Maharashtra Farmer Loan Waiver : महायुती सरकार म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी कर्जमाफीची घोषणा केली…जून महिन्यापर्यंत सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे येईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं…पण प्रत्यक्षात जून महिन्यात काही कर्जमाफी झाली नाही..मग त्यानंतर सरकार तारीखवर तारीख पाहायला मिळाली आणि आता ऑक्टोंबर संपत आलाय….आणि आताही कर्जमाफीच्या याद्या प्रसिद्ध होत आहेत…यातच महाराष्ट्रात दुष्काळ पडलाय…त्यामुळे सरकारला शेतकऱ्यांना दुष्काळाची नुकसान भरपाई द्यावीच लागणार आहे…

म्हणजे दुष्काळाच्या मदतीसाठी हजारो कोटी रूपयांची गरज लागणार आहे…आणि ही मदत शेतकऱ्यांना तात्काळ करण्याची गरज आहे…सध्या सरकारकडे पैसे कमी असल्याची चर्चा असून हे आपल्याला लाडकी बहीण योजनेचे पैसे देताना पाहायला मिळाले…असं असताना आता सरकार दुष्काळाची मदत आणि कर्जमाफी कशी करणार? हा मोठा प्रश्न निर्माण झालाय…कारण कर्जमाफीसाठी देखील हजारो कोटी रूपये लागतील…त्यामुळे सरकार आता फक्त कर्जमाफीची यादी प्रसिद्ध करून 2027 मध्ये प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीचे पैसे जमा करणार? की मधला काही मार्ग काढणार.

शेतकरी कर्जमाफीच्या घोषणेनंतरही प्रतीक्षा कायम (Maharashtra Farmer Loan Waiver)

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना‘ अंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ (Karj Mafi Yojana) करण्याची मोठी घोषणा केली होती… विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आणि त्यानंतरही या घोषणेचा मोठा गाजावाजा करण्यात आला… सुरुवातीला जून महिन्यापर्यंत सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीचे पैसे जमा होतील आणि राज्यातील बळीराजा पूर्णपणे कर्जमुक्त होईल, असा थेट दावा मुख्यमंत्री आणि सरकारच्या वतीने करण्यात आला होता…. मात्र, प्रत्यक्षात जून महिना उलटून गेला, त्यानंतर जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिने संपले तरी बहुतांश शेतकऱ्यांच्या खात्यात कोणतीही रक्कम जमा झाली नाही, अशी माहिती आहे…. आता ऑक्टोबर महिना संपत आला असताना कुठे सहकार विभागाकडून कर्जमाफीच्या याद्या प्रसिद्ध करण्याचे काम वेगाने सुरू झाले आहे, मात्र यामुळे शेतकऱ्यांमधील संभ्रम कमी होण्याऐवजी अधिकच वाढला आहे.

या संपूर्ण प्रक्रियेत सर्वात मोठी अडचण आता निर्माण झाली आहे ती म्हणजे महाराष्ट्रावर ओढावलेले भीषण दुष्काळाचे संकट… एकीकडे कर्जमाफीसाठी हजारो कोटी रुपयांच्या निधीची तातडीने गरज असताना, दुसरीकडे राज्यातील बहुतांश भागांत पडलेल्या कोरड्या दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांना (Maharashtra Farmers) नुकसान भरपाई देण्यासाठी राज्याला आणखी हजारो कोटी रुपयांच्या प्रचंड निधीची आवश्यकता भासणार आहे… अशा अत्यंत बिकट आर्थिक परिस्थितीत, राज्याची सध्याची वित्तीय स्थिती आणि वाढता कर्जबाजारीपणा पाहता, सरकार केवळ कर्जमाफीच्या याद्या प्रसिद्ध करून तात्पुरती मलमपट्टी करत आहे का, असा गंभीर सवाल आता उपस्थित केला जात आहे… सरकारकडे सध्या निधीची प्रचंड चणचण भासत असल्याची माहिती आहे…लाडकी बहीण योजनेचे पैसे देण्यासाठीच सरकार इतर योजनांचे आणि इतर खात्याचे पैसे वळवताना आपल्याला काही दिवसांपूर्वी पाहायला मिळाले होते…त्यामुळे प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बँकेत पैसे जमा करण्याचे काम सरकार २०२७ पर्यंत पुढे ढकलणार का, अशी भीती आता थेट शेतकरी वर्गातून व्यक्त केली जात आहे.

