Maharashtra Orchestra Licenses: राज्य सरकारने डान्सबार संस्कृतीला आळा घालण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. नवीन ऑर्केस्ट्रा परवाने देण्यावर बंदी आणि जुन्या परवान्यांचे नूतनीकरण थांबवण्याच्या निर्णयामुळे बार व्यवसायासह हजारो कलाकारांच्या रोजगारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
राज्यात बार, हॉटेल्स आणि काही रेस्टॉरंटमध्ये म्युझिकच्या नावाखाली अश्लील डान्स सुरू होते..महिलांच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करणे, त्यांचे शोषण थांबवणे आणि समाजातील अश्लीलतेला आळा घालणे यासाठी डान्सबार बंदी घालण्यात आलेली आहे..मात्र काही ठिकाणी कायद्यातील पळवाटा शोधून डान्सबार सुरू होते.. आता अशा गैरप्रकारांना आणि छुप्या डान्स बार संस्कृतीला मुळासकट उपटून टाकण्यासाठी राज्य सरकारने अखेर अत्यंत कठोर निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम, 1951 अंतर्गत यापुढे कोणतेही नवीन ऑर्केस्ट्रा परवाने दिले जाणार नाहीत..तसेच यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या चालू परवान्यांचे नूतनीकरण करण्यासही पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.. गृह विभागाने अधिकृत परिपत्रक जारी करून या अत्यंत महत्त्वाच्या निर्णयाची घोषणा केली असून, यामुळे मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि पुण्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील ऑर्केस्ट्रा बार व्यवसायात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
डान्स बारचा इतिहास मोठा
महाराष्ट्रातील डान्स बारचा इतिहास मोठा आणि वादग्रस्त राहिलेला आहे.. राज्य सरकारने 2016 मध्ये अत्यंत कडक तरतुदी असलेला ‘महाराष्ट्र अश्लील नृत्यांवर बंदी आणि महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण कायदा’ एकमताने संमत केला होता. या कायद्यातील अत्यंत कठोर अटी आणि शर्तींमुळे बार चालकांना डान्स बारचे अधिकृत परवाने मिळवणे जवळपास अशक्य झाले होते.
अधिकृत डान्स बार परवाने मिळत नसल्याने बार चालकांनी कायद्यातील एक मोठी पळवाट शोधून काढली… बार चालकांनी महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३३ अंतर्गत मिळणाऱ्या सार्वजनिक करमणूक नियमांचा आधार घेत मोठ्या प्रमाणावर ‘लाईव्ह म्युझिक परफॉर्मन्स’ म्हणजेच ऑर्केस्ट्रा बारचे परवाने मिळवले…या परवानगी नुसार केवळ गायक आणि वादक मंचावर सादरीकरण करू शकतात.. परंतु प्रत्यक्षात मुंबई आणि पनवेल परिसरातील शेकडो ऑर्केस्ट्रा बारमध्ये या परवान्यांच्या आडून जुनीच डान्स बार संस्कृती छुप्या पद्धतीने सर्रास सुरू ठेवण्यात आली, अशी माहिती आहे… अनेक छाप्यांमध्ये महिलांकडून अश्लील नृत्ये करून घेणे आणि इतर अवैध कृत्ये होत असल्याचे पोलिसांच्या तपासात उघड झाले होते..
