CJP Leaders Phone Hacking : लोकशाहीमध्ये आंदोलनाचा अधिकार हा संविधानाने दिलेला सर्वात मोठा अधिकार आहे. पण जर तुम्ही देशाच्या निवडनूक पारदर्शक व्हावी, घोटाळा केलेल्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली , तर तुमच्यासोबत काय घडू शकतं? याचे उत्तर सध्या नवी दिल्लीतील एका राजकीय भूकंपाने दिले आहे. कॉकरोच जनता पार्टी . या पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दिपके, मुख्य प्रवक्ता सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्यासह अनेक नेत्यांना दिल्ली पोलिसांनी २४ तास बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवले. पण ही केवळ सामान्य अटक नव्हती, पत्रकार परिषदेत सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनी खळबळजनक खुलासे केले आहेत, दिल्ली पोलिसांनी अपहरण करून तिघांना वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवल्याचा आरोप करण्यात आलाय तर फोन हॅक करून, त्यात बेकायदेशीर Documents टाकण्याचा सरकारचा मोठा कट आहे, असा खळबळजनक आरोप सौरव दास यांनी केला आहे.

अभिजित दिपके, सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना कसं बेकायदेशीर ताब्यात घेतलं ? CJP ने उपस्थित केलेले कायदेशीर मुद्दे काय आहेत? आणि दिल्ली पोलिसांनी कायद्याचे धिंडवडे कसे उडवले? पाहूयात…..

CJP नेत्यांना ताब्यात घेतल्याप्रकरणी काय घडलं?

सौरव दास यांनी आरोप केला की, आम्हाला ताब्यात घेण्यासाठी पोलिसांनी महिला पोलिसांना पुढे केले. कायद्यानुसार महिला पोलिसांची उपस्थिती महिला आरोपींसाठी अनिवार्य असते, परंतु पुरुष नेत्यांवर बळाचा वापर करताना किंवा त्यांना गाडीत कोंबताना महिला पोलिसांचा वापर करणे हा प्रतिकार मोडून काढण्याचा एक मानसिक आणि रणनीतिक डाव होता.दुसरा दावा केलाय कि आम्हाला एकत्र न ठेवता दिल्लीच्या वेगवेगळ्या भागांतील ठेवण्यात आले. आशुतोष रांका यांनी उघड केले की, कोणाला कुठे ठेवले आहे याची माहिती ना त्यांच्या कुटुंबियांना होती, ना त्यांच्या वकिलांना. जेव्हा पोलिसांकडून अटकेची अधिकृत नोंद केली जात नाही आणि जागा लपवली जाते, तेव्हा त्याला कायद्याच्या भाषेत बेकायदेशीर अटकाव आणि सामान्य भाषेत अपहरण म्हणतात. संविधानाचे कलम २२(१) प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या आवडीच्या वकिलाचा सल्ला घेण्याचा अधिकार देते. २४ तास CJP नेत्यांना वकिलांपासून दूर ठेवणे हा त्यांच्या मानवी हक्कांवर थेट हल्ला होता.

आता येऊया या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात धोकादायक आणि गंभीर वळणावर. ‘फोन जप्ती आणि हॅकिंगचा संशय’. सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनी पत्रकार परिषदेत जो खुलासा केला, तो भारतातील डिजिटल सुरक्षेबद्दल आणि पोलिसांच्या कार्यपद्धतीबद्दल मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. जेव्हा पोलीस तुमचा फोन घेतात, तेव्हा त्यांनी सीझर मेमो देणे बंधनकारक असते. या मेमोवर फोनचा आयएमईआय क्रमांक, फोनची स्थिती, आणि तो जप्त केल्याची अचूक वेळ नोंदवली जाते. यानंतर तो फोन एका सीलबंद पाकिटात ठेवला जातो, ज्यावर आरोपीची सही घेतली जाते. जेणेकरून फोनमधील डेटा सुरक्षित राहील आणि त्यात छेडछाड करता येणार नाही.
पण CJP नेत्यांसोबत काय घडले? पोलिसांनी फोन घेताना कोणताही सीझर मेमो दिला नाही. फोन नेत्यांच्या नजरेआड अनेक तास पोलिसांच्या ताब्यात होते.
फोन अनलॉक अवस्थेत किंवा डिजिटल फॉरेन्सिक टूल्सचा वापर करून हाताळले गेल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आलाय…. फोन HACK करून त्यात बेकायदेशीर Documents टाकण्याचा सरकारचा मोठा कट आहे, असा खळबळजनक आरोप सौरव दास यांनी केला आहे.

