Modi Government: देशभरातील विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पेपरफुटीविरोधात मोठे पाऊल उचलले आहे. सार्वजनिक परीक्षा कायद्यात कठोर दुरुस्ती करत संघटित पेपरफुटी प्रकरणांमध्ये १० वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची आणि १० कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयानंतर विद्यार्थ्यांचे आंदोलन थांबणार की पुढेही सुरू राहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

देशभरातील कोट्यवधी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या पेपरफुटी (Paper Leak ) माफियांचा कायमचा बंदोबस्त करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने आज एक अत्यंत मोठा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा म्हणजेच नीट आणि इतर प्रमुख परीक्षांमध्ये झालेल्या पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या तीव्र असंतोषानंतर, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सार्वजनिक परीक्षा कायदा, २०२४ मध्ये अत्यंत महत्त्वाच्या आणि कठोर दुरुस्त्यांना मंजुरी दिली आहे. या नव्या सुधारित विधेयकानुसार, पेपरफुटीच्या संघटित गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या दोषींना आता तब्बल १० वर्षांपर्यंतच्या कठोर तुरुंगवासाची आणि १० कोटी रुपयांपर्यंतच्या प्रचंड दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

याशिवाय, अशा प्रकरणांचे खटले तातडीने निकाली काढण्यासाठी विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन केली जाणार असून, तीन महिन्यांच्या आत संपूर्ण तपास करून निकाल देणे या न्यायालयांना बंधनकारक असणार आहे. केंद्र सरकारच्या या धडक पावलामुळे आणि दुसरीकडे दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या तीव्र विद्यार्थी आंदोलनाबाबत (Student Protests) प्रशासनाने घेतलेल्या सकारात्मक भूमिकेमुळे आता विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर तोडगा निघणार का? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय.

हेही वाचा: विठ्ठल दर्शनानंतर फडणवीसांची मोठी घोषणा; पंढरपूरकरांसाठी पुढील २.५ वर्षांत….

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( Modi Government) यांनी या संवेदनशील विषयावर गुरुवारी मध्यरात्री सोशल मीडियावरून थेट देशवासीयांशी आणि विशेषतः विद्यार्थी वर्गाशी संवाद साधला होता. एका विशेष व्हिडिओ संदेशाद्वारे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले होते की, पेपरफुटीचा हा मुद्दा कोणताही किरकोळ किंवा साधा विषय नसून, तो देशातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या आणि त्यांच्या पालकांच्या कठोर परिश्रमांवर झालेला मोठा आघात आहे.

विद्यार्थ्यांचे नुकसान हा एक मोठा गुन्हा असून, तरुणांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या कोणत्याही गुन्हेगाराला किंवा माफियांना सरकार कदापि सोडणार नाही, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला होता. त्यानंतर आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या तातडीच्या बैठकीत या नव्या कडक कायद्याच्या मसुद्यावर सविस्तर चर्चा झाली आणि त्याला औपचारिक मंजुरी देण्यात आली. आगामी सोमवार, म्हणजेच २७ जुलै रोजी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्याची सुरुवात होताच हे अत्यंत महत्त्वपूर्ण सुधारणा विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजुरीसाठी मांडले जाणार आहे.

वाढत्या पेपरफुटीच्या घटना घोटाळा

नव्या कायद्याच्या अंतर्गत करण्यात आलेल्या तरतुदी अत्यंत कठोर आणि गुन्हेगारांच्या मनात धडकी भरवणाऱ्या आहेत. यापूर्वीच्या म्हणजेच २०२४ च्या मूळ कायद्यामध्ये (Public Examinations Act 2024)  वैयक्तिक पातळीवर परीक्षांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांसाठी तीन ते पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची आणि १० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद होती. तसेच संघटित गुन्हेगारी किंवा मोठ्या टोळ्यांच्या बाबतीत ५ ते १० वर्षांची शिक्षा आणि किमान १ कोटी रुपयांच्या दंडाची व्यवस्था होती. मात्र, वाढत्या पेपरफुटीच्या घटना आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून होणारे घोटाळे पाहता, हे जुने कायदे अपुरे पडत असल्याचे दिसून आले. म्हणूनच सरकारने आता हा कायदा अधिक धारदार केला आहे.

