Sugar export ban 2026 : देशाच्या आयात निर्यात विभागातून एक अत्यंत महत्वाची बातमी समोर आली आहे. उत्पादन आणि उपलब्धतेबाबतच्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर, देशांतर्गत पुरवठ्याची सुरक्षा आणि अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत साखरेच्या निर्यातीवर तत्काळ प्रभावाने बंदी घातली आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अधीन असलेल्या परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) एका अधिसूचनेद्वारे हा निर्णय जाहीर केला असून, साखरेच्या अनेक श्रेणींच्या निर्यातीचा दर्जा “मर्यादित” वरून “प्रतिबंधित” असा बदलण्यात आला आहे.

सरकारने साखरेच्या निर्यातीवर बंदी का घातली?

सरकारचा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश पुढील दोन वर्षांसाठी देशांतर्गत स्तरावर साखरेची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करणे आणि किंमती नियंत्रणात ठेवणे हा आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या साखर उत्पादक आणि निर्यातदार देशांपैकी एक आहे. निर्यात थांबवून केंद्र सरकारचा हेतू देशांतर्गत मागणीला प्राधान्य देणे आणि किरकोळ साखरेच्या किमतींमध्ये होणारी तीव्र वाढ रोखणे हा आहे. ही बंदी कच्ची साखर, पांढरी साखर आणि परिष्कृत साखरेवर लागू आहे. या वस्तू ITC (HS) कोड 1701 14 90 आणि 1701 99 90 अंतर्गत येतात.

नवीन धोरणात काय बदल झाले?

यापूर्वी साखरेच्या निर्यातीला “मर्यादित (Restricted) श्रेणीत ठेवले होते, ज्याचा अर्थ निर्यातदारांना शिपमेंटसाठी सरकारची परवानगी आवश्यक होती. नवीन अधिसूचनेनुसार, आता ती “प्रतिबंधित (Prohibited) श्रेणीत टाकण्यात आली आहे, ज्यामुळे काही अपवाद वगळता भारतातून साखर निर्यात जवळपास पूर्णपणे बंद झाली आहे.

या दोन देशांवर बंदी नाही

सरकारने स्पष्ट केले आहे की CXL आणि TRQ कोटा (टॅरिफ कोटा व्यवस्थां) अंतर्गत युरोपियन युनियन आणि संयुक्त राज्य अमेरिका यांना साखरेची निर्यात सुरू राहील.याशिवाय, विदेश व्यापार धोरण 2023 नुसार अ‍ॅडव्हान्स ऑथरायझेशन स्कीम (AAS) अंतर्गत देखील निर्यातीला परवानगी कायम राहील.

30 सप्टेंबर 2026 नंतर काय होईल?

सरकारने स्पष्ट केले आहे की जर हा प्रतिबंध 30 सप्टेंबर 2026 नंतर वाढवण्यात आला नाही, तर साखरेच्या निर्यातीची धोरणे आपोआप पुन्हा प्रतिबंधित (Restricted) श्रेणीत परत जातील. याचा अर्थ असा की जर कोणताही नवीन आदेश जारी केला गेला नाही, तर सरकारच्या मंजुरीनंतर भविष्यात साखरेची निर्यात पुन्हा सुरू होऊ शकते.

या निर्णयायानंतर देशाच्या आयात निर्यात विभागात आणखी काय बदल होतात याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.