US Supreme Court Upholds Birthright Citizenship: अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्वाचा निर्णय देत जन्मसिद्ध नागरिकत्वाची (Birthright Citizenship) परंपरा कायम ठेवली आहे. या निर्णयानुसार अमेरिकेत जन्मलेले प्रत्येक मूल आपोआप अमेरिकन नागरिक ठरते, मग त्यांचे पालक कायदेशीररित्या देशात राहत असोत किंवा नाही.

न्यायालयाने माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी जन्मसिद्ध नागरिकत्वावर मर्यादा आणण्यासाठी काढलेला कार्यकारी आदेश घटनाबाह्य ठरवत तो रद्द केला. हा निर्णय ५-४ अशा बहुमताने घेण्यात आला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की अमेरिकेच्या संविधानातील १४ वी घटनादुरुस्ती या अधिकाराची हमी देते आणि तो बदलण्यासाठी घटनादुरुस्ती आवश्यक आहे.

हेही वाचा: जुलै 2026 मध्ये आहेत हे महत्त्वाचे सण आणि व्रत; जाणून घ्या संपूर्ण महिन्याचे कॅलेंडर

१४ वी घटनादुरुस्ती काय सांगते?

१८६८ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या १४ व्य घटनादुरुस्तीनुसार, अमेरिकेत जन्मलेले सर्वजण नागरिक मानले जातात. मूळ उद्देश गुलामगिरी संपल्यानंतर मुक्त झालेल्या आफ्रिकन-अमेरिकन नागरिकांना हक्क देणे हा होता. मात्र कालांतराने याचा अर्थ सर्व देशांतर्गत जन्मांवर लागू होऊ लागला.

ट्रम्प यांचा आदेश नेमका काय होता?

डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी २० जानेवारी २०२५ रोजी शपथविधीच्या दिवशी जन्मसिद्ध नागरिकत्वावर मर्यादा आणणारा आदेश जारी केला होता. या निर्णयावर विविध न्यायालयांनी तात्पुरती स्थगिती दिली होती. अखेरीस हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. आणि सुनावणीदरम्यान ट्रम्प स्वतः उपस्थित होते, ही घटना अत्यंत दुर्मिळ मानली जाते.

लाखो भारतीय कुटुंबांना दिलासा

प्यू रिसर्च सेंटरच्या 2022 च्या अहवालानुसार, अमेरिकेत सुमारे 16 लाख हुन अधिक भारतीय वंशाच्या मुलांना जन्मसिद्ध नागरिकत्व मिळाले आहे. या निर्णयामुळे अशा कुटुंबांच्या भविष्यातील कायदेशीर स्थितीवर निर्माण झालेली अनिश्चितता दूर झाली आहे.

जर ट्रम्प यांचा आदेश लागू झाला असता, तर दरवर्षी सुमारे अडीच लाख नवजात मुलांच्या नागरिकत्वावर परिणाम झाला असता. तसेच पालकांना अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करावी लागली असती.

‘बर्थ टुरिझम’वरून वाद

या धोरणावर टीकाकारांनी “बर्थ टुरिझम” असा शब्द वापरून टीका केली आहे. त्यांचा दावा आहे की काही परदेशी नागरिक अमेरिकेत केवळ मुलाला नागरिकत्व मिळावे यासाठी येतात. मात्र समर्थकांचे म्हणणे आहे की हा घटनात्मक हक्क आहे आणि तो बदलणे सोपे नाही.