CJP Protest 2026 : तारीख लक्षात ठेवा… १० ऑक्टोबर २०२६, निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर आणि विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत,कॉकरोच जनता पार्टीने दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर एका महा-आंदोलनाची हाक दिली आहे. पण आंदोलन सुरू होण्याच्या आधीच दिल्लीच्या राजकीय आणि पोलीस वर्तुळात हालचाली सुरू झाल्या आहेत, CJP चे तीन प्रमुख तरुण चेहरे… अभिजित दिपके, आशुतोष रांका आणि सौरव दास… यांच्यावर १० ऑक्टोबरपूर्वीच अटकेची टांगती तलवार लटकत आहे.

त्यांनी स्वतः असा खळबळजनक दावा केला आहे की, सरकार त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा म्हणजेच National Security Act अंतर्गत थेट तुरुंगात टाकण्याच्या तयारीत आहे. पण प्रश्न असा पडतो की, लोकशाहीत शांततापूर्ण आंदोलन करणे हा गुन्हा आहे का? दिल्ली पोलिसांनी अचानक त्यांच्या जुन्या केसेसच्या फाईल्स पुन्हा का उघडल्या आहेत? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जंतर-मंतर आंदोलनाला परवानगी देताना पोलिसांनी ज्या जाचक अटी घातल्या आहेत, सरकार पोलिसांच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन आंदोलन दडपण्याच्या फुल तयारीत आहेत…..

10 ऑक्टोबरला CJPचं जंतर-मंतरवर आंदोलन का?

कोणत्याही मोठ्या आंदोलनाला चिरडण्यासाठी किंवा त्याचा प्रभाव कमी करण्यासाठी प्रशासनाकडे सर्वात मोठे शस्त्र असते, ‘कायद्याचा बडगा. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली पोलिसांनी १० ऑक्टोबरच्या आधीच या तिन्ही आंदोलकांची नाकेबंदी करण्याची संपूर्ण तयारी केली आहे. यासाठी पोलिसांनी एक नवीन रणनीती आखली आहे, ती म्हणजे जुन्या प्रकरणांचा फेरतपास…. २० जुलै २०२६ रोजी झालेल्या संसद मार्चमधील कथित हिंसाचाराची दिल्ली पोलिसांच्या क्राईम ब्रँचकडून पुन्हा चौकशी सुरू झाली असून, यामुळे कॉकरोच जनता पार्टीचे नेते अभिजित दीपके, सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. सौरव दास आणि अशुतूश रंका यांनी स्वतः x पोस्ट करत म्हटलंय कि, सरकार आम्हाला कधीही जेलमध्ये टाकू शकतंय..

CJP चे संस्थापक अभिजित दीपके यांच्या नेतृत्वाखाली २० जुलै रोजी जंतर-मंतरवरून संसदेवर चलो संसद मार्च काढण्यात आला होता. NEET पेपर लीक आणि इतर शैक्षणिक मुद्द्यांवरून झालेल्या या आंदोलनाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली होती. आंदोलकांनी बॅरिकेड्स तोडून पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला असता पोलीस आणि निमलष्करी दलासोबत त्यांची चकमक झाली. गर्दी पांगवण्यासाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज, अश्रूधूर आणि पॅलेट गनचा वापर केला होता. या आंदोलनादरम्यान सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे, तोडफोड आणि पोलिसांवर हल्ला केल्याचा आरोप CJP च्या कार्यकर्त्यांवर ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय, एका महिलेच्या फोटोंशी छेडछाड Deepfake करून ते सोशल मीडियावर व्हायरल केल्याच्या गंभीर आरोपावरूनही पोलिसांकडे तक्रारी प्रलंबित आहेत.

हेही वाचा : एक आंदोलन, अनेक प्रश्न… राहुल गांधींच्या रणनीतीने दिल्लीतील राजकारण तापलं; पुढचा डाव कोणता?

NSA म्हणजे काय? CJP ने नेमका कोणता दावा केला?

आता दिल्ली पोलिसांनी अचानक या सर्व जुन्या केसेसच्या फाईल्स कपाटातून बाहेर काढल्या आहेत. पोलिसांचे म्हणणे आहे की, हे नेते सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र,ही केवळ नियमित चौकशी नाही. तर, १० ऑक्टोबरच्या आंदोलनापूर्वी या नेत्यांना Preventive Detention मध्ये घेण्याचा किंवा त्यांना दिल्लीत प्रवेश करण्यापासून रोखण्याचा हा एक कायदेशीर सापळा आहे असं अनेकजण म्हणत आहेत….. जर नेत्यांना १० ऑक्टोबरच्या आधीच कोणत्याही जुन्या प्रकरणात अटक केली, तर आंदोलन आपोआप नेतृत्वहीन होईल, आणि परिणामी आंदोलनाला धार राहणार नाही….

