8th Pay Commission: 8व्या वेतन आयोगाबाबत देशभरात चर्चांना वेग आला आहे. सरकारी कर्मचारी संघटना विविध मागण्या सरकारसमोर मांडत असून त्यामध्ये ट्रान्सपोर्ट अलाउंस (TA) आणि मुलांच्या शिक्षण भत्त्यात वाढ करण्याची प्रमुख मागणी समाविष्ट आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

अलीकडे देहरादून येथे झालेल्या बैठकीनंतर आता दिल्लीमध्येही पुढील चर्चा अपेक्षित आहे. प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच (PSNM) यांसारख्या संघटनांनी आपापल्या मागण्या वेतन आयोगाकडे सादर केल्या आहेत.

हेही वाचा: भरणी नक्षत्रात सूर्याचा प्रवेश; वृषभसह 3 राशींना बसणार फटका? पाठोपाठ येणार मोठी संकटं

शिक्षण भत्त्यात वाढीची मागणी

PSNM च्या प्रस्तावानुसार सध्या सुमारे 2,800 रुपये असलेला चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस वाढवून 7,000 रुपये प्रति महिना करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हा भत्ता 12वीपर्यंत मर्यादित न ठेवता तो पदवी शिक्षणापर्यंत वाढवण्याचीही सूचना करण्यात आली आहे. तसेच डिजिटल शिक्षणासाठी स्वतंत्र 2,000 रुपयांचा भत्ता देण्याचाही प्रस्ताव आहे.

TA मध्ये वाढीची मागणी

कर्मचारी संघटनांकडून ट्रान्सपोर्ट अलाउंस (TA) वाढवण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. सध्या मिळणारा TA 1,800 ते 7,200 रुपयांच्या दरम्यान असून तो बेसिक पगाराच्या 12 ते 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवावा किंवा किमान 9,000 रुपये + डीए इतका निश्चित करावा, अशी मागणी आहे.

सुट्ट्यांमध्ये बदलाचा प्रस्ताव

याशिवाय कॅज्यूअल लिव्ह १४ दिवस, अर्न्ड लीव्ह ३० दिवस आणि मेडिकल लिव्ह २० दिवस करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे. आता निवृतीच्या वेळी मिळणाऱ्या अर्न्ड लीव्ह एन्कॅशमेंटची मर्यादा 300 दिवसांवरून 400 दिवसांपर्यंत वाढवण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

या सर्व मागण्यांवर केंद्र सरकार आणि वेतन आयोग काय निर्णय घेतो, याकडे लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. निर्णय सकारात्मक झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत मोठा बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.