Meta Content Blocking India: This content is not available in India due to legal requirements under IT Rules…. गेल्या काही दिवसांपासून आपल्या देशात सोशल मिडीयातील अनेक पोस्टवर किंवा अकौंटंवर असा मेसेज दिसतोय, त्या पोस्ट कुणाच्या असतात ? कुंच्या विरोधात असतात? आणि मेटा असं का करतंय ? मेटावर सरकारचा दबाव आहे का ?
कारण आपल्या देशात राजकारण आता फक्त संसदेत किंवा चौकाचौकात राहिलं नाहीये, तर ते थेट तुमच्या-आमच्या मोबाईलच्या स्क्रीनवर, म्हणजेच सोशल मीडियावर येऊन पोहोचलंय. पण सध्या याच सोशल मीडियावरच्या एका बड्या कंपनीवरून, म्हणजेच फेसबुक आणि इंस्टाग्राम चालवणाऱ्या मेटा वरून काँग्रेस चांगलीच तापली आहे. युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी थेट मेटाच्या ऑफिसमध्ये घुसून राडा घातला आणि कंपनीला सात दिवसांचा अल्टिमेटम देऊन टाकला. नेमकं काय घडतंय, मेटावर काँग्रेसने काय आरोप लावलेत, कोणाकोणाचे अकाउंट्स उडवले गेलेत आणि मेटाचं यावर काय म्हणणं आहे, मेटा विरोधकांना टार्गेट करून मोदींच्या विरोधातील post उडवतंय का ? पडद्यामागे इंटरनेटवर सध्या काय सुरुये? हा report पाहिल्यास तुमच्या पायाखालची वाळू सरकेल….
Instagram आणि Facebook वरील पोस्ट भारतात ब्लॉक का होतात?
या सगळ्या राड्याची ठिणगी पडली ती १९ आणि २० नोव्हेंबर २०२६ रोजी. झालं असं की, मेटाने Indian Youth Congress चे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानू चिब यांचं इंस्टाग्राम अकाउंट भारतात ब्लॉक केलं. हा धक्का पचतोय न पचतोय तोच काही तासांतच युवक काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा यांचंही इंस्टाग्राम अकाउंट मेटाने बंद करून टाकलं. आपल्या सगळ्यात मोठ्या नेत्यांचीच डिजिटल दुकानं एकामागोमाग एक बंद केली गेल्यामुळे काँग्रेसचा पारा चांगलाच चढला. काँग्रेसचं म्हणणं एकदम साधं आणि थेट आहे.
त्यांच्या मते, मेटा ही कंपनी आता एक स्वतंत्र सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म राहिलेली नसून ती सत्ताधारी भाजपची एक शाखा किंवा सेन्सॉरशिप विभाग (Meta censorship India) बनली आहे. म्हणूनच युवक काँग्रेसने सोशल मीडियावर मेटा बीजेपी का बेटा आणि ‘बीजेपी ओन्ड मेटा’ असे हॅशटॅग चालवत कंपनीला धारेवर धरलंय. युवक काँग्रेसच्या नेत्यांचा आरोप आहे की, जेव्हा जेव्हा त्यांच्या पेजेसवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा भाजपच्या धोरणांविरोधात एखादी पोस्ट टाकली जाते, तेव्हा मेटा काही मिनिटांतच ती पोस्ट डिलीट करतं. इतकंच नाही, तर साध्या कार्यकर्त्यांनी राहुल गांधींसोबतचा फोटो जरी शेअर केला तरी त्या पोस्ट्स उडवल्या जात असल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे.
