PM Narendra Modi: देशभरात विविध स्पर्धा परीक्षा आणि भरती प्रक्रियांमधील कथित पेपरफुटीच्या घटनांबाबत वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे.
NEET पेपरफुटी प्रकरणावरून दिल्लीतील जंतर-मंतरवर सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाची धग कायम आहे. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. दरम्यान, आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलिस कारवाईनंतर राजकीय वातावरण आणखी तापले असून, विरोधी पक्षांनीही सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर आता या प्रकरणात मोठी घडामोड समोर आली आहे. पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रथमच प्रतिक्रिया दिली आहे. नेमकं पंतप्रधान मोदी काय म्हणाले? जाणून घेऊया.
हेही वाचा: आधी मुंबई गाजवली, आता दिल्लीची तयारी? जंतर-मंतरवर पोहोचले मनोज जरांगे पाटील
देशभरात NEET पेपरफुटीच्या घटनांबाबत वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. पेपरफुटीशी संबंधित सर्व प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्यात येणार असून, दोषींना शक्य तितक्या लवकर कठोर शिक्षा मिळावी यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, देशातील युवकांचे हित आणि त्यांचे भविष्य ही सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. परीक्षा प्रक्रियेची विश्वासार्हता कायम राखणे आणि विद्यार्थ्यांचा व्यवस्थेवरील विश्वास दृढ करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
यासंदर्भात संबंधित विभाग आणि अधिकाऱ्यांना आवश्यक ती पावले तातडीने उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तपास प्रक्रिया अधिक वेगवान होऊन न्यायालयीन कामकाजाला गती मिळावी, यासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची (Fast Track Court) स्थापना करण्यात येणार आहे.
सरकारच्या मते, विद्यार्थ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी आतापर्यंत ज्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, त्याचाच हा पुढचा महत्त्वाचा टप्पा आहे. पेपरफुटीच्या घटनांमुळे लाखो विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर पाणी फिरते आणि त्यांच्या भवितव्यावर परिणाम होतो. त्यामुळे अशा गुन्ह्यांविरोधात कठोर भूमिका घेणे आवश्यक असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
Nothing is more important than the welfare and future of our youth!
We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this…
— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
सरकारने यासोबतच स्पष्ट इशारा दिला आहे की, देशातील तरुणांच्या भविष्याशी खेळ करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला किंवा रॅकेटला कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. तपासात दोषी आढळणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल आणि त्यांना लवकरात लवकर शिक्षा मिळावी यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील.
या निर्णयामुळे पेपरफुटीच्या घटनांवर आळा बसण्यास मदत होईल, तसेच स्पर्धा परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता व विश्वासार्हता अधिक मजबूत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
