PM Narendra Modi Speech : मोदी सरकार आज देशाच्या निम्म्या लोकसंख्येला सर्वात मोठी भेट देणार आहे. सरकारनं आज लोकसभेत तीन महत्त्वाची विधेयकं सादर केली. यामध्ये महिला आरक्षण सुधारणा विधेयक 2026 (women reservation bill), सीमांकन विधेयक 2026 आणि केंद्रशासित प्रदेश सुधारणा विधेयक 2026 यांचा समावेश आहे. 2023 मध्ये मंजूर झालेला महिला आरक्षण कायदा पूर्णपणे कार्यान्वित करणं, हा या विधेयकांचा उद्देश आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी आज लोकसभेत ही तीन विधेयकं सादर केली. यावर पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, ही विधेयके एकत्रितपणे मंजूर झाल्यास सर्वांना फायदा होईल (nari shakti vandan adhiniyam).

हेही वाचा : सीमांकन विधेयकावरुन वाद पेटणार? तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी निषेध म्हणून

महिला आरक्षण काळाची गरज :

महिला आरक्षण कायद्यावर लोकसभेत बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, “भारत 21व्या शतकात आत्मविश्वासानं पुढं वाटचाल करत आहे. माझा विश्वास आहे की, विकसित भारत म्हणजे केवळ उच्च दर्जाची रेल्वे, काही पायाभूत सुविधा, रस्ते किंवा आर्थिक प्रगतीची काही आकडेवारी नव्हे. विकसित भारताविषयी आमची दृष्टी मर्यादित नाही. ‘सबका साथ, सबका विकास’ हा मंत्र विकसित भारताच्या धोरणनिर्मितीत समाविष्ट व्हावा, अशी आमची इच्छा आहे. देशाच्या 50 टक्के लोकसंख्येनं देशाच्या धोरणनिर्मितीत सहभागी होणं ही काळाची गरज आहे. कारण काहीही असो, जबाबदार कोणीही असो, आपण आधीच विलंब केला आहे. आपण हे स्वीकारलंच पाहिजे.”

मागील काळात विरोध :

25-30 वर्षांपूर्वी, जे लोक महिला आरक्षणाला विरोध करत होते, ते राजकीय पटलाच्या पलीकडे जात नव्हते. आज वेगळा विचार करण्याची चूक करु नका. गेल्या 25-30 वर्षांत, तळागाळातील पंचायत निवडणुका जिंकलेल्या महिलांमध्ये राजकीय जाणीव निर्माण झाली आहे. पूर्वी त्या शांत राहत, समजून घेत पण बोलत नसत. आज त्या बोलक्या आहेत. त्यामुळं, आज कोणतीही बाजू किंवा विरोधी पक्ष असला तरी, पंचायतीचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लाखो भगिनी आहेत. आणि लोकांचे सुख-दुःख आम्ही जवळून अनुभवलं आहे, ज्यामुळं ते अस्वस्थ झाल्याचं पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

जर आपण सर्व एकत्र आलो तर इतिहास साक्षी :

यामुळं कोणत्याही एका पक्षाच्या राजकीय स्थानाला फायदा होणार नाही. यामुळं देशाच्या लोकशाहीला, राष्ट्राच्या सामूहिक निर्णयक्षमतेला फायदा होईल आणि आपण सर्व त्या गौरवाला पात्र ठरु. ना ट्रेझरी बँक, ना मोदी त्यावर हक्क सांगू शकतील. त्यामुळं, ज्या कोणाला यात राजकारणाचा वास येत असेल, त्यांनी गेल्या 30 वर्षांतील स्वतःचे निकाल पाहावेत. हा त्यांचा स्वतःचा फायदा आहे. त्यांना होणाऱ्या नुकसानीतून ते वाचतील. त्यामुळं, याचं राजकारण करण्याची गरज नाही.

या विधेयकाला विरोध करणाऱ्यांना महिलांनी माफ केलं नाही :

आपल्या देशात महिला आरक्षणावरील चर्चेपासून आणि त्यानंतर झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीपासून, या हक्काला विरोध करणाऱ्या कोणालाही महिलांनी माफ केलेले नाही. 2024 च्या निवडणुकीत असं घडलं नाही, कारण तेव्हा सर्वांनी ते एकमतानं मंजूर केलं, त्यामुळं तो मुद्दाच राहिला नाही. संसदेत बसून, आपण तुकड्यांमध्ये विचार करु शकत नाही किंवा तुकड्यांमध्ये निर्णय घेऊ शकत नाही. निर्णयांपेक्षा हेतू अधिक पाहा. कोणताही भेदभाव होणार नाही. सीमांकनात कोणत्याही राज्याच्या विरोधात नाही. राज्यांच्या गुणोत्तरात कोणताही बदल होणार नाही. मी कोणत्याही राज्याशी भेदभाव करणार नाही. मी कोणावरही अन्याय करणार नाही. माझे हेतू स्पष्ट आहेत; मी शब्दांशी खेळत नाही.

विरोधकांनी कोणत्याही भ्रमात किंवा अहंकारात राहू नये. विधेयक थांबवण्यासाठी विरोधक तांत्रिक कारणं देत आहेत. आपण स्त्रीशक्तीला काहीतरी देत ​​आहोत, या अहंकारात आपण राहता कामा नये. अनेक दशकांपासून रखडलेलं महिला आरक्षण मंजूर करून आपण त्याचं प्रायश्चित्त करत आहोत.