हेही वाचा : महाराष्ट्रात थंडीचा जोर वाढणार? पुढील काही दिवसांचा हवामान अंदाज जाणून घ्या
युवक काँग्रेसचा Meta विरोधात आंदोलन
फक्त सोशल मीडियावर पोस्ट टाकून काँग्रेसचे नेते थांबले नाहीत, तर २० नोव्हेंबरला कार्यकर्ते थेट रस्त्यावर उतरले. गुरुग्राम मधल्या मेटाच्या कार्यालयाबाहेर युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत थेट ऑफिसच्या गेटलाच कुलूप ठोकलं. इकडे हैदराबादमध्ये तर कार्यकर्ते थेट मेटाच्या ऑफिसमध्ये घुसले आणि तिथे ठिय्या आंदोलन केलं. Indian Youth Congress ने कंपनीला थेट इशारा दिला की, जर तुम्हाला भारतात धंदा करायचा असेल तर संविधानाने दिलेलं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मान्य करावं लागेल. सर्व विरोधी नेत्यांचे आणि पत्रकारांचे अकाउंट्स सात दिवसांत पुन्हा सुरू केले नाहीत, तर देशभरातली मेटाची सगळी ऑफिसं बंद पाडू, असा अल्टिमेटम काँग्रेसने दिला. विशेष म्हणजे, हैदराबादच्या ऑफिसमध्ये आंदोलन झाल्यावर अवघ्या दहा मिनिटांत उदय भानू चिब आणि मनीष शर्मा यांचे इंस्टाग्राम अकाउंट्स पुन्हा सुरू झाल्याचा दावा युवक काँग्रेसने केला आहे.
तुम्हाला वाटत असेल की हा प्रकार फक्त नोव्हेंबर महिन्यातच घडलाय, तर तसं अजिबात नाही. २०२६ या संपूर्ण वर्षभरात विरोधी पक्ष, विद्यार्थी संघटना आणि स्वतंत्र पत्रकारांवर अशी कारवाई झाल्याचं वेगवेगळ्या अहवालांतून समोर आलं आहे. मे २०२६ मध्ये राहुल गांधी आणि तामिळनाडूचे नेते विजय यांचा एक रील व्हिडिओ मेटाने भारतीय आयटी नियमांचं (IT Rules 2021 India) कारण देत ब्लॉक केला होता, जो नंतर गदारोळ झाल्यावर पुन्हा सुरू केला गेला. त्यानंतर जुलै आणि ऑगस्ट २०२६ मध्ये CJP ने ‘चलो संसद’ मोर्चा काढला होता, त्या काळात सोशल मीडियावर मोठी सेन्सॉरशिप पाहायला मिळाली. डिजिटल हक्कांसाठी काम करणाऱ्या इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशनच्या आकडेवारीनुसार, जुलैच्या अखेरीस झालेल्या आंदोलनानंतरच्या फक्त चौदा दिवसांत गृह मंत्रालयाच्या विनंतीवरून मेटाने फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि व्हॉट्सअॅपवरच्या तब्बल ६१ हजारांहून अधिक पोस्ट्स काढून टाकल्या किंवा ब्लॉक केल्या आहेत.
1.95 लाख पोस्ट ब्लॉक केल्याचा दावा नेमका काय?
मार्च २०२६ पासूनचा एकूण हिशोब बघितला तर सुमारे १ लाख ९५ हजार पोस्ट्स ब्लॉक (Instagram post blocked) करण्याचे आदेश कंपन्यांना मिळाले, ज्यात एकट्या इंस्टाग्रामवरच्या ८० हजार पोस्ट्स होत्या. ऑगस्ट २०२६ मध्ये Alt News ने केलेल्या एका तपासात असं समोर आलं होतं की, मेटाने आम आदमी पार्टी, युवक काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या अनेक पोस्ट्स भारतात जिओ-ब्लॉक केल्या होत्या, म्हणजे त्या पोस्ट्स परदेशात दिसत होत्या पण भारतातल्या लोकांना दिसत नव्हत्या. याचा फटका फक्त राजकारण्यांनाच बसला नाही, तर स्वतंत्र पत्रकारांनाही बसला. ऑक्टोबर २०२६ मध्ये CJP आंदोलनांचं वार्तांकन करणारे पत्रकार उत्कर्ष गौर, सनी तोमर, शुभांगी दासगुप्ता आणि जर्नो मिरर या पेजचं इंस्टाग्राम अकाउंट मेटाने बंद केलं होतं. या पत्रकारांनी कायदेशीर नोटीस पाठवल्यावर १९ आणि २० ऑक्टोबरला त्यांचे अकाउंट्स पुन्हा सुरू झाले. तसेच नोव्हेंबर २०२६ मध्ये टाईमलाईन या डिजिटल न्यूज पोर्टलच्या दहाहून अधिक पोस्ट्स मेटाने अवघ्या दहा दिवसांत ब्लॉक केल्या, ज्यामध्ये निवडणूक आयोग, मतदार याद्या आणि अदानी समूहाशी संबंधित बातम्या होत्या.
