UPI Transaction Charges : देशभरात ग्राहकांकडून खरेदी दरम्यान मोठ्या प्रमाणात युपीआयचा वापर होताना दिसतो… परंतु युपीआयच्या वापरावर मोठ्या आणि मध्यम व्यापाऱ्यांवर शुल्क आकारण्यात येणार असल्याचे एनपीसीआयकडून जाहीर करण्यात आले होते…याची अंमलबजावणी १५ ऑक्टोबर 2026 पासून होणार होती, परंतु हा निर्णय ऐन दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर एनपीसीआयकडून पुढे ढकलण्यात आलाय…या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची नवीन तारीख अद्याप जाहीर झाली नसली तरी, सद्यस्थितीत दिवाळीच्या खरेदीमध्ये व्यापारी वर्गाला मोठा दिसला मिळाल्याचं दिसतंय…
UPI शुल्काचा निर्णय पुढे ढकलल्याची चर्चा ( UPI Transaction Charges )
कोणत्याही डिजिटल पेमेंट्सच्या माध्यमातून ग्राहकांकडून व्यवहार केला जातो तेव्हा त्या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी बँकेला तांत्रिक खर्च येतो. हा खर्च बँका व्यापाऱ्यांकडून वसूल करतात.परंतु नवीन निर्णयानुसार व्यापारी सवलत दर हा ०.४ टक्के दरने आकारण्यात यावा असा निर्णय नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने जाहीर केला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार असल्याचे देखील एनपीसीआयकडून सांगण्यात आले होते. परंतु अवघ्या काही दिवसांवर असलेल्या दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय एनपीसीआयने तात्पुरता स्थगित केल्याचं दिसतंय. अद्याप या अंमलबजावणीची नवीन तारीख जाहीर झाली नसून व्यापारी वर्गाला दिवाळीतील खरेदीवर आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कांपासून मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळालाय.
१४ सप्टेंबर २०२६ रोजी २००० रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारांवर ०.४ टक्के व्यापार शुल्क आकारण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या माध्यमातून जाहीर करण्यात आला होता. त्यानंतर युपीआयच्या सुकाणू समितीकडून १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी या निर्णयाचे परिपत्रक जारी करण्यात आले होते. तसेच याची अंमलबजावणी १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून होणार असल्याने व्यापारी वर्गात मोठ्या प्रमाणात नाराजी असल्याचं पाहायला मिळालं होत. परंतु व्यापाऱ्यांवर अधिक बोजा पडू नये या कारणास्तव एनपीसीआय आणि केंद्र सरकारने हा निर्णय पुढे ढकलल्याचं सांगण्यात येतंय.
हेही वाचा : BIMSTEC countries : दहशतवादाविरोधात BIMSTEC देश एकवटले; सीमापार दहशतवादाचा तीव्र निषेध!
व्यापारी वर्गाला शुल्कातून दिलासा मिळणार का?
एनपीसीआय आणि केंद्र सरकारच्या या निर्णयानुसार व्यक्तिगत आणि लहान व्यापारी वर्गाला या शुल्कातून वगळण्यात असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले होते. परंतु मध्यम आणि मोठ्या व्यापाऱ्यांवर लादण्यात आलेल्या ०.४ टक्के शुल्कदरावर विरोधकांनी आरोप करत या निर्णयाला विरोध केला.मोदी सरकार हे अमेरिकेच्या दबावाखाली येऊन हा निर्णय घेत असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. तसेच या निर्णयामुळे विजा किंवा मास्टरकार्ड या अमेरिकन कंपन्यांना फायदा होईल असेही राहुल गांधी म्हणाले होते.
देशभरात दिवाळी उत्सवात मोठ्या प्रमाणात नागरिक खरेदीसाठी बाहेर पडतात. मागील वर्षाच्या आकड्यानुसार नवरात्री ते दिवाळी दरम्यान ६.५ लाख कोटी रुपयांची लक्षणीय आर्थिक उलाढाल झाल्याचं पाहायला मिळालं. तसेच यंदाच्या दिवाळीत ऑनलाईन खरेदी हि १.५० लाख कोटीहून अधिक असण्याची शक्यता अर्थतज्ञांकडून वर्तवण्यात येत आहे. तूर्तास एनपीसीआयच्या या निर्णयामुळे व्यापारी वर्गात मोठ्या प्रमाणात सकारात्मकता निर्माण झाल्याचं दिसतंय.
