below average rainfall monsoon : देशातील आणि राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी चिंतेची (A Concern for Farmers) बातमी समोर आली आहे. यंदा देशात आणि महाराष्ट्रात मान्सून सरासरीपेक्षा कमी (Monsoon Below Average) राहण्याची शक्यता हवामान तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. जून ते सप्टेंबरदरम्यान पडणारा पाऊस हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा (Indian Economy) आणि शेतीचा कणा मानला जातो. त्यामुळे जर यंदा पाऊस कमी झाला, तर त्याचा परिणाम केवळ शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर सर्वसामान्य नागरिकांपासून उद्योगधंद्यांपर्यंत प्रत्येक क्षेत्रावर त्याची झळ (Hit every area) बसू शकते. त्यामुळे यंदाच्या मान्सूनकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलंय.

भारतातील मोठा भाग अजूनही पावसावर आधारित शेतीवर अवलंबून आहे. महाराष्ट्रातील मराठवाडा, विदर्भ आधीच पाऊस जास्त झाला तरी दूष्काळासारखी परिस्थिती पाहायला मिळते. अनेक शेतकरी नापिकीला कंटाळून आत्महत्या करताना दिसतात. मात्र यातच आता मान्सून कमी राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. सोयाबीन, कापूस, तूर, मका, भात यांसारखी पिके वेळेवर आणि पुरेशा पावसावर अवलंबून असतात. जर मान्सून उशिरा आला किंवा पावसात खंड पडला, तर पेरण्या लांबू शकतात. काही भागात दुबार पेरणीची वेळ येऊ शकते, तर अनेक ठिकाणी पिके करपण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान वाढण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा – आरक्षणाबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; आता ‘या’ उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातून नोकरी नाही!

पावसाचा फटका फक्त शेतीपुरता मर्यादित राहत नाही. शेती उत्पादन घटले की त्याचा थेट परिणाम बाजारपेठेवर दिसू लागतो. भाजीपाला, डाळी, धान्य आणि फळांचे उत्पादन कमी झाले, तर बाजारात वस्तूंचा तुटवडा निर्माण होतो आणि महागाई वाढू लागते. त्यामुळे येत्या काळात भाजीपाला, धान्य, दूध आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आधीच वाढत्या महागाईचा सामना करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी हा मोठा आर्थिक धक्का ठरू शकतो.

मान्सून कमी राहिल्यास पाणीटंचाईची समस्या

मान्सून कमी राहिल्यास पाणीटंचाईची समस्या देखील गंभीर होऊ शकते. धरणांतील पाणीसाठा कमी झाल्यास अनेक शहरांमध्ये पाणी कपात लागू होऊ शकते. ग्रामीण भागात विहिरी आणि बोअरवेल कोरड्या पडण्याची शक्यता असते. काही भागात टँकरवर अवलंबित्व वाढू शकते. विशेषतः दुष्काळी भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. कारण ग्रामीण भारत हा शेतीवरच चालतो. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटले, तर ग्रामीण भागातील खरेदी कमी होते. त्याचा परिणाम छोट्या दुकानदारांपासून कृषी व्यवसायांपर्यंत अनेक क्षेत्रांवर होतो. रोजगाराच्या संधी कमी होऊ शकतात आणि काही भागांत स्थलांतर वाढण्याची शक्यता देखील व्यक्त केली जात आहे.

संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारकडूनही विविध उपाययोजनांची तयारी

दरम्यान, संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारकडूनही विविध उपाययोजनांची तयारी सुरू केली जाऊ शकते. धरण व्यवस्थापन, जलसंधारण, शेततळे, नाला खोलीकरण, जलयुक्त शिवार यांसारख्या योजनांवर भर दिला जाऊ शकतो. शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा, नुकसानभरपाई आणि अनुदानित बियाणे उपलब्ध करून देण्यावर सरकार लक्ष केंद्रित करू शकते. परिस्थिती गंभीर झाल्यास काही भागांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याचाही निर्णय घेतला जाऊ शकतो. याशिवाय कृत्रिम पावसाचा पर्यायही चर्चेत येऊ शकतो. क्लाउड सीडिंगच्या माध्यमातून ढगांमध्ये विशिष्ट रसायनांची फवारणी करून कृत्रिम पाऊस पाडण्याचे प्रयोग काही राज्यांमध्ये यापूर्वी करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रातही अशा पर्यायांवर विचार होण्याची शक्यता आहे.

कृत्रिम पाऊस पाडल्यास काही ठिकाणी महापूर येण्याची शक्यता

मात्र कृत्रिम पाऊस पाडल्यास काही ठिकाणी महापूर येण्याची शक्यता असते. कारण ढगांवर विशिष्ट केमिकलची फवारणी करुन कृत्रिम पाऊस पाडला जातो. पण हे पाऊस पडण्याचे थांबवले जाऊ शकत नाही. यामुळे एकाच ठिकाणी पाऊस अधिक पडू शकतो. महत्त्वाचं म्हणजे जर ढगच नसेल तर कृत्रिम पाऊस पाडणे शक्य नाही. त्यामुळे आता सरकार शेतीच्या पाण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करणार हे पाहणे महत्त्वाचं ठरणार आहे.