Bhaskar Jadhav : राज्य विधानसभेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आज पहिल्या दिवशी शिवसेनेचे (UBT) आमदार भास्कर जाधव यांनी दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या निधनाबाबत मोठं विधान केल्यानं जोरदार चर्चा झाली. विधानसभेतील शोक प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान जाधव यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे संस्थापक शरद पवार यांच्या भूमिकेचं जोरदार समर्थन केलं आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी ही घटना अपघात असल्याचं म्हटलं. जाधव यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की जर शरद पवारांनी त्यावेळी संयम बाळगला नसता तर संपूर्ण महाराष्ट्र संतापानं पेटला असता आणि परिस्थिती कोणाच्याही नियंत्रणाबाहेर गेली असती.

शरद पवारांच्या विधानाचं धोरणात्मक महत्त्व :

भास्कर जाधव यांनी सभागृहात सांगितलं की, जरी आमचे मन हे केवळ एक अपघात आहे असं मानण्यास प्रवृत्त नसलं तरी, शरद पवारांचं विधान ही काळाची गरज होती. जाधव यांच्या मते, “शरद पवार जे म्हणाले ते अतार्किक नव्हतं, तर त्या वेळी गंभीर परिस्थिती हाताळण्यासाठी उचललेलं पाऊल होतं. जर त्यांनी षड्यंत्राबद्दल बोलले असते तर संपूर्ण महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली असती, जी सरकारची संपूर्ण शक्ती देखील थांबवू शकली नसती.” त्यांनी स्पष्ट केलं की रोहित पवार आणि शरद पवार यांच्यातील विधानांमधील फरक हा दुरावा दर्शवत नाही, तर जबाबदारीकडे दुर्लक्ष दर्शवितो.

जनतेच्या मनात संशय :

जाधव यांनी थेट सरकारवर हल्ला चढवला आणि म्हटलं की आजही महाराष्ट्रातील सामान्य जनता ही एक सामान्य दुर्घटना आहे असे मानण्यास तयार नाही. षड्यंत्रकडे लक्ष वेधत ते म्हणाले की लोकांच्या मनातील शंका दूर करणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी अजित पवारांच्या मृत्यूमागील कठोर सत्य उघड करावं अशी मागणी केली. सभागृहात त्यांच्या आक्रमक वक्तव्यामुळं सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांमध्ये शांतता निर्माण झाली, कारण हा मुद्दा थेट जनभावनेशी संबंधित आहे.

चौकशी आणि सरकारी जबाबदारीची मागणी :

भाषणाचा समारोप करताना भास्कर जाधव म्हणाले की त्यांना यापेक्षा जास्त काही बोलायचं नाही, परंतु मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश द्यावेत. भविष्यात अशा घटनांवर राजकीय ढग राहू नयेत म्हणून सत्याचा विजय झाला पाहिजे असा युक्तिवाद त्यांनी केला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी झालेल्या या चर्चेवरुन असे दिसून येते की विरोधी पक्ष हा मुद्दा सहजासहजी थंड होऊ देणार नाही आणि येत्या काळात गृह विभागाकडून सविस्तर स्पष्टीकरण मागतील.