AI Regulation in India : Artificial Intelligence म्हणजेच AI चा वापर गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढला आहे. ChatGPT, Geminiपासून AI-generated फोटो, व्हिडिओ आणि आवाजापर्यंत अनेक गोष्टी आता काही सेकंदांत तयार करता येतात. मात्र AIचा गैरवापर, Deepfake आणि चुकीची माहिती यामुळे सरकारसमोर नवे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर भारत सरकार आता AI regulation साठी व्यापक framework तयार करण्याच्या दिशेने पुढे जात आहे.
सरकार AI Regulation का आणत आहे?
IT Minister अश्विनी वैष्णव यांनी 8 ऑक्टोबर रोजी सांगितले की AI regulationची वेळ आली आहे. सरकार एका महिन्यात consultation paper आणणार असून त्यामध्ये AI safety, Deepfake, AIमुळे होणारे नुकसान, human-centric approach आणि skilling यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे.
सरकारच्या मते Deepfake technologyची गुणवत्ता दिवसेंदिवस सुधारत आहे. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचा खोटा व्हिडिओ किंवा आवाज तयार करून लोकांची दिशाभूल करण्याचा धोका वाढत आहे.
Deepfakeवर सरकारचे लक्ष का?
AIच्या मदतीने एखाद्या व्यक्तीचा चेहरा दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये लावणे, आवाजाची नक्कल करणे किंवा पूर्णपणे बनावट व्हिडिओ तयार करणे शक्य झाले आहे.
भारताने 2026 मध्ये synthetically generated information बाबत IT Rulesमध्ये बदल करून AI-generated contentला स्पष्ट labelling आणि traceable metadataसारख्या उपायांवर भर दिला आहे. काही बेकायदेशीर AI-generated contentबाबत platformsवरील removal timelines देखील कमी करण्यात आल्या आहेत.
म्हणजेच AI regulation ही पूर्णपणे नवीन चर्चा नाही; आधीपासून काही नियम लागू आहेत. आता सरकार व्यापक frameworkच्या दिशेने जात आहे.
ChatGPT आणि Gemini बंद होणार का?
नाही. या प्रस्तावित regulationचा अर्थ ChatGPT, Gemini किंवा इतर AI tools भारतात बंद होणार असा नाही.
सरकारचा भर AIचा वापर थांबवण्यापेक्षा AIचा सुरक्षित आणि जबाबदार वापर कसा सुनिश्चित करता येईल यावर असल्याचे वैष्णव यांच्या वक्तव्यावरून दिसते. सरकारच्या 2026 AI Governance Guidelinesमध्येही safe, trusted आणि inclusive AI innovationवर भर देण्यात आला आहे.
AI कंपन्यांवर जबाबदारी येणार?
हा चर्चेतील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. वैष्णव यांनी AIच्या जोखमींना सामोरे जाण्यात industryची मोठी जबाबदारी असावी, असे म्हटले आहे. त्यामुळे भविष्यात AI developers आणि platformsनी safety, transparency आणि harmful contentबाबत कोणत्या जबाबदाऱ्या घ्याव्यात, हा consultationमध्ये महत्त्वाचा विषय असू शकतो.
Agentic AIवरही सरकारचे लक्ष ( AI Regulation in India )
AI आता फक्त प्रश्नांची उत्तरे देण्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. Agentic AI म्हणजे काही परिस्थितींमध्ये स्वतः अनेक steps घेऊन task पूर्ण करण्यासाठी tools वापरणारी AI systems.
उदाहरणार्थ, भविष्यात एखाद्या AI agentला एखादे काम दिल्यानंतर तो स्वतः माहिती शोधणे, निर्णयासाठी data तपासणे आणि पुढील actions घेणे अशा प्रक्रिया करू शकतो. अशा high-risk किंवा अधिक autonomous AI systemsवर किती नियंत्रण असावे, हा देखील भारतातील AI regulation चर्चेतील मुद्दा आहे.
हेही वाचा : भारतात AI Jobsचा बूम! 1.23 लाख Tech Openings; कोणत्या Skillsना सर्वाधिक मागणी?
AIमुळे Jobsचे काय?
AI regulationमध्ये फक्त technology control करण्याचा प्रश्न नाही. सरकारने skilling आणि inclusive development यांनाही महत्त्व दिले आहे. म्हणजे AIमुळे कामाच्या पद्धती बदलत असताना workersना नवीन skills शिकण्याची संधी मिळावी, यावरही चर्चा होणार आहे.
भारतात AIसाठी आधीपासून काय व्यवस्था आहे?
एप्रिल 2026 मध्ये सरकारने AI Governance and Economic Group (AIGEG) स्थापन केला. हा inter-ministerial group AI governance policy development आणि coordinationसाठी काम करतो. तसेच फेब्रुवारी 2026 मध्ये भारताच्या AI Governance Guidelines प्रसिद्ध करण्यात आल्या. त्यामध्ये safe, trusted आणि inclusive AI innovationसाठी principle-based framework मांडण्यात आला आहे.
पुढे काय होणार?
आता सरकार एका महिन्यात consultation paper आणण्याच्या तयारीत आहे. त्यानंतर stakeholders, industry आणि इतर संबंधित घटकांकडून feedback घेऊन पुढील regulatory framework तयार करण्याची प्रक्रिया पुढे जाऊ शकते. त्यामुळे आज जाहीर झालेला consultation paper म्हणजे अंतिम AI कायदा नाही.
