Supreme Court TET Decision: सुप्रीम कोर्टाने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) मधून सूट देण्याची मागणी फेटाळत मोठा निर्णय दिला आहे. मात्र शिक्षकांना परीक्षा उत्तीर्ण करण्यासाठी ३१ ऑगस्ट २०२८ पर्यंत मुदतवाढ देत काहीसा दिलासा दिला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) संदर्भात महत्वाचा निर्णय देत शिक्षकांना दिलासा आणि कडक भूमिका असा दुहेरी संदेश दिला आहे. देशभरातील सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांसाठी टीईटी अनिवार्य असून त्यातून सूट देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.

तथापि, न्यायालयाने शिक्षकांना परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी अतिरिक्त मुदत देत मोठा दिलासा दिला आहे. आता शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण करण्यासाठी ३१ ऑगस्ट २०२८ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

हेही वाचा: मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटलांचे आमरण उपोषण; अंतरवाली सराटीत आजपासून आंदोलन सुरू

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिळावे यासाठी टीईटी पात्रता अनिवार्य आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची सूट देता येणार नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आहे.

या प्रकरणावर न्यायमूर्ती दीपांकन दत्ता यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर अनेक पुर्नविचार याचिकांवर सुनावणी झाली. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल यांसह विविध राज्यांतील शिक्षक संघटनांनी टीईटीमधून सूट मिळावी यासाठी याचिका दाखल केल्या होत्या.

विशेषतः 2009 च्या राईट टू एज्युकेशन कायदा लागू होण्यापूर्वी नियुक्त झालेले आणि सध्या सेवेत असलेले शिक्षक टीईटीमधून वगळावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र ती मागणी न्यायालयाने स्पष्टपणे नाकारली.

सरकारी शाळा तसेच अनुदानित खासगी शाळांमध्ये इयत्ता 1 ते 8 साठी शिक्षक म्हणून काम करणाऱ्यांना आता निश्चित कालमर्यादेत टीईटी उत्तीर्ण करणे बंधनकारक राहणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे शिक्षक संघटनांना मोठा धक्का बसला असला तरी अतिरिक्त मुदतीमुळे काहीसा दिलासा मिळाल्याचेही मानले जात आहे.