केंद्र सरकार सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी म्हणजेच MSEs क्रेडिट गॅरंटी योजनेअंतर्गत तारणमुक्त कर्जाची मर्यादा १० लाख रुपयांवरून २० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा विचार करत आहे. यामुळे छोट्या व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक यावर लवकरच निर्णय घेऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे