Fast Track Court– नसरापूर येथे एका ६५ वर्षाच्या व्यक्तीने एका ४ वर्षाच्या मुलीचा बलात्कार आणि हत्या केली. या अतिशय प्रकरणानंतर या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रकरण फास्टट्रॅक कोर्टात चालवण्याची माहिती नुकतीच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. पण, तातडीने न्याय मिळवण्यासाठी जी फास्टट्रॅक कोर्ट ची रचना केली आहे ती खऱ्या अर्थाने स्लो ट्रॅक आहे का असा प्रश्न पडतो? कारण हि फास्टट्रॅक कोर्ट ची प्रक्रिया कागदावर जरी जलद वाटली असली तरी प्रत्यक्षात मात्र या कोर्टात प्रलंबित केसेसची यादी मात्र मोठी दिसून येते.

काय आहे फास्टट्रॅक कोर्ट ?

फास्ट ट्रॅक कोर्ट (Fast Track Court) म्हणजे विशेष प्रकारचे न्यायालय, जे काही ठराविक आणि तातडीच्या प्रकरणांचा जलद निवाडा करण्यासाठी स्थापन केले जाते. महिलांवरील अत्याचार, बलात्कार, बालकांवरील गुन्हे तसेच दीर्घकाळ प्रलंबित असलेले खटले अशा गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणांना या न्यायालयांमध्ये प्राधान्य दिले जाते. सामान्य न्यायालयांमध्ये खटल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे निकाल लागण्यास अनेक वर्षे लागू शकतात, त्यामुळे पीडितांना लवकर न्याय मिळावा आणि न्यायालयांवरील ताण कमी व्हावा या उद्देशाने फास्ट ट्रॅक कोर्टची निर्मिती करण्यात आली आहे. भारतामध्ये फास्ट ट्रॅक कोर्टांची निर्मिती प्रामुख्याने सन 2000 मध्ये करण्यात आली.

महाराष्ट्रात ३५२१६ फास्टट्रॅक्क कोर्ट केसेस प्रलंबित

महाराष्ट्र्रात फास्ट ट्रॅक कोर्टांमधील प्रलंबित खटल्यांची संख्या चिंताजनक पातळीवर पोहोचली आहे. राज्यभरात एकूण सुमारे ३५ हजारांहून अधिक (३५,३१६) प्रकरणांचा निकाल अद्याप प्रलंबित असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. हि माहिती भारतीय न्याय विभाग ( Department Of Justice) च्या अधिकृत स्थळावर जाहीर करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र्रातील काही प्रमुख फास्टट्रॅक कोर्टमध्ये चालवलेल्या केसेसचा निकाल

कोपर्डी बलात्कार प्रकरण- २०१६ साली कोपर्डी बलात्कार व हत्या प्रकरण हे प्रकरणही राज्यभर चर्चेत होते. अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या अत्याचार आणि हत्येच्या या प्रकरणाचा खटला फास्टट्रॅक कोर्टमध्ये चालवून दोषींना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यात आली. मात्र, अंतिम न्याय अजूनही प्रलंबित आहे. सध्या प्रकरण उच्च न्यायालयात सुरु आहे.

खैरलांजी हत्याकांड – खैरलांजी इथे मागासवर्गीय कुटूंबियांची हत्या करण्यात आली. राज्यभरात खूप मोठा विरोध झाला. फास्ट ट्रॅक कोर्टने फाशीची शिक्षा दिली. उच्च न्यायालयाने मात्र जन्मठेप दिली.

त्यामुळे नसरापूर येथील आरोपीला खरोखरच लवकर शिक्षा मिळेल का? का हेही प्रकरण प्रलंबित राहील?