राज्यात सध्या नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. दोन डिसेंबर रोजी नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. तर तीन डिसेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. आज प्रचाराचा शेवटचा दिवस आहे, दरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुकीच्या प्रचाराला काही तास शिल्लक असतानाच रविवारी निवडणूक आयोगानं मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील काही नगर परिषदेच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली आहे, यामध्ये काही ठिकाणी संपूर्ण नगर परिषदेच्याच निवडणुकीला स्थगिती देण्यात आली आहे, तर काही ठिकाणी नगर परिषदेच्या काही प्रभागांची निवडणूक लांबणीवर पडली आहे, आता निवडणूक आयोगाच्या नव्या निर्देशानुसार राज्यात ज्या-ज्या ठिकाणी अशी स्थगिती देण्यात आली आहे, त्या ठिकाणी येत्या 20 डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. दरम्यान आता या पार्श्वभूमीवर कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी ट्विट करत मोठी मागणी केली आहे.
हेही वाचा – प्रचाराच्या तोफा आज रात्री थंडावणार, १० च्या नंतर जाहिरातीवर बंदी
‘नगर परिषद व नगरपंचायतीच्या काही निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाने अचानक स्थगित केल्या आहेत. आपोआपच आता या निवडणुकांचा दुसरा मतदान टप्पा 20 डिसेंबर रोजी होणार. या पार्श्वभूमीवर आवश्यक आहे की 2 डिसेंबर ला पहिल्या टप्प्यातील मतदान झाल्यावर तेथील नगर परिषद व नगरपंचायतीचे निकाल लगेच 3 डिसेंबर जाहीर न करता सगळे निकाल 21 डिसेंबर ला जाहीर करावे. तसे करणे पारदर्शक व मोकळ्या वातावरणात प्रामाणिक पद्धतीने निवडणूक प्रक्रिया पार पाडावी या निवडणूक आयोगाच्या कायदेशीर बंधनकारक जबाबदारीचा भाग आहे.’ असं ट्विट असीम सरोदे यांनी केलं आहे.
नगर परिषद व नगरपंचायतीच्या काही निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाने अचानक स्थगित केल्या आहेत. आपोआपच आता या निवडणुकांचा दुसरा मतदान टप्पा 20 डिसेंबर रोजी होणार. यापार्श्वभूमीवर आवश्यक आहे की 2 डिसेंबर ला पहिल्या टप्प्यातील मतदान झाल्यावर तेथील नगर परिषद व नगरपंचायती चे निकाल लगेच 3…
— Asim Sarode (@AsimSarode) December 1, 2025
निवडणूक आयोग कोणाकडून सल्ला घेत आहे हे मला माहिती नाही
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “काही ठिकाणी प्रलंबित याचिकांमुळे नागरी निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय हा इतर उमेदवारांवर अन्याय आहे.” निवडणूक आयोगाच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या निर्णयाच्या कायदेशीरतेवर मुख्यमंत्र्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. मुख्यमंत्री म्हणाले, “निवडणूक आयोग कोणाकडून सल्ला घेत आहे हे मला माहिती नाही, परंतु माझ्या माहितीनुसार, जर कोणी न्यायालयात गेले असेल तर त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलता येत नाहीत.” या प्रकरणामुळे भाजपची पहिल्यांदा निवडणूक आयोगावरील उघड नाराजी समोर आली आहे.
समन्वयाचा अभाव राज्य निवडणूक आयोगाने लक्षात घ्यावा
“महाराष्ट्रातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा प्रचार अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे, मात्र नुकत्याच काढण्यात आलेल्या परिपत्रकामध्ये राज्यातील जवळपास 24 नगराध्यक्ष आणि 204 नगरसेवक पदांची पुन्हा निवडणूक घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. यामुळे याठिकाणी गोंधळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नगरपालिका निवडणूक 1966 मधील नियम 17 (1) आणि राज्य निवडणूक आयोगाने 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी काढलेले सहपत्र आणि 29 नोव्हेंबर 2025 रोजी दिलेले सुधारित निर्देश यामधील समन्वयाचा अभाव राज्य निवडणूक आयोगाने लक्षात घ्यावा, असं आवाहन रविंद्र चव्हाण यांनी केलं आहे.
महाराष्ट्रातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा प्रचार अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे, मात्र नुकत्याच काढण्यात आलेल्या परिपत्रकामध्ये राज्यातील जवळपास २४ नगराध्यक्ष आणि २०४ नगरसेवक पदांची पुन्हा निवडणूक घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. यामुळे… pic.twitter.com/oUNFSiKwkl
— Ravindra Chavan (@RaviDadaChavan) December 1, 2025