या सगळ्या वादात जुलै २०२६ मधला एक किस्सा काँग्रेसकडून वारंवार उकरून काढला जातोय. २८ जुलै २०२६ रोजी मेटाने खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याफेसबुक पेजवरून २३ जुलैला टाकलेला एक व्हिडिओ डिलीट केला होता. पंतप्रधानांचाच व्हिडिओ उडवल्याचं कळताच केंद्र सरकारने अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला. आयटी मंत्रालयाचे सचिव एस. कृष्णन यांनी मेटाच्या बड्या अधिकाऱ्यांना तात्काळ पाचारण केलं, तर खासदार निशिकांत दुबे यांच्या संसदीय समितीनेही यावर जाब विचारला. सरकारचा हा रुद्रावतार बघून मेटाने लगेच माघार घेतली, पंतप्रधानांचा व्हिडिओ पुन्हा लाईव्ह केला आणि तांत्रिक बिघाडामुळे ही चूक झाल्याचं सांगत सरकारची बिनशर्त माफी मागितली होती. मेटाचे ग्लोबल अफेयर्स प्रमुख जोएल कपलान यांनी स्वतः दिलगिरी व्यक्त केली होती. काँग्रेसचा नेमका हाच आक्षेप आहे की, जेव्हा पंतप्रधानांची पोस्ट चुकून हटवली जाते तेव्हा मेटाचे बडे अधिकारी माफी मागतात, पण विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे संपूर्ण अकाउंट्स बंद केले जातात तेव्हा कंपनी साधी प्रतिक्रियाही देत नाही.
मोदी सरकारच्या दबावाखाली Meta काम करतंय का? (Government social media restrictions India)
या डिजिटल सेन्सॉरशिपविरोधात फक्त घोषणाबाजी न करता कायदेशीर लढा देण्यासाठी युवक काँग्रेसने आता पाऊल Digital Azaadi नावाची एक मोहीम सुरू केली आहे. याअंतर्गत एक ऑनलाइन पोर्टल बनवलं गेलंय. ज्या सामान्य नागरिकांचे, विद्यार्थ्यांचे किंवा कार्यकर्त्यांचे सोशल मीडिया अकाउंट्स कोणतीही पूर्वसूचना न देता बंद झालेत, पोस्ट्स डिलीट झाल्यात किंवा सोशल मीडियावर प्रश्न विचारल्यामुळे ज्यांच्यावर पोलीस केसेस झाल्यात, असे सगळे लोक या पोर्टलवर आपली तक्रार नोंदवू शकतात. या तक्रारींची दखल घेऊन युवक काँग्रेसची वकिलांची टीम पीडित लोकांना मोफत कायदेशीर मदत देऊन हायकोर्टात दाद मागणार आहे.
या सगळ्या गोंधळावर मेटा कंपनीने अद्याप कोणतीही प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन स्पष्टीकरण दिलेलं नाही. पण ज्यांचे अकाउंट्स किंवा पोस्ट्स ब्लॉक होतात, त्यांना स्क्रीनवर एक ठराविक मेसेज दाखवला जातो की, भारताच्या आयटी कायद्यातील तरतुदी आणि स्थानिक कायदेशीर नियमांनुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारनेही या विशिष्ट अकाउंट्सबाबत भाष्य केलेलं नसलं, तरी ऑक्टोबर २०२६ मध्ये आयटी मंत्रालयाने सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी नवीन नियम जाहीर केले होते. त्यानुसार, सार्वजनिक शांतता भंग करणारा किंवा एआयचा वापर करून बनवलेला दिशाभूल करणारा मजकूर सरकारी यंत्रणांनी सांगितल्यानंतर एक ते तीन तासांत हटवणं कंपन्यांना बंधनकारक आहे. तसेच गृह मंत्रालयाच्या सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राकडूनही कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने आक्षेपार्ह वाटणाऱ्या पोस्ट्सवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले जातात. त्यामुळे ही कारवाई कायद्याच्या चौकटीत राहून केली जातेय की विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी, यावरून देशाच्या राजकारणात चांगलंच घमासान सुरू आहे. पण यावर सवाल उपस्थित होतोय.
हेही वाचा : भारतात सॅटेलाइट इंटरनेटची मोठी लढाई! मुकेश अंबानींची १,६०० उपग्रहांची तयारी; एलॉन मस्क यांना मिळणार टक्कर?