आता आपण येऊयात या प्रकरणाच्या दुसऱ्या आणि सर्वात महत्त्वाच्या भागाकडे. दिल्ली पोलिसांनी CJP ला जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्याची परवानगी तर दिली आहे, पण ही परवानगी म्हणजे नावाने हो आणि कामे ना अशी आहे. पोलिसांनी या आंदोलनावर अशा काही अटी आणि शर्ती घातल्या आहेत, ज्या वाचून हे आंदोलन होणार की केवळ एक औपचारिक बैठक, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

पोलिसांनी अटी टाकल्या आहेत कि
कोणत्याही प्रस्तावित आंदोलनासाठी किमान १० दिवस आधी नवी दिल्लीच्या पोलीस उपायुक्तकार्यालयात रीतसर अर्ज सादर करणे बंधनकारक आहे.
जंतर-मंतरवर एका वेळी जास्तीत जास्त १,००० आंदोलकच एकत्र जमू शकतात.
जर आंदोलकांची संख्या १,०० हजारांपेक्षा जास्त असेल, तर त्यांना जंतर-मंतरऐवजी दुसऱ्या ठरवून दिलेल्या मैदानावर परवानगी दिली जाईल.
आंदोलनाची परवानगी देण्यापूर्वी दिल्ली पोलिसांच्या गुप्तचर विभागाला आंदोलनाची पार्श्वभूमी, नेत्यांची माहिती, कुठून लोक येणार आहेत आणि निधीची सखोल तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
संपुष्टात न आलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर संसदे मार्ग आणि केरळ हाऊसच्या बाजूला कडेकोट पोलीस बंदोबस्त, बॅरिकेड्स आणि प्रतिबंधात्मक आदेश (उदा. कलम १६३) लागू करण्यात आले आहेत.

या अटी पाहिल्यानंतर स्पष्ट होते की, पोलिसांनी आंदोलनाचा गळा दाबण्याची कायदेशीर व्यवस्था केली आहे. लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाला शांततापूर्ण निषेध करण्याचा अधिकार आहे, परंतु जेव्हा अटी इतक्या कडक केल्या जातात, तेव्हा आंदोलनाचा मूळ उद्देशच नष्ट होतो, असा आरोप CJP चे समर्थक करत आहेत.

10 ऑक्टोबरच्या आंदोलनावर पोलिसांची नजर का? ( CJP Protest 2026 )

आता सर्वात मोठा राजकीय प्रश्न, सरकार पोलिसांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून हे आंदोलन अडवण्याचा प्रयत्न का करतंय? आणि यामागील राजकीय क्रोनोलॉजी काय आहे? हे संपूर्ण प्रकरण केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचे नाही, तर ते नॅरेटिव्ह वॉर म्हणजे जनमानसातील प्रतिमेची लढाई आहे. CJP चा मुख्य अजेंडा ‘निवडणूक आयोग’ हा आहे. निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे थेट सरकारच्या निवडून येण्याच्या प्रक्रियेवर बोट ठेवण्यासारखे आहे. सरकारला माहीत आहे की, जर १० ऑक्टोबरला जंतर-मंतरवर प्रचंड गर्दी जमली तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही देशाच्या लोकशाही प्रतिमेला धक्का पोहोचू शकतो.त्यामुळे सरकार थेट स्वतः समोर न येता, पोलिसांच्या माध्यमातून हे आंदोलन हाताळत आहे. या रणनीतीचे तीन मुख्य टप्पे आहेत,

पहिला टप्पा – आंदोलनाला बदनाम करणे…. जुन्या केसेस, डीपफेक आणि मानहानीच्या खटल्यांचा आधार घेऊन आंदोलनाच्या मुख्य नेत्यांची प्रतिमा ‘गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची’ किंवा ‘सोशल मीडियावरील उपद्रवी घटक’ अशी तयार करणे. जेणेकरून सामान्य जनता त्यांच्या आंदोलनापासून लांब राहील.

दुसरा टप्पा – भीतीचे वातावरण…. नेत्यांवर NSA लावण्याची चर्चा किंवा पोलिसांकडून होणारी धरपकड यांमुळे कार्यकर्त्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करणे. जर कार्यकर्त्यांना वाटले की दिल्लीत गेल्यावर अटक होऊ शकते, तर ते आंदोलनापासून दूर राहतील.

तिसरा टप्पा – प्रशासकीय नाकेबंदी…. …. जर नेते दिल्लीत पोहोचलेच, तर जंतर-मंतरवर लागू केलेल्या कडक अटींच्या आधारे त्यांना तांत्रिकदृष्ट्या कोंडीत पकडणे. जर त्यांनी एकही नियम तोडला, तर ‘कायद्याचे उल्लंघन केले’ असे सांगून आंदोलन तात्काळ विसर्जित करणे.

यालाच विरोधक State-sponsored suppression म्हणत आहेत, तर सत्ताधारी पक्षाचे म्हणणे आहे की, देशाच्या राजधानीत अराजकता पसरवण्याची परवानगी कोणालाही दिली जाऊ शकत नाही, मग तो कोणताही राजकीय पक्ष असो. भारतीय संविधानाचे कलम १९ (१) (ब) प्रत्येक नागरिकाला शांततापूर्वक एकत्र येण्याचा आणि निषेध नोंदवण्याचा मूलभूत अधिकार देते. जंतर-मंतर हे वर्षानुवर्षे देशातील शोषितांचा, वंचितांचा आणि विरोधकांचा आवाज बुलंद करणारे हक्काचे ठिकाण राहिले आहे. पण जेव्हा जेव्हा सरकार कोणत्याही आंदोलनाला सुरक्षा आणि कायद्याच्या चौकटीत इतके बांधून टाकते की त्याचा प्रभाव शून्य होतो, तेव्हा लोकशाहीच्या मूळ संकल्पनेवर प्रश्न निर्माण होतात. अभिजित दिपके, आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांनी निवडणूक आयोगाविरोधात पुकारलेले हे आंदोलन यशस्वी होणार की त्यापूर्वीच पोलिसांच्या चक्रव्यूहात अडकून हे नेते तुरुंगाच्या गजाआड जाणार, हे येत्या २४ ते ४८ तासांत स्पष्ट होईल. सरकारची सुरक्षा व्यवस्था योग्य आहे की पोलिसांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा हा प्रयत्न आहे? हे सुद्धा स्पष्ट होईलचं