Hormuz Restrictions : रशिया आणि इराणच्या तेलावर लादलेल्या निर्बंधांमधील सूट वाढवली (hormuz restrictions) जाणार नाही, असं अमेरिकेनं जाहीर केलं आहे. या घोषणेमुळं भारतातही चिंता वाढली आहे. युद्धामुळं निर्माण झालेला पुरवठ्यातील व्यत्यय कमी करण्याच्या उद्देशानं रशिया आणि इराणकडून कच्चं तेल (russian iran oil) खरेदी करण्यासाठी अमेरिकेनं एक विशिष्ट कालावधी दिला होता, असं अमेरिकेनं म्हटलं आहे.

हेही वाचा : सीमांकनानंतर दक्षिण भारतातील राज्यांना किती जागा मिळतील? गृहमंत्री आमित शाह

अमेरिकेचे परराष्ट्रमत्री काय म्हणाले :

पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना, अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट म्हणाले की, समुद्रातील इराणच्या तेलावरील निर्बंधांची सूट, जी या आठवड्यात संपत आहे, तिचं नूतनीकरण अमेरिका करणार नाही, तसेच रशियन तेलावरील निर्बंधांची सूट, जी आठवड्याच्या अखेरीस संपत आहे, तिचंही नूतनीकरण केलं जाणार नाही. बेसेंट म्हणाले, “आम्ही रशियन तेलासाठीच्या सर्वसाधारण परवान्याचं नूतनीकरण करणार नाही, तसंच आम्ही इराणच्या तेलासाठीच्या सर्वसाधारण परवान्याचंही नूतनीकरण करणार नाही. हे ते तेल होते जे 11 मार्चपूर्वी पाण्यात होतं. त्यामुळं, त्या सर्वांचा वापर झाला आहे.”

भारताची चिंता वाढणार :

हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, या अमेरिकन निर्बंधांमधील सूटमुळं भारताला फायदा होत होता. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हवाल्यानं आलेल्या वृत्तांनुसार, निर्बंधांमधील सूट लागू झाल्यानंतर भारतानं रशियाकडून अंदाजे 30 दशलक्ष बॅरल तेलाची मागणी केली. मार्चमध्ये लागू करण्यात आलेल्या या सूटमुळं, सुरु असलेल्या संघर्षादरम्यान जागतिक पुरवठ्याबाबतची चिंता कमी करण्यासाठी इराणला 20 मार्चपूर्वी भरलेलं तेल (अंदाजे 140 दशलक्ष बॅरल) विकण्याची परवानगी मिळाली. भारताला अमेरिकेचा ‘महत्त्वाचा भागीदार’ संबोधून, अमेरिकेनं म्हटलं होतं की भारतानं अधिक अमेरिकन तेल खरेदी करावे अशी त्यांची अपेक्षा आहे.

30 दिवसांची तेल खरेदीवरील सूट का देण्यात आली? :

मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक ऊर्जा बाजारपेठा स्थिर करण्याच्या उद्देशानं, 12 मार्च रोजी अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागानं भारतीय तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना रशियन तेल खरेदी करण्याची परवानगी देण्यासाठी 30 दिवसांची सूट जारी केली. अमेरिकेनं म्हटलं, “जागतिक बाजारपेठेत तेलाचा पुरवठा अखंडित राहावा यासाठी, अमेरिकेचा ट्रेझरी विभाग भारतीय तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना रशियन तेल खरेदी करण्याची परवानगी देण्यासाठी 30 दिवसांची तात्पुरती सूट जारी करत आहे.” रशियाच्या संदर्भात ट्रम्प म्हणाले की, या हेतुपुरस्सर उचललेल्या अल्पकालीन पावलामुळं रशियन सरकारला कोणताही महत्त्वपूर्ण आर्थिक फायदा होणार नाही, कारण ते केवळ समुद्रात अडकलेल्या तेलाशी संबंधित व्यवहारांनाच अधिकृत मान्यता देते.