सोशल मीडिया सेन्सॉरशिपमुळे सामान्य युजर्सवर काय परिणाम होतो? (Meta censorship India)
द इंडियन एक्सप्रेस ने १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या विशेष शोधवृत्तानुसार , मार्च ते जुलै २०२६ या पाच महिन्यांत भारत सरकारच्या विविध यंत्रणांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना सुमारे १.९५ लाख कंटेंट हटवण्याचे आदेश पाठवले (Government social media restrictions India) असून , त्यातील ९० टक्के आदेश एकट्या मेटा कंपनीला मिळाले आहेत. मार्च ते जुलै २०२६ या १५३ दिवसांच्या कालावधीत सरकारने दररोज सरासरी १,२७५ आदेश म्हणजेच दर ६८ सेकंदाला एक आदेश जारी केले. यापूर्वी ऑक्टोबर २०२४ ते ऑक्टोबर २०२५ या संपूर्ण वर्षात केवळ २,३१२ आदेश पाठवण्यात आले होते. यावरून कारवाईचा वेग किती प्रचंड वाढला हे स्पष्ट होते.
एकूण १.९५ लाख आदेशांपैकी सर्वाधिक म्हणजे सुमारे १ लाख आदेश इंस्टाग्रामला, सुमारे ८०,००० फेसबुकला आणि १५,००० युट्यूबला पाठवण्यात आले. केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या ‘सहयोग’ पोर्टलशी मेटाने आपली तांत्रिक प्रणाली थेट जोडली आहे. त्यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांनी पोर्टलवर एखाद्या पोस्टची तक्रार नोंदवताच, कोणत्याही मानवी तपासणीशिवाय ३ तासांच्या आत मेटाच्या स्वयंचलित प्रणालीद्वारे ती पोस्ट भारतात ब्लॉक केली जाते. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले की, ज्या काळात देशात विद्यार्थ्यांची आंदोलने , इथेनॉल धोरणावरील टीका आणि पश्चिम बंगाल निवडणुका सुरू होत्या, त्याच काळात इंस्टाग्रामवरील पोस्ट्स ब्लॉक करण्याचे आदेश मोठ्या प्रमाणावर दिले गेले.
भारतात ‘This content is not available in India’ असा मेसेज का दिसतो?
Instagram किंवा Facebook वर ‘This content is not available in India’ असा मेसेज दिसण्याचा अर्थ संबंधित पोस्ट किंवा कंटेंट भारतातील वापरकर्त्यांसाठी कायदेशीर कारणांमुळे प्रतिबंधित किंवा मर्यादित करण्यात आला आहे. अशा कारवाईमागे स्थानिक कायदे, सरकारी किंवा कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांकडून आलेल्या विनंत्या अथवा न्यायालयीन निर्देश असू शकतात.
Meta विरोधात काँग्रेसने कोणते आरोप केले?
Indian Youth Congress ने आरोप केला आहे की Meta विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या पोस्ट्स व अकाउंट्सवर अन्यायकारक निर्बंध लावत आहे. कंपनीने राजकीय पक्षपात केल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. हे आरोप असून त्यांची स्वतंत्र पुष्टी आवश्यक आहे.
Meta भारतात सोशल मीडिया पोस्ट ब्लॉक का करते? (Meta Content Blocking India)
Meta च्या म्हणण्यानुसार, स्थानिक कायद्यांचे उल्लंघन करणारा कंटेंट संबंधित देशात प्रतिबंधित केला जाऊ शकतो. भारतातील IT Rules आणि कायदेशीर विनंत्यांनुसार काही पोस्ट्सवर देशनिहाय निर्बंध लागू होऊ शकतात.
सोशल मीडिया पोस्ट ब्लॉक करण्यामागे सरकारचा दबाव असतो का?
काही पोस्ट्स सरकारी किंवा कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांच्या कायदेशीर विनंत्यांनंतर ब्लॉक होऊ शकतात. मात्र एखाद्या विशिष्ट पोस्टवर कारवाई झाली म्हणून राजकीय दबाव सिद्ध होत नाही. संबंधित आदेश, कारणे आणि कायदेशीर प्रक्रिया तपासणे आवश्यक असते.









