Parliament winter session SIR issue : आजपासून संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरु होत आहे. हे अधिवेशन 19 डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी रविवार (30 नोव्हेंबर) विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीत सभागृहाचं कामकाज एकमतानं चालविण्याची गरज सरकारकडून व्यक्त करण्यात आली. संसदेचं कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असं रिजिजू यांनी बैठकीत सांगितलं.
अनेक मुंद्द्यांवर विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता :
विरोधी पक्षांनी एआयआरसह विविध मुद्द्यांवर केंद्र ससरकारला कोंडीत पकडण्याची रणनीती आखली आहे. कायद्याबाबत सरकार या अधिवेशनात सभागृहात काही विधेयकं सादर करणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज केंद्रीय उत्पादन शुल्क कायदा, 1944 मध्ये सुधारणा करण्याकरिता केंद्रीय उत्पादन शुल्क (सुधारणा) विधेयक, 2025 सादर करण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च भागविण्यासाठी संसाधनं वाढविण्यासाठी आणि विविध उपकर आकारण्यासाठी अर्थमंत्री आरोग्य सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 देखील सादर करु शकतात. लोकसभेत चर्चेसाठी या विधेयकाला सहा तासांची तरतूद करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा : नगरपंचायत Vs नगरपरिषद.. डोकं फिरवणारं कन्फ्युजन! सोप्या भाषेत समजून घेऊया..
मोदी करणार संबोधित :
सरकार मणिपूर वस्तू आणि सेवा कर (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2025 देखील सादर करण्याची शक्यता आहे. यावर चर्चेसाठी तीन तासांचा वेळ देण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अठराव्या लोकसभेच्या सहाव्या अधिवेशनापूर्वी सकाळी 10 वाजता संसद भवनातील हंस द्वार इथं माध्यांना माहिती देतील. पंतप्रधानांच्या अशा माहितीमुळं अधिवेशनाच्या कायदेविषयक आणि सरकारच्या धोरणाबद्दल स्पष्ट माहिती होते.
एकूण 13 विधेयके सूचीबद्ध :
हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विचारार्थ एकूण 13 विधेयकं सूचीबद्ध केली आहेत. त्यापैकी अनेक विधेयकं स्थायी समितीनं तपासलेली नाहीत. जन विश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) विधेयक, 2025 चा समावेश आहे. दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (सुधारणा) विधेयक, 2025, रद्दीकरण आणि सुधारणा विधेयक, 2025, राष्ट्रीय महामार्ग (सुधारणा) विधेयक, 2025, अणुऊर्जा विधेयक, 2025, कॉर्पोरेट कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2025, सिक्युरिटीज मार्केट्स कोड बिल (एसएमसी), 2025, विमा कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2025, मध्यस्थी आणि सामंजस्य (सुधारणा) विधेयक, 2025, आणि भारतीय उच्च शिक्षण आयोग विधेयक, 2025. (एएनआय) या विधेयकांचा सूचीबद्ध विधेयकात समावेश आहे.
