Breaking News :
  • Home
  • बिजनेस
  • Motilal Nagar पुनर्विकासाला सुप्रीम कोर्टाची मंजुरी; MHADA आणि Adani Group ला मोठा दिलासा
ताज्या बातम्या

Motilal Nagar पुनर्विकासाला सुप्रीम कोर्टाची मंजुरी; MHADA आणि Adani Group ला मोठा दिलासा

Motilal Nagar redevelopment Supreme Court
312

मुंबईतील गोरगाव परिसरातील महत्त्वाचा मानला जाणारा Motilal Nagar पुनर्विकास प्रकल्प अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंजुरीनंतर मार्गी लागला आहे. या प्रकल्पासंदर्भात काही रहिवाशांनी न्यायालयात हरकती नोंदवलेल्या होत्या, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्या सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाला आता कायदेशीर अडथळा उरलेला नाही.

MHADA (म्हाडा) साठी हा मोठा कायदेशीर विजय मानला जात असून, विकासक म्हणून Adani Group ची निवड करण्यात आली आहे.

रहिवाशांच्या संमतीशिवाय प्रकल्पास मंजुरी

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात विशेष बाब लक्षवेधी ठरली – ती म्हणजे प्रकल्पासाठी रहिवाशांची संमती आवश्यक नाही असा स्पष्ट निर्वाळा. यामुळे MHADA ला संपूर्ण प्रकल्प एकत्रितपणे राबवता येणार आहे आणि पुनर्विकास प्रक्रियेतील वेळ व वादविवाद कमी होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

काय मिळणार रहिवाशांना?

या निर्णयामुळे हजारो रहिवाशांना सुमारे 1600 चौरस फूट आकाराची नव्या घरांची हमी मिळणार आहे. तसेच प्रकल्पातील व्यावसायिकांना 987 चौरस फूट व्यावसायिक गाळे दिले जाणार आहेत. हे फायदे विद्यमान मालमत्तेच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात वाढलेले असल्यामुळे अनेक रहिवासी आनंदित आहेत.

विरोध आणि हरकतींचा निकाल

Motilal Nagarमधील काही रहिवाशांनी या प्रकल्पाविरोधात याचिका दाखल करताना दावा केला होता की, प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी रहिवाशांची संमती आवश्यक आहे आणि संपूर्ण भाग एका विकासकाकडे देणं गैर आहे. मात्र न्यायालयाने हे सर्व मुद्दे फेटाळून लावले आणि म्हाडाच्या बाजूने निर्णय दिला.

Adani Group ची निवड

या प्रकल्पासाठी Adani Realty ला विकासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलं आहे. या भागातील इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारणा, सार्वजनिक सोयीसुविधा, आणि जीवनशैलीमध्ये आमूलाग्र बदल घडवण्यासाठी अदानी समूहाने मोठी योजना आखली आहे.

Adani Group सध्या मुंबईत अनेक मोठ्या रिअल इस्टेट प्रकल्पांवर काम करत आहे आणि Motilal Nagar पुनर्विकास प्रकल्प हा त्यांचा आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

MHADA ला कायदेशीर पाठबळ

या निकालामुळे म्हाडाला भविष्यातील पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये देखील कायदेशीर पाठबळ मिळेल. रहिवाशांची संमती न लागणं ही बाब अनेक जुन्या वादग्रस्त प्रकल्पांसाठी निर्णायक ठरू शकते.

निष्कर्ष

Motilal Nagar पुनर्विकास प्रकल्पाला सुप्रीम कोर्टाची मंजुरी मिळाल्याने, गोरगावमधील हजारो कुटुंबांना नवजीवन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. MHADA आणि Adani Group यांच्यासाठी ही मोठी संधी असून, मुंबईच्या झपाट्याने बदलणाऱ्या शहरी विकास प्रक्रियेत हा प्रकल्प एक माइलस्टोन ठरेल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts