Vande Mataram Row: ‘वंदे मातरम्’च्या गायनावरून भाजप आणि काँग्रेसमध्ये राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. काँग्रेसच्या कार्यक्रमांमध्ये ‘वंदे मातरम्’ची केवळ सुरुवातीची दोन कडवी गाण्याच्या निर्णयावर भाजपने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ भाजपने ठराव मंजूर करत आपली भूमिका स्पष्ट केली.
भाजपचे अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी ‘वंदे मातरम्’ हे केवळ गीत नसून भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याशी जोडलेले राष्ट्रीय भावनेचे महत्त्वाचे प्रतीक असल्याचे म्हटले. त्यांच्या मते, संपूर्ण गीताच्या सहा कडव्यांना ऐतिहासिक आणि राष्ट्रीय महत्त्व आहे. त्यामुळे त्याचा सन्मान आणि वारसा कायम राखला पाहिजे.
भाजपने काँग्रेसच्या निर्णयावर टीका करताना हा मुद्दा राजकीय तुष्टीकरण किंवा मतांच्या राजकारणाशी जोडण्याचा प्रयत्न केला. पक्षाने स्पष्ट केले की ‘वंदे मातरम्’च्या सन्मानाशी कोणतीही तडजोड स्वीकारली जाणार नाही.
हेही वाचा: मोबाइल वापरकर्त्यांनो, लक्ष द्या! 10वे SIM कार्ड आता मिळणार नाही; काय आहे नवा नियम?
भाजपची देशव्यापी मोहीम
या विषयावर जनजागृती करण्यासाठी भाजप देशभर अभियान राबवणार असल्याचे नितीन नवीन यांनी सांगितले. विशेषतः तरुण पिढीला ‘वंदे मातरम्’चा इतिहास, त्यामागील भावना आणि स्वातंत्र्य चळवळीतील त्याचे स्थान समजावून सांगण्यावर भर दिला जाणार आहे.
भाजपने असा दावा केला की स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात ‘वंदे मातरम्’ने देशवासीयांमध्ये राष्ट्रभावना जागवण्याचे काम केले. त्यामुळे पुढील पिढ्यांपर्यंत त्याचा ऐतिहासिक वारसा पोहोचवणे गरजेचे आहे.
भारतीय जनता पार्टी ने आज 22 अगस्त 2026 को वंदे मातरम् के सम्मान और उसकी ऐतिहासिक विरासत की रक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया।
भारतीय जनता पार्टी 19 अगस्त 2026 को कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा 1937 के अपने प्रस्ताव को पुनः स्वीकार करते हुए कांग्रेस के कार्यक्रमों… pic.twitter.com/c8700p3JBh
— Nitin Nabin (@NitinNabin) August 22, 2026
काँग्रेसच्या निर्णयावर भाजपचा सवाल
भाजपने काँग्रेसला उद्देशून म्हटले की, पक्षाच्या कार्यसमितीचा निर्णय देशातील घटनात्मक व्यवस्था किंवा संसदीय निर्णयांपेक्षा मोठा ठरू शकत नाही. ‘वंदे मातरम्’बाबतच्या ऐतिहासिक निर्णयांचा संदर्भही जनतेसमोर मांडला जाईल, असे भाजपने स्पष्ट केले.
दरम्यान, ‘वंदे मातरम्’च्या गायनावरून सुरू झालेला हा वाद आता राजकीय मुद्दा बनला असून, आगामी काळात दोन्ही पक्षांकडून या विषयावर आणखी तीव्र प्रतिक्रिया येण्याची शक्यता आहे.