2016 च्या डान्स बार विरोधी कायद्याच्या कडक कक्षेत
हा गैरप्रकार कायमचा रोखण्यासाठी राज्य सरकारने विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण दुरुस्ती विधेयक मंजूर करून घेतले आहे… या ऐतिहासिक कायदेशीर बदलामुळे ऑर्केस्ट्रा बारचे सर्व अधिकार 1951 च्या पोलिस कायद्यातून काढून घेण्यात आले आणि त्यांना थेट 2016 च्या डान्स बार विरोधी कायद्याच्या कडक कक्षेत आणण्यात आले आहे… म्हणजेच, कायद्यातील जी पळवाट बार चालक वर्षानुवर्षे वापरत होते, ती सरकारने कायदेशीर दुरुस्ती करून पूर्णपणे बंद केली आहे… गृह विभागाने जारी केलेल्या अधिकृत परिपत्रकानुसार, पोलिसांमार्फत हॉटेल किंवा बारना प्रत्यक्ष संगीत सादरीकरणासाठी यापुढे कोणताही नवीन परवाना दिला जाणार नाही… तसेच सध्या ज्या बार चालकांकडे कायदेशीर जुने ऑर्केस्ट्रा परवाने शिल्लक आहेत, त्यांची मुदत संपल्यानंतर पोलिसांमार्फत त्यांचे नूतनीकरण केले जाणार नाही.. ज्यामुळे येत्या काही महिन्यांत राज्यातील सर्व जुने परवाने टप्प्याटप्प्याने बंद होतील..
बार व्यवसायाचे कायदेशीर गणित बदलणार
या नवीन कायदेशीर बदलामुळे आणि गृह विभागाच्या आदेशामुळे राज्यातील बार व्यवसायाचे कायदेशीर गणित पूर्णपणे बदलणार आहे… पूर्वी 1951 च्या पोलिस कायद्यानुसार ऑर्केस्ट्रा बारमध्ये नियमांचे उल्लंघन किंवा अश्लील कृत्ये आढळल्यास केवळ किरकोळ दंड किंवा पोलिसांमार्फत काही दिवसांसाठी परवाना निलंबनाची कारवाई केली जात असे… मात्र आता 2016 चा कडक कायदा लागू झाल्यामुळे थेट 3 ते 5 वर्षांपर्यंतच्या कडक तुरुंगवासाची आणि 10 लाख रुपयांपासून ते 25 लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रचंड आर्थिक दंडाची तरतूद लागू होईल.
मुंबईसह संपूर्ण एमएमआर क्षेत्रात रात्रीच्या वेळी चालणाऱ्या या ऑर्केस्ट्रा बारची कमाई कोट्यवधी रुपये आहे… शासनाच्या या निर्णयामुळे शेकडो बार चालकांना आपले व्यवसाय अधिकृतपणे बंद करावे लागतील किंवा मद्यविक्री व्यतिरिक्त असणारे करमणुकीचे कार्यक्रम थांबवावे लागतील.. ज्याचा थेट फटका रेस्टॉरंट उद्योगाच्या महसुलाला बसणार आहे…
हेही वाचा: वजन वाढण्यामागे थायरॉईडच कारणीभूत असतं का? जाणून घ्या डॉक्टरांनी सांगितली यामागचं खरं कारण
ऑर्केस्ट्राच्या नावाखाली अनेक ठिकाणी गैरप्रकार
या निर्णयाची दुसरी सर्वात मोठी आणि चिंताजनक सामाजिक बाजू म्हणजे कलाकारांच्या रोजगाराचे होणारे नुकसान होय… ऑर्केस्ट्राच्या नावाखाली अनेक ठिकाणी गैरप्रकार होत असले, तरी याच ऑर्केस्ट्रा बारमध्ये प्रामाणिकपणे गाणे गाणारे गायक, विविध वाद्ये वाजवणारे वादक, साऊंड इंजिनिअर्स आणि इतर तांत्रिक कामगार आपले पोट भरत होते…
नवीन परवाने आणि नूतनीकरण बंद झाल्यामुळे हजारो मध्यमवर्गीय कलावंतांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे… राज्य सरकारच्या या अत्यंत कडक भूमिकेनंतर बार आणि हॉटेल मालकांची संघटना या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची दाट शक्यता आहे… यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार स्पष्ट केले आहे की, पूर्णपणे व्यवसाय बंदी घालणे किंवा कलाकारांच्या सादरीकरणावर गदा आणणे हे संविधानाने दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन ठरू शकते. त्यामुळे बार संघटना या आदेशाविरोधात कायदेशीर लढाई लढण्याची शक्यता आहे..
