Tukaram Mundhe MPSC Inquiry : MPSC त गोंधळ… चौकशी समितीच्या सचिवपदी आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती अद्याप नाही…सरकारने विद्यार्थ्यांना फसवलं का? प्रश्न निर्माण…एमपीएससी आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या परीक्षांमध्ये झालेल्या कथित गैरप्रकारांमुळे राज्यातील वातावरण चांगलंच तापलं होतं… एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आमदार रोहित पवारांच्या नेतृत्वाखाली पुण्यात स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी मोठं आंदोलन केलं होतं… विद्यार्थ्यांनी MPSC चे अध्यक्ष भीमनवारांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली…विद्यार्थी आंदोलन स्थगित करण्यास तयारच नव्हते…
शेवटी सरकारने मधला रस्ता काढला आणि भीमनवार यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवलं…एक चौकशी समिती गठीत केली आणि त्याच्या सचिवपदी नियुक्तीची तुकाराम मुंढेंच्या नियुक्तीची घोषणा केली…त्यानंतर हे आंदोलन शांत झालं… समितीच्या सचिवपदी कडक शिस्तीचे अधिकारी म्हणून ओळख असलेल्या तुकाराम मुंढेंची नियुक्ती करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं आणि विद्यार्थ्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण पसरलं….मात्र आता स्वत: तुकाराम मुंढेंनीच या नियुक्तीबाबत केलेल्या खुलाशामुळे सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालंय…खऱंच विद्यार्थ्यांना न्याय मिळालाय का असा प्रश्न निर्माण झालाय..
तुकाराम मुंढेंच्या नियुक्तीबाबत नेमका खुलासा काय? ( Tukaram Mundhe MPSC Inquiry )
तुकाराम मुंढेंच्या नावावर विद्यार्थ्यांचं आंदोलन शांत झालं, त्याच तुकाराम मुंढेंना आपल्या नियुक्तीबाबत सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती मिळालेली नाही… चौकशी समितीच्या सचिवपदाबाबत केवळ शाब्दिक चर्चा झाली आहे… मात्र अधिकृत नियुक्तीपत्र मिळालेलं नाही, असं मुंढेंनी स्पष्ट केलंय… त्यामुळे सरकारने तुकाराम मुंढेंचं नाव जाहीर करून विद्यार्थ्यांचा रोष कमी करण्याचा प्रयत्न केला का? आंदोलन शांत करण्यासाठीच मुंढेंच्या नियुक्तीची चर्चा पुढे आणण्यात आली का? आणि जर नियुक्तीचा निर्णय झाला होता, तर अद्याप त्यांना अधिकृत पत्र का देण्यात आलं नाही? असे एक ना अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत…
विद्यार्थ्यांसाठी तुकाराम मुंढे ( Tukaram Mundhe ) यांचं नाव महत्त्वाचं ठरलं… कारण मुंढे हे कठोर प्रशासकीय निर्णयांसाठी ओळखले जातात… सध्या ते अन्न आणि औषध प्रशासनाचे आयुक्त म्हणून काम पाहत आहेत… त्यामुळे एमपीएससीच्या कथित गैरप्रकारांची चौकशी करणाऱ्या समितीत त्यांचा सहभाग असेल, तर प्रशासकीय पातळीवर कठोर तपासणी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली… विशेष म्हणजे रोहित पवार यांनीही मुंढेंच्या नियुक्तीबाबत समाधान व्यक्त केलं होतं… आयोगाच्या कामकाजातील अनियमिततेचा शोध घेण्यासाठी मुंढेंसारख्या अधिकाऱ्याची गरज असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली होती.
सरकारच्या घोषणेवर प्रश्नचिन्ह का उपस्थित होत आहे? ( Tukaram Mundhe )
मात्र आता या सगळ्या घटनाक्रमात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा समोर आलाय… तो म्हणजे सरकारकडून करण्यात आलेली घोषणा आणि संबंधित अधिकाऱ्याला मिळालेला अधिकृत आदेश… कारण सरकारी समितीवर एखाद्या अधिकाऱ्याचं नाव जाहीर होणं आणि त्याची नियुक्ती अधिकृतरीत्या कळवली जाणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत… समितीची स्थापना, तिचे सदस्य, अधिकार, कामकाजाची व्याप्ती आणि अहवाल सादर करण्याची मुदत याबाबत प्रशासकीय आदेश आवश्यक असतात… केवळ आंदोलनस्थळी नाव जाहीर झाल्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्याला आपोआप अधिकृत जबाबदारी मिळाली, असं मानता येत नाही…तुकाराम मुंढेंच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या नियुक्तीबाबत शाब्दिक चर्चा झाली होती… मात्र त्यांना अधिकृतरीत्या काहीही सांगण्यात आलेलं नाही… याचा अर्थ त्यांनी समितीवर काम करण्यास नकार दिला आहे, असा होत नाही… किंवा समितीच स्थापन झालेली नाही, असाही निष्कर्ष निघत नाही… पण त्यांच्या नियुक्तीची घोषणा आणि त्यांना अधिकृत माहिती मिळणं यामध्ये विसंगती असल्याचं त्यांच्या वक्तव्यातून समोर येतं… आणि हीच विसंगती सरकारसाठी अडचणीची ठरू शकते…
आंदोलनस्थळी सरकारच्या प्रतिनिधींनी चौकशी समितीबाबत घोषणा केली… तुकाराम मुंढेंचं नाव सचिव म्हणून पुढे आलं… विद्यार्थ्यांनी त्यावर विश्वास ठेवून आंदोलन स्थगित केलं… मात्र त्यानंतर मुंढेंनी आपल्याला अधिकृत माहिती नसल्याचं सांगितलं… या घटनाक्रमामुळे सरकारने दिलेल्या आश्वासनाच्या अंमलबजावणीबाबत शंका निर्माण होण्याची शक्यता आहेत…त्यामुळे आता सरकार तुकाराम मुंढेंच्या वक्तव्यावर काय प्रतिक्रिया देणार… आणि विद्यार्थी आता काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय…
