मुंडेंचा आणखी एक दणका… दूध उत्पादकांसाठी नवे नियम 8 नियमांनुसारच चालावं लागणार :

तुकाराम मुंडे…FDA आयुक्त…हे पद आजपर्यंत बहुतांश लोकांना माहीतही नव्हतं…मात्र मुंडे आले, भेसळखोरांचे कर्दनकाळ झाले..त्यानंतर रोज हेडलाईन्समध्ये मुंडे, ब्रेकिंगमध्ये मुंडे, पेपरात मुंडेच मुंडे…एवढंच सोशल मीडियाचे स्टारही मुंढेच…अशा या मुंढेंनी मागच्या काही काळापासून भेसळखोरांची झोप उडवलीय, त्यांनी अनेक कंपन्या आणि बड्या हॉटेल्सना थेट टाळ ठोकलंय…त्यातच आज मुंडे आले आणि दुधात भेसळ करणारांचे धाबे पुन्हा दणाणले…कारण मुंडेंनी आज दूध उत्पादकांसाठी नियमावली जाहीर केलीय…त्यांनी नेमकं काय म्हटलंय…आणि हे नियम काय? पाहूयात

महाराष्ट्रात दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांमधील वाढत्या भेसळीला आळा घालण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने अत्यंत आक्रमक पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी या संदर्भात अत्यंत कडक भूमिका घेतली असून, राज्यातील जनतेला संपूर्णपणे शुद्ध आणि आरोग्यासाठी सुरक्षित असणारे भेसळमुक्त दूध मिळावे हाच या संपूर्ण मोहिमेचा मुख्य अजेंडा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. दुधासारख्या दैनंदिन जीवनातील अत्यंत महत्त्वाच्या घटकामध्ये होणारी भेसळ ही मानवी आरोग्यासाठी अत्यंत घातक ठरत असल्याने, आता केवळ किरकोळ कारवाई करून न थांबता थेट गुन्हे दाखल करण्यापर्यंतचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. या नव्या नियमावलीमुळे संपूर्ण दूध उत्पादक क्षेत्रात, संकलन केंद्रांवर आणि दुग्धजन्य पदार्थांची निर्मिती करणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये मोठी खळबळबळ उडाली आहे.

दूध उत्पादकांसाठी नवे नियम 8 नियमांनुसारच चालावं लागणार :

अन्न व औषध प्रशासनाने जारी केलेल्या नव्या धोरणानुसार आता केवळ दूध उत्पादक शेतकरी किंवा वितरकच नव्हे, तर दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांशी संबंधित असणाऱ्या प्रत्येक आस्थापनेला या कडक नियमांच्या चौकटीत आणले गेले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने दूध संकलन केंद्रे, शीतकरण केंद्रे, दुधाची वाहतूक करणारे टँकर्स, घाऊक व्यापारी, किरकोळ विक्रेते आणि मिठाई व्यावसायिक यांचा समावेश होतो. दुधासोबतच दैनंदिन आहारात मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या पनीर, खवा, तूप, दही, चीज आणि दूध पावडर यांसारख्या पदार्थांच्या उत्पादनावर आणि त्यांच्या गुणवत्तेवरही आता शासनाची थेट आणि अत्यंत बारीक नजर असणार आहे. सणासुदीच्या काळात किंवा इतर वेळीही बाजारात मोठ्या प्रमाणावर बनावट पनीर आणि खवा विक्रीसाठी येत असल्याच्या तक्रारींमध्ये सातत्याने वाढ होत होती. या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या अशा समाजकंटकांचा कायमचा बंदोबस्त करण्यासाठी ही नवी नियमावली अत्यंत पूरक ठरणार आहे.

हेही वाचा : अमरनाथ यात्रेकरूंना पंतप्रधान मोदींचे पत्र; ‘व्होकल फॉर लोकल’सह ५ महत्त्वाचे संदेश

तुकाराम मुंढे, FDA आयुक्त

तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यापासूनच प्रशासकीय शिस्त आणि कडक कारवाईसाठी ओळखले जाते. दुग्ध व्यवसायातील मोठ्या प्रमाणावर चालणारी ही संघटित भेसळ रोखण्यासाठी त्यांनी सर्व यंत्रणांना सतर्क राहण्याचे आणि कोणत्याही दबावाला बळी न पडता थेट कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या नव्या नियमांनुसार, राज्यातील प्रत्येक दुग्धजन्य पदार्थाच्या आस्थापनेला भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण अर्थात एफएसएसएआयकडून अधिकृत नोंदणी आणि परवाना घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्या आस्थापनांकडे वैध परवाना नसेल किंवा ज्या नियमांचे उल्लंघन करताना आढळतील, त्यांच्यावर तत्काळ बंदी घातली जाईल आणि त्यांची दुकाने अथवा कारखाने सील केले जातील. यामुळे अधिकृत आणि प्रामाणिकपणे व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांना संरक्षण मिळेल, तर दुसरीकडे बनावट काम करणाऱ्यांचे कंबरडे मोडेल.

दुधातील भेसळीचा थेट परिणाम :

दुधातील भेसळीचा थेट परिणाम हा लहान मुले, वृद्ध आणि आजारी व्यक्तींच्या आरोग्यावर होत असतो. दुधाची घनता वाढवण्यासाठी किंवा ते जास्त काळ टिकवण्यासाठी काही ठिकाणी युरिया, डिटर्जंट पावडर, स्टार्च, कार्बोनेट आणि आरोग्याला घातक असणाऱ्या रासायनिक द्रव्यांचा वापर केला जात असल्याचे विविध तपासण्यांमध्ये समोर आले आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून, अशा प्रकारची कृती हा थेट मानवी जीवनाशी चाललेला खेळ आहे, असे मत आयुक्तांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळेच आता केवळ अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत आर्थिक दंड करून आरोपी सुटणार नाहीत, तर त्यांच्यावर भारतीय न्याय संहितेच्या संबंधित कलमांनुसार थेट फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील, ज्यामुळे दोषींना थेट तुरुंगवासाची हवा खावी लागेल.

या मोहिमेचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये केवळ विक्रेत्यांनाच लक्ष्य केले जात नसून, मूळ उत्पादनापासून ते ग्राहकाच्या घरापर्यंत पोहोचणाऱ्या संपूर्ण पुरवठा साखळीची तपासणी केली जात आहे. दुधाची वाहतूक करणाऱ्या टँकर्समध्ये वाटेत होणारी चोरी आणि त्या जागी टाकले जाणारे केमिकलयुक्त पाणी रोखण्यासाठी टँकर्सला डिजिटल लॉक आणि जीपीएस प्रणाली बसवण्याबाबतही विचार सुरू आहे. यामुळे दूध नेमके कुठून निघाले आणि त्यात वाटेत काही फेरबदल झाले का, याची अचूक माहिती प्रशासनाला मिळू शकेल. तसेच, प्रत्येक दूध संकलन केंद्रावर दुधाची गुणवत्ता तपासणारी आधुनिक यंत्रसामग्री असणे आता अनिवार्य केले जाणार आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांकडून दूध स्वीकारतानाच त्याची शुद्धता तपासली जाईल.

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने विचार केल्यास, या नव्या नियमावलीचा त्यांना मोठा फायदा होणार आहे. अनेकदा प्रामाणिकपणे गायी-म्हशींचे पालनपोषण करून शुद्ध दूध देणाऱ्या शेतकऱ्यांना दुधाला योग्य भाव मिळत नाही, कारण बाजारात बनावट आणि स्वस्त दुधाची आवक मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली असते. जेव्हा ही बनावट दुधाची साखळी पूर्णपणे नष्ट होईल, तेव्हा साहजिकच शुद्ध दुधाची मागणी वाढेल आणि त्याचा थेट आर्थिक फायदा हा ग्रामीण भागातील कष्टकरी दूध उत्पादक शेतकऱ्याला मिळेल. शेतकऱ्यांना त्यांच्या दुधाचा योग्य आणि वाजवी मोबदला मिळवून देणे, हे देखील या मोहिमेचे एक मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.

तुकाराम मुंढे :

अन्न व औषध प्रशासनाने आपल्या प्रयोगशाळांचे अद्ययावतीकरण करण्याचे कामही हाती घेतले आहे. अनेकदा दुधाचे नमुने घेतल्यानंतर त्याचा अहवाल येण्यासाठी अनेक दिवस किंवा महिने लागतात, ज्याचा फायदा संशयित आरोपींना मिळतो. ही त्रुटी दूर करण्यासाठी आता जलद तपासणी करणाऱ्या किट्सचा वापर वाढवला जात आहे. मोबाईल व्हॅनच्या माध्यमातून बाजारपेठांमध्ये थेट जाऊन दुधाची ऑन-द-स्पॉट तपासणी केली जात आहे, ज्यामुळे काही मिनिटांतच दुधातील भेसळ समोर येते आणि प्रशासनाला तातडीने कारवाई करणे शक्य होते.पनीर, चीज आणि खवा यांसारख्या पदार्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर व्हेजिटेबल फॅट किंवा निकृष्ट दर्जाचे स्टार्च मिसळले जाते. सणांच्या काळात मिठाई बनवण्यासाठी खव्याला प्रचंड मागणी असते आणि नेमका याच संधीचा फायदा घेऊन काही नफेखोर व्यावसायिक कृत्रिम खवा तयार करतात. अशा उत्पादकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आता उत्पादनाच्या ठिकाणचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आणि कच्च्या मालाची खरेदी-विक्रीची पावती तपासणे बंधनकारक केले जात आहे. उत्पादकांनी नेमका कुठून आणि किती कच्चा माल आणला आणि त्यापासून किती उत्पादन केले, याचा संपूर्ण हिशोब आता प्रशासनाला द्यावा लागणार आहे.

ग्राहकांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी विविध स्तरांवर मोहिमा राबवल्या जात आहेत. घरच्या घरी दुधातील पाण्याची किंवा रासायनिक द्रव्यांची भेसळ कशी ओळखावी, याचे सोपे उपाय नागरिकांना सांगितले जात आहेत. त्याचप्रमाणे, नागरिकांना आपल्या भागातील भेसळीची तक्रार थेट प्रशासनाकडे करता यावी यासाठी एक विशेष हेल्पलाइन क्रमांक १८००-२२२-३६५ जारी करण्यात आला आहे. या हेल्पलाइनवर येणाऱ्या तक्रारींची दखल घेऊन अत्यंत गोपनीयतेने आणि तातडीने धाडी टाकल्या जातील, तसेच तक्रार करणाऱ्या नागरिकाचे नाव पूर्णपणे गुप्त ठेवले जाईल, अशी ग्वाही आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिली आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेली ही मोहीम केवळ तात्पुरती कारवाई नसून, राज्यातील दुग्ध व्यवसायाचे आरोग्य सुधारण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सुरू झालेला एक दीर्घकालीन लढा आहे. नियम पाळणाऱ्या प्रामाणिक व्यावसायिकांनी घाबरण्याचे कोणतेही कारण नाही, मात्र ग्राहकांच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्या आणि पैशाच्या हव्यासापोटी जीव धोक्यात आणणाऱ्या एकालाही सोडले जाणार नाही, हा संदेश या नव्या नियमांमुळे अत्यंत स्पष्टपणे गेला आहे.