Maharashtra Reservation Policy: सरकारी नोकरीतील आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. राखीव प्रवर्गातील सवलतींचा लाभ घेणाऱ्या उमेदवारांना आता खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सरकारी नोकरीतील (Goverment Jobs) आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. राखीव प्रवर्गातील (Reserved category) सवलतींचा लाभ घेणाऱ्या उमेदवारांना आता खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करता येणार नाही. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (At the state cabinet meeting) हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

नवीन धोरणानुसार, वयातील सवलत, शैक्षणिक (Education) पात्रतेतील सवलत, अनुभव किंवा परीक्षेच्या संधीमध्ये मिळालेल्या विशेष सवलतींचा लाभ घेतलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती संबंधित राखीव प्रवर्गातूनच केली जाईल. अशा उमेदवारांना खुल्या (ओपन) प्रवर्गातील जागांसाठी पात्र मानले जाणार नाही.

हेही वाचा: येणाऱ्या काळात आर्थिक आणीबाणीची शक्यता? शरद पवारांच्या वक्तव्याने राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा

मात्र, एखाद्या उमेदवाराने राखीव प्रवर्गातून अर्ज केला असला आणि अर्ज शुल्कात सवलत घेतली असली, पण इतर कोणतीही आरक्षणाशी संबंधित सुविधा वापरलेली नसेल, तर त्याला खुल्या प्रवर्गातून नियुक्त मिळू शकते.

केंद्र आणि गुजरातच्या धर्तीवर निर्णय

आरक्षणासंदर्भात स्पष्ट धोरण नसल्याने यापूर्वी अनेक प्रकारचे न्यायालयात (in court) गेले होती. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि गुजरात राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनेही हे धोरण निश्चित केल्याचे सांगितले जात आहे.

महाराष्ट्रातील सध्याचे आरक्षण स्वरूप

राज्यात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये उभे (Vertical) आणि आडवे (Horizontal) अशा दोन प्रकारचे आरक्षण लागू आहे. 2024 मध्ये मराठा समाजासाठी SEBC प्रवर्गांतर्गत 10 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आल्यानंतर राज्यातील एकूण आरक्षणाची रचना बदलली आहे.

प्रमुख उभे आरक्षण

अनुसूचित जाती (SC) – 13%
अनुसूचित जमाती (ST) – 7%
विमुक्त जाती (VJ-A) – 3%
NT-B – 2.5%
NT-C (धनगर) – 3.5%
NT-D (वंजारी) – 2%
SBC – 2%
OBC – 19%
SEBC (मराठा) – 10%
EWS – 10%

आडवे आरक्षण कोणासाठी?

महिला, दिव्यांग, माजी सैनिक, क्रीडापटू, अनाथ आणि प्रकल्पग्रस्त यांच्यासाठी आडवे आरक्षण लागू केले जाते. हे आरक्षण प्रत्येक मुख्य प्रवर्गामध्ये स्वतंत्रपणे लागू असते. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे भरती प्रक्रियेत अधिक स्पष्टता येणार असल्याचे बोलले जात आहे.