CM Stalin : डीएमके अध्यक्ष आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन (cm stalin) यांनी गुरुवारी केंद्र सरकारच्या मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाच्या निषेधार्थ काळे कपडे परिधान करुन काळा झेंडा (black flag) फडकवला. त्यांनी प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाची प्रतही (delimitation bill) जाळली. स्टॅलिन म्हणाले की, केंद्रातील मोदी सरकार लोकसंख्या नियंत्रणात अभूतपूर्व काम केलेल्या दक्षिण भारतीय राज्यांवर मोठा अन्याय करत आहे.

हेही वाचा : TCS कंपनीतील आरोपींचे दिल्ली स्फोट प्रकरणातील दहशतवाद्यांसोबत कनेक्शन? नवे धागेदोरे

स्टॅलिन यांची पोस्ट काय :

मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी त्यांच्या एक्स हँडलवर पोस्ट केलं, “मतदारसंघ पुनर्रचना: तामिळनाडूभर आंदोलन पसरेल.” मुख्यमंत्री एक्स हँडलवर म्हणाले की, “आज मी तामिळांना त्यांच्याच भूमीवर निर्वासित बनवणाऱ्या काळ्या कायद्याची प्रत जाळून एक आग लावली आहे. ही आग द्रविड भूमीवरही पसरेल. यामुळे भाजपाचा स्वाभिमान धुळीस मिळेल.”

विधेयकाला विरोध करण्याचं राज्यातील जनतेला आवाहन :

मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना आणि जनतेला आज आपापल्या घरासमोर काळे झेंडे फडकवण्याचं आवाहन केलं. बुधवारी पक्षाचे कार्यकर्ते आणि तामिळनाडूच्या जनतेसाठी जारी केलेल्या एका व्हिडिओ संदेशात, स्टॅलिन यांनी केंद्र सरकारवर सीमांकन विधेयकाच्या माध्यमातून लोकशाही व्यवस्थेतील दक्षिण राज्यांचे महत्त्व संपवण्याचा कट रचल्याचा गंभीर आरोप केला.

सीमांकन विधेयकाला विरोध :

प्रस्तावित सीमांकन विधेयकाला विरोधकांचा विरोध आहे. केंद्र सरकारनं अलीकडेच ‘नारी शक्ती वंदना कायदा, 2023’ लागू करण्यासाठी एका मसुदा दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर हा विरोध अधिक तीव्र झाला आहे. निवडणुकीच्या काळात संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या घाईवरही विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे.

एका मंत्र्यांचाही विरोध :

सीमांकन विधेयकाच्या निषेधार्थ तिरुचिरापल्ली जिल्ह्यातील थेन्नूर येथील तामिळनाडूचे मंत्री अनबिल महेश पोय्यामोझी यांच्या निवासस्थानी काळे झेंडेही फडकवण्यात आले आहेत. महेश म्हणाले की, केंद्र सरकार लोकसभेच्या जागा 850 पर्यंत वाढवण्याची योजना आखत आहे. फक्त एका वर्षापूर्वी, आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी दक्षिण राज्यांतील महत्त्वाच्या नेत्यांची परिषद बोलावून आमचा आवाज रेकॉर्ड केला होता. आम्ही याकडे राज्याचे हक्क बळकावण्याचे कृत्य म्हणून पाहतो. ते म्हणाले की, उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये संसदीय जागांची संख्या 80 वरुन 120 होईल. मसुदा अहवाल अद्याप विरोधी पक्षांना देण्यात आलेला नाही. संघराज्यवादवर चर्चा व्हायला हवी.