फास्ट ट्रॅक कोर्टाला आदेश

सुधारित विधेयकानुसार पेपरफुटीच्या संघटित रॅकेटमध्ये सहभागी असणाऱ्या मुख्य सूत्रधारांना आणि त्यांना मदत करणाऱ्या मध्यस्थांना १० वर्षांची थेट जेल आणि १० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल. खटल्यांची सुनावणी रखडू नये म्हणून फास्ट ट्रॅक कोर्टाला अमर्याद अधिकार दिले जात असून, तीन महिन्यांच्या आत गुन्हेगारांना शिक्षा सुनावण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे आंतरराज्यीय स्तरावर पसरलेले पेपरफुटीचे जाळे समूळ नष्ट करण्यास मोठी मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.

विद्यार्थ्यांचे आंदोलन

या संपूर्ण कायदेशीर घडामोडींच्या मागे दिल्लीच्या जंतर-मंतर मैदावर पेटलेले विद्यार्थ्यांचे आंदोलन केंद्रस्थानी राहिले आहे. नीट परीक्षेतील गोंधळानंतर देशभरात जवळपास २० पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी नैराश्यातून टोकाचे पाऊल उचलल्याच्या अत्यंत दुर्दैवी घटना समोर आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर नव्याने उदयास आलेल्या ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ या विद्यार्थी संघटनेने दिल्लीत सरकारविरोधात तीव्र एल्गार पुकारला. हजारो विद्यार्थी भरपावसात आणि कडक उन्हात जंतर-मंतरवर ठाण मांडून बसले आहेत. या आंदोलनाला संसदेच्या आत आणि बाहेर विरोधी पक्षांनीही जोरदार पाठिंबा दिला.

राहुल गांधी यांची आक्रमक भूमिका

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी संसदेत आक्रमक भूमिका घेत गेल्या दहा वर्षांत देशात तब्बल १५० पेक्षा अधिक वेळा प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा आरोप केला होता आणि एकाही मोठ्या गुन्हेगारावर ठोस कारवाई झाली नसल्याचा दावा केला होता. विरोधकांच्या या सातत्यपूर्ण हल्ल्यांमुळे आणि जंतर-मंतरवरील विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या गर्दीमुळे लोकसभेत प्रचंड गदारोळ झाला, ज्यामुळे संसदेचे कामकाज सोमवारपर्यंत स्थगित करावे लागले होते. या सर्व राजकीय दबावामुळे सरकार कोलमडणार नाही याची खात्री करत तातडीने पावले उचलणे भाग पडले.

‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या प्रमुख प्रवक्त्यांशी चर्चा

विद्यार्थ्यांच्या या संतापाची दखल घेत केंद्र सरकारने डॅमेज कंट्रोल आणि मध्यस्थीचे प्रयत्न अत्यंत वेगाने सुरू केले आहेत. दिल्लीतील कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया येथे गुरुवारी रात्री उशिरा केंद्रीय आरोग्य मंत्री आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या प्रमुख प्रवक्त्यांशी आणि विद्यार्थी प्रतिनिधींशी दीर्घकाळ चर्चा केली. या बैठकित आंदोलक विद्यार्थ्यांनी सरकारच्या समोर तीन प्रमुख मागण्या ठेवल्या होत्या. त्यापैकी पहिली मागणी परीक्षा पद्धतीतील पारदर्शकता आणि पेपरफुटी रोखण्यासाठी अत्यंत कठोर कायदा आणण्याची होती, तर दुसरी मागणी या प्रकरणांची सुनावणी जलद गती न्यायालयात करून तात्काळ न्याय देण्याची होती.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने या दोन्ही मागण्या पूर्णपणे मान्य केल्या असून आज मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय हा याच चर्चेचा थेट परिणाम आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांची तिसरी आणि सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची आहे, ज्यावर अजूनही सस्पेन्स कायम आहे.

मोदी सरकारच्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळात

मोदी सरकारच्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळात देशाने अनेक मोठी आंदोलने पाहिली आहेत. २०१५ मधील माजी सैनिकांचे वन रँक वन पेन्शन आंदोलन, त्यानंतरचे शेतकरी आंदोलन, शाहीन बाग आंदोलन, आणि कुस्तीपटूंचे आंदोलन या सर्वांनी देशाच्या सरकारच्या धोरणांवर मोठा प्रभाव पाडला आहे. आताचे हे विद्यार्थी आंदोलन देखील त्याच श्रेणीतील एक अत्यंत प्रभावी आंदोलन ठरले आहे, ज्याने अवघ्या काही दिवसांत सरकारला आपला पूर्वनिर्धारित कायदा बदलून अधिक कठोर दुरुस्त्या करण्यास भाग पाडले आहे. उद्या दुपारच्या सस्पेन्सनंतर या आंदोलनाचा शेवट होतो की धग आणखी पसरते, याकडे आता संपूर्ण देशाचे डोळे लागले आहेत.