एप्रिल 2025 मध्ये केंद्र सरकारने पारित केलेल्या वक्फ दुरुस्ती कायदा आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानासमोर उभा ठाकला आहे. या कायद्यावरून देशात जोरदार राजकीय वातावरण तापले असून, आगामी पावसाळी अधिवेशनातही यावर तुफान चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

काय आहे वक्फ दुरुस्ती कायदा?

वक्फ संपत्ती ही धार्मिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक उपक्रमांसाठी मुस्लिम समाजासाठी राखीव असते. 2025 मध्ये पारित करण्यात आलेल्या वक्फ दुरुस्ती कायद्यानुसार, या संपत्तीवर केंद्र सरकारचा अधिकार वाढवण्यात आला आहे. या कायद्यामुळे वक्फ बोर्डांवर केंद्राचं अधिक नियंत्रण असेल, असा आरोप विरोधकांकडून होत आहे.

विरोधकांचा तीव्र आक्षेप

या कायद्याला विरोध करणाऱ्यांमध्ये DMK, AIMIM, YSRCP, डाव्या पक्षांसह विविध मुस्लिम संघटना आघाडीवर आहेत. या पक्षांनी हा कायदा “घोषित धर्मनिरपेक्षतेच्या विरोधात” असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी दावा केला की, “केंद्र सरकार धार्मिक संस्थांच्या स्वायत्ततेवर गदा आणत आहे.”

सर्वोच्च न्यायालयात कायद्याला आव्हान

या कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये वक्फ संपत्तीच्या मालकी अधिकारांचे उल्लंघन, धार्मिक स्वायत्ततेवर गदा आणि राज्य सरकारांचा अधिकार कमी करण्याचे आरोप करण्यात आले आहेत.

केंद्र सरकारचं मत

केंद्र सरकारने न्यायालयात आपली भूमिका स्पष्ट करत सांगितले की, “वक्फ संपत्तीचा अपव्यय रोखणे, पारदर्शकता वाढवणे आणि गैरव्यवहार टाळण्यासाठी हा कायदा गरजेचा होता.” तसेच या कायद्यात धार्मिक स्वातंत्र्यावर कुठलाही आघात करण्यात आलेला नाही, असा दावा केंद्राकडून करण्यात आला आहे.

संसदेत घमासान चर्चा अपेक्षित

या मुद्द्यावर संसदेत मोठी चर्चा होणार आहे. विरोधकांनी आधीच सरकारवर “संविधानाच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांवर आघात केल्याचा” आरोप केला आहे. मुस्लिम नेत्यांनी आणि वक्फ संस्थांच्या प्रतिनिधींनी यावर खुल्या चर्चेची मागणी केली आहे.

मुस्लिम संघटनांची भूमिका

देशभरातील मुस्लिम संघटनांनी कायद्याच्या विरोधात निषेध मोर्चे आणि याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यांचा आरोप आहे की, “केंद्र सरकार वक्फ संस्थांना अकार्यक्षम बनवून त्यावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे.”

निष्कर्ष

वक्फ दुरुस्ती कायदा आता केवळ कायदेशीर मुद्दा न राहता राजकीय आणि धार्मिकदृष्ट्या संवेदनशील विषय बनला आहे. या कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून आहे. तसेच, संसदेत होणाऱ्या चर्चेने देशात धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांवर नव्याने मंथन सुरू होण्याची शक्यता आहे.