हेही वाचा : २४ तासांनंतर दिपके, दास, रांका मुक्त! वर्षभराची अट; CJP चं पुढचं पाऊल काय?

CJP नेत्यांच्या फोनमध्ये छेडछाड झाल्याचा संशय का? ( CJP Leaders Phone Hacking )

सौरव दास यांच्या विधानाचा आधार भारतातील काही मागील हाय-प्रोफाइल केसेसशी जोडलेला आहे जसे की भीमा कोरेगाव केस, जिथे ‘पेगासस’ किंवा ‘नेटवायर’ सारख्या स्पायवेअरचा वापर करून कार्यकर्त्यांच्या लॅपटॉप आणि फोनमध्ये खोटे पुरावे प्लांट केल्याचे आंतरराष्ट्रीय फॉरेन्सिक संस्थांनी सिद्ध केले होते. CJP नेत्यांच्या फोनमध्ये कोणतीही बेकायदेशीर फाईल्स, देशविरोधी चॅट्स, किंवा आर्थिक गैरव्यवहाराचे खोटे दस्तऐवज \ डिजिटल माध्यमातून प्लांट केले जाऊ शकतात. एकदा का हे दस्तऐवज फोनच्या स्टोरेजमध्ये गेले, की पोलीस अधिकृतपणे फोन जप्त दाखवतील आणि म्हणतील, बघा, यांच्या फोनमध्ये आम्हाला हे आक्षेपार्ह साहित्य सापडले, हा CJP आंदोलन दडपण्याचा आणि तिघांना उद्ध्वस्त करण्याचा एक डिजिटल ट्रॅप असू शकतो.

पोलिसांनी एवढी अमानुष आणि बेकायदेशीर कारवाई का केली? यामागे सरकारचा नेमका प्लॅन काय असू शकतो? CJP जंतरमंतरवर आंदोलन करणार होते, निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता, SIR प्रक्रियेतील घोटाळा आणि ज्ञानेश कुमारांवर झालेले आरोप, ज्यावर सरकार आणि निवडणूक आयोग नेहमीच बॅकफूटवर असतात. cjp चं आंदोलन सरकारसाठी मोठी डोकेदुखी ठरणार होती म्हणूनच, ही ठिणगी सुरुवातीलाच अत्यंत क्रूरतेने विझवणे हा सरकारचा पहिला प्लॅन होता. याआधीही भाजपच्या नेत्यांकडून या आंदोलनात पाकिस्तानचा संबंध असल्याचा दावा करण्यात आला होता, आत्ता असा काही प्लान आहे का हा सवाल उपस्थित होतोय….

दिल्ली पोलिसांच्या कारवाईवर कायदेशीर प्रश्न

आंदोलकांना ताब्यात घेऊन आंदोलन दडपणे, हा संदेश केवळ CJP साठी नाही, तर देशातील प्रत्येक तरुण, पत्रकार आणि कार्यकर्त्यासाठी आहे. जर तुम्ही व्यवस्थेला थेट प्रश्न विचारले, तर तुमचे अपहरण केले जाईल, तुमच्या वैयक्तिक आयुष्यात डोकावले जाईल आणि तुम्हाला थेट खोट्या गुन्ह्यात अडकवले जाईल. ही भीती विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी पुरेशी असते. अभिजीत दिपके यांच्या आजीचे निधन झालेले असतानाही त्यांना पोलिसांनी वेळेत सोडले नाही किंवा सहकार्य केले नाही. यावरून हे स्पष्ट होते की, ही कारवाई केवळ कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी नव्हती, तर आंदोलकांना मानसिकदृष्ट्या तोडण्यासाठी आणि त्यांना धडा शिकवण्यासाठी केलेली एक सूडबुद्धीची कारवाई होती. अशी चर्चा आता सगळीकडे सुरुये….

सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनी केलेला खुलासा हा केवळ पोलिसांवरील आरोप नाही. हे भारतीय लोकशाहीच्या भविष्याविषयीचे भयानक भाकीत आहे. जर पोलिसांना सीझर मेमोशिवाय फोन जप्त करण्याची आणि नागरिकांना बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवण्याची मुभा मिळाली, तर उद्या या देशात कोणीही सुरक्षित राहणार नाही. आज डिजिटल साधनांचा वापर करून व्यक्तीला गुन्हेगार ठरवणे अत्यंत सोपे झाले आहे. पण CJP ने वेळेत पत्रकार परिषद घेऊन पोलिसांच्या या कथित प्लॅनचा भांडाफोड केला आहे. खरंच पोलिसांनी प्लान करून फोन HACK केले आहेत का ? असं असेल तर देशाच्या भविष्यासाठी हे घातक असे हे नक्कीच….