Humayun Kabir Babri Masjid claim : तृणमूल काँग्रेसचे निलंबित आमदार हुमायून कबीर यांनी शनिवारी मुर्शिदाबादमध्ये बाबरी मशिदीच्या बांधकामाची पायाभरणी केली. ते म्हणाले की, “कोणीही बाबरी मशिदीची एकही वीटही हटवू शकत नाही, कारण बंगालची 37 टक्के मुस्लिम लोकसंख्या कोणत्याही किंमतीत ती पुन्हा बांधेल.” आपल्या घटनात्मक अधिकारांवर भर देताना कबीर म्हणाले की, मशीद बांधणं हा मंदिर किंवा चर्च बांधण्याइतकाच अधिकार आहे. सभेला संबोधित करताना कबीर म्हणाले, “मी असंवैधानिक काहीही करत नाही. कोणीही मंदिर बांधू शकतो, कोणीही चर्च बांधू शकतो; मी मशीद बांधेन.”
#WATCH | Murshidabad, West Bengal: Suspended TMC MLA Humayun Kabir lays the foundation stone of Babri Masjid. pic.twitter.com/rvCnocvTbK
— ANI (@ANI) December 6, 2025
काय म्हणाले कबीर :
हुमायून कबीर म्हणाले, “असं म्हटलं जात आहे की आपण बाबरी मशीद बांधू शकत नाही. हे कुठंही लिहिलेलं नाही. सर्वोच्च न्यायालयानं हिंदूंनी बाबरी मशीद पाडल्याचा निकाल दिला. हिंदूंच्या भावना लक्षात घेऊन तिथं मंदिर बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता आपण पाहत आहोत की कोणीतरी सागरदिघीमध्ये राम मंदिराचा पायाभरणी करत आहे.” पण संविधान आपल्याला मशीद बांधण्याची परवानगी देतो. कायदेशीर आव्हानांबद्दल बोलताना कबीर म्हणाले की ते त्यांना थांबवू शकत नाहीत. त्यांनी ठामपणे सांगितलं की, “माझ्याविरुद्ध पाच खटले दाखल झाले आहेत, परंतु अल्लाहचा पाठिंबा असलेल्या कोणालाही कोणीही रोखू शकत नाही. न्यायालयानं असंही स्पष्टपणे म्हटले आहे की भारतीय संविधानात असे म्हटलं आहे की कोणीही मशीद बांधू शकते; तो त्यांचा अधिकार आहे.”
धाडस असेल तर त्यांनी मुर्शिदाबादला येऊन ते दाखवावं :
हुमायून कबीर म्हणाले, “बंगालमध्ये 4 कोटी मुस्लिम आहेत. त्यांना बाबरी मशीद बांधण्याचा अधिकार नाही का? मला मध्य प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्र्यांकडूनही धमक्या मिळाल्या आहेत. जर कोणाकडे धाडस असेल तर त्यांनी मुर्शिदाबादला येऊन ते दाखवावे. मशिदीसाठी 300 कोटी रुपयांचं बजेट राखून ठेवण्यात आले आहे, ज्यामध्ये रुग्णालय, अतिथीगृह आणि बैठकीचं सभागृह असेल. हे मुस्लिमांना दिलेलं वचन आहे, बाबरी मशीद बांधली जाईल, ती बांधली जाईल, ती बांधली जाईल.” दरम्यान, भाजपानं पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर राज्यात जाणूनबुजून धार्मिक ध्रुवीकरणाला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप केला. भाजपानं म्हटलं आहे की हे पाऊल धार्मिक नसून राजकीय आहे आणि ममता बॅनर्जी यांच्या मौनामुळे राज्यात अस्थिरतेचा धोका वाढू शकतो.