हेही वाचा : अवघ्या ७ हजारांच्या कर्जासाठी शेतकऱ्याचा मृत्यू? फायनान्स कार्यालयात गळफास घेतलेल्या अवस्थेत मृतदेह

महाराष्ट्रातील दुष्काळामुळे सरकारसमोर दुहेरी आव्हान (Karj Mafi Yojana)

राज्य मंत्रिमंडळाने कर्जमाफी योजनेसाठी ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीला मंजुरी दिली असून, यामुळे राज्यातील सुमारे ५६ ते ५८ लाख शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळणे अपेक्षित आहे. सुरुवातीला जून २०२६ मध्ये तात्काळ पैसे हस्तांतरित करण्याचे आश्वासन हवेत विरल्यानंतर, शासनाने केवळ काही लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात अंशतः रक्कम जमा केली, असा दावा करण्यात आला होता… ऑक्टोबरच्या मध्यात सहकार विभागाने ३.५१ लाख शेतकऱ्यांचा समावेश असलेली तिसरी यादी जारी केली आणि त्यानंतर नुकतीच १ लाख १५ हजार ६९७ पात्र शेतकऱ्यांचा समावेश असलेली चौथी यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे… या याद्यांमध्ये नाव आलेल्या शेतकऱ्यांना आपले सेवा केंद्रावर जाऊन ३१ मार्च २०२६ रोजीच्या कर्ज थकबाकीचे ‘आधार प्रमाणीकरण’ करण्याचे आवाहन प्रशासन करत आहे… मात्र, ही सर्व प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने सुरू असून लाखो शेतकरी अद्यापही मुख्य प्रवाहातील लाभाची वाट पाहत बँकांच्या वाऱ्या करत आहेत, असा आरोप आहे…

कर्जमाफीचा हा तिढा सुटत नाही तोच राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीने (Maharashtra Drought Relief) अतिशय गंभीर रूप धारण केले आहे… मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार, राज्यातील दुष्काळी तालुक्यांची संख्या 300 च्या पार गेली आहे. या संपूर्ण दुष्काळी भागातील पीक नुकसानीचे पंचनामे आणि शेतकऱ्यांना द्यावयाची थेट मदत यासाठी राज्याला तब्बल ४० हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तातडीने गरज आहे… शेतकऱ्यांना तात्काळ दिलासा देण्यासाठी सरकारने प्रति शेतकरी 5 हजार रुपयांचा आगाऊ निधी देण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी त्यासाठीही तातडीने सुमारे 8 हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता भासणार आहे… दुष्काळग्रस्तांना मदत करणे ही सरकारची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी असल्याने या निधीला प्राधान्य देणे भाग आहे, ज्यामुळे कर्जमाफीच्या निधीला आपोआपच कात्री लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे…

हेही वाचा : शेतकरी कर्जमाफीची चौथी यादी जाहीर! तुमचं नाव नसेल तर काय कराल?

कर्जमाफी आणि दुष्काळी मदतीसाठी निधी कुठून येणार?

सध्या महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीवर नजर टाकल्यास एकूण महसुली तूट आणि पुरवणी मागण्यांचा बोजा कमालीचा वाढलेला दिसतो… राज्यावर आधीच 8 लाख कोटीहून अधिकचा कर्जाचा बोजा असल्याची माहिती आहे….. केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षात राज्याला १.२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज घेण्याची मर्यादा शिथिल करून दिली असली, तरी सरकारने गेल्या काही महिन्यांतच त्यातील मोठी रक्कम विविध लोकप्रिय योजनांवर खर्च केली आहे…लाडकी बहीण योजना आणि इतर थेट रोख हस्तांतरणाच्या योजनांमुळे सरकारी तिजोरीत खडखडाट निर्माण झाल्याची माहिती आहे… दुष्काळी मदतीसाठी सरकार पुन्हा नवीन कर्ज काढण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत वित्तीय वर्तुळातून मिळत आहेत… अशा कठीण आर्थिक परिस्थितीत, बँकांना कर्जमाफीची हजारो कोटींची रक्कम एकाच वेळी चुकती करणे सरकारला जड जाण्याची शक्यता आहे….

बँकिंग आणि सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, सध्या ज्या गतीने कर्जमाफीच्या याद्या प्रसिद्ध होत आहेत आणि आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया चालली आहे… बँकांना शासनाकडून प्रत्यक्ष निधी हस्तांतरित झाल्याशिवाय बँका शेतकऱ्यांची खाती पूर्णपणे नील करत नाहीत. सध्याच्या आर्थिक चणचणीमुळे सरकार टप्प्याटप्प्याने आणि अत्यंत संथ गतीने निधी वितरित करण्याचे धोरण अवलंबत आहे की काय असा प्रश्न निर्माण झालाय… जर दुष्काळी निधीसाठी सर्व उपलब्ध पैसा वळवावा लागला, तर कर्जमाफीच्या प्रत्यक्ष रकमा बँकांकडे वर्ग होण्यास मोठा कालावधी लागू शकतो… यामुळेच, केवळ कागदावर आणि संकेतस्थळावर याद्या प्रसिद्ध करून प्रत्यक्ष कर्जमाफीचे पैसे पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यास २०२७ उजाडणार का? असा प्रश्न निर्माण झालाय…त्यामुळे आता महायुती सरकार कर्जमाफीचे पैसे आणि दुष्काळाचे पैसे शेतकऱ्यांना एकत्र देणार का? केंद्र सरकार दुष्काळच्या मदतीसाठी किती पैसे देणार आणि शेतकऱ्यांना हेक्टरी किती मदत मिळणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे…