शिल्लक राहणार आहे. त्यामुळे आयडीबीआय बँकेच्या मालकीसह व्यवस्थापनातही महत्त्वाचे बदल होण्याची शक्यता आहे. मात्र, ग्राहकांच्या बचत खात्यांतील पैसे, मुदत ठेवी, कर्जे आणि इतर बँकिंग सेवांवर तात्काळ परिणाम होईलच असे नाही. अशा बदलांसाठी बँकेचे अधिकृत निर्णय, नियामक नियम आणि संबंधित सूचना महत्त्वाच्या असतात.

IDBI Bank Deal: भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील मोठ्या घडामोडींपैकी एक असलेल्या (IDBI Bank Privatization) आयडीबीआय बँकेच्या निर्गुंतवणूक प्रक्रियेला महत्त्वाचा टप्पा मिळाला आहे. केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) आयडीबीआय बँकेतील 60.72 टक्के हिस्सा कॅनडास्थित (Fairfax Financial Holdings) फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्सशी संबंधित कंपनीला विकण्यास मंजुरी दिली आहे. हा व्यवहार तब्बल ₹52,878.08 कोटींचा असून भारतीय वित्तीय क्षेत्रातील मोठ्या परकीय गुंतवणूक व्यवहारांपैकी एक मानला जात आहे.

या व्यवहारात (central Government and LIC)केंद्र सरकार आपला 30.48 टक्के हिस्सा, तर भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) आपला 30.24 टक्के हिस्सा विकणार आहे. दोघांचा मिळून 60.72 टक्के हिस्सा फेअरफॅक्सशी संबंधित कंपनीकडे जाणार आहे. व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकारकडे 15 टक्के, तर LIC कडे 19 टक्के हिस्सा शिल्लक राहील. त्यामुळे दोघांची एकत्रित भागीदारी 34 टक्के असेल.

हेही वाचा : Imran Khan deportation : इम्रान खान यांच्या अडचणीत वाढ! देश सोडण्याच्या आदेशाची चर्चा; नेमकं प्रकरण काय?

या व्यवहारामुळे कॅनडास्थित (Prem Watsa) उद्योजक प्रेम वत्स पुन्हा चर्चेत आले आहेत. भारतीय वंशाचे प्रेम वत्स हे फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्सचे संस्थापक आणि प्रमुख आहेत. विमा, गुंतवणूक आणि वित्तीय सेवांच्या क्षेत्रात त्यांनी मोठे व्यावसायिक साम्राज्य उभे केले आहे. फेअरफॅक्सशी संबंधित कंपनीची (IDBI Bank Strategic Sale) आयडीबीआय बँकेसाठी धोरणात्मक खरेदीदार म्हणून निवड झाली आहे. LS Marathi News Chnnel 

या व्यवहारामुळे आयडीबीआय बँकेच्या व्यवस्थापनावरील नियंत्रणात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. मात्र, केंद्र सरकार आणि LIC यांचा एकत्रित 34 टक्के हिस्सा कायम राहणार आहे. त्यामुळे बँक पूर्णपणे सरकारी मालकीची राहणार नाही, पण सरकार आणि LIC यांची भागीदारीही संपणार नाही.

बँकेतील हिस्सा विकण्याच्या निर्णयामुळे ग्राहकांच्या ठेवी तात्काळ बदलतात असे नाही. बचत खाते, मुदत ठेवी, कर्जे आणि इतर बँकिंग सेवांमध्ये बदल होण्यासाठी बँकेच्या अधिकृत सूचना आणि संबंधित नियम महत्त्वाचे असतील. त्यामुळे ग्राहकांनी कोणत्याही अफवेवर विश्वास न ठेवता बँकेच्या अधिकृत घोषणांकडे लक्ष द्यावे.

हेही वाचा :एकच चूक अन् भारताच्या हातातून सामना निसटला; वेस्ट इंडिजने कुठे मारली बाजी?

मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली असली, तरी व्यवहार पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक नियामक मंजुरी आणि इतर औपचारिकता पूर्ण कराव्या लागतील. त्यानंतरच आयडीबीआय बँकेच्या मालकी आणि व्यवस्थापनातील बदल प्रत्यक्षात येतील. या व्यवहारामुळे भारतीय बँकिंग क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीची भूमिका आणि सरकारी भागीदारीतील बदल पुन्हा चर्चेत आले आहेत