पनवेल पोलिस विभागात एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पनवेल शहर पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेल्या पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) सचिन वाईकर याला लाच घेताना अटक करण्यात आली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) ही कारवाई 23 जुलै रोजी केली.

एक लाखाची मागणी, ५० हजारात सौदा

तक्रारदार व्यक्तीच्या वडिलांविरोधात कायदेशीर कारवाई न करण्यासाठी PSI वाईकर याने एक लाख रुपयांची मागणी केली होती. मात्र, तडजोडीनंतर ही रक्कम ५० हजार रुपये इतकी निश्चित झाली. ही रक्कम स्वीकारताना वाईकर आणि त्याचा मध्यस्थ रविंद्र बुट्टे याला ACBच्या पथकाने रंगेहात पकडले.

ACBची सापळा कारवाई

तक्रारदाराने लाच मागणीबाबत ACB कडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर ACBच्या नवी मुंबई युनिटने या प्रकरणाची गोपनीय चौकशी सुरू केली आणि खात्री मिळाल्यानंतर सापळा रचण्याचा निर्णय घेतला.

शिवाजी चौक, पनवेल येथे सापळा रचण्यात आला. ठरल्याप्रमाणे PSI वाईकरने ५० हजारांची लाच घेतली, त्याचवेळी ACBच्या अधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करत त्याला अटक केली. मध्यस्थ म्हणून काम करणाऱ्या रविंद्र बुट्टे यालाही ताब्यात घेण्यात आलं.

गुन्हा दाखल, पोलिस विभागात खळबळ

या घटनेनंतर ACBने दोघांविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार (Prevention of Corruption Act) गुन्हा दाखल केला आहे. PSI पदावर कार्यरत असलेला अधिकारी असा भ्रष्टाचार करत असल्याचं समोर आल्याने पोलीस खात्यात मोठी खळबळ उडाली आहे.

पनवेलमधील नागरिकांमध्येही पोलीस खात्याच्या प्रतिमेबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. विश्वासार्हता जपणाऱ्या संस्थेतील काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे संपूर्ण विभागाच्या कामावर संशय घेतला जात आहे.

पुढील तपास सुरु

ACBच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू असून, आणखी कोणी अधिकारी किंवा कर्मचारी या लाचखोरी प्रकरणात सहभागी आहेत का याचा शोध घेतला जात आहे.

तसेच, मध्यस्थ रविंद्र बुट्टे हा नेमका कोणत्या हेतूने PSI वाईकरसाठी काम करत होता, तो पोलीस खात्याशी संबंधित आहे का, किंवा त्याचे इतर पोलिस अधिकाऱ्यांशी संबंध आहेत का – याबाबत तपास सुरु आहे.

कायदा आणि शासनाचा इशारा

महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी सर्व सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना लाच न घेण्याबाबत आणि पारदर्शक कारभार करण्याबाबत सूचनाच दिल्या आहेत. ACB मार्फत अशा लाचखोरांवर सातत्याने कारवाई करण्यात येत आहे.

ही कारवाई म्हणजे लाच घेणाऱ्यांना दिलेला स्पष्ट इशारा आहे की, कुठेही भ्रष्टाचार सहन केला जाणार नाही. पोलीस खात्यासारख्या कायदा अंमलबजावणाऱ्या संस्थेमध्ये जर असे अधिकारी असतील, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई होणे अत्यावश्यक